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कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान को लेकर अब मुख्यमंत्री करेंगे मंथन

3 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने बुलाई सभी निवर्तमान 400 ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक

संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरुपम और पीसीसी चीफ डोटासरा भी होंगे बैठक में शामिल

जयपुर।संगठन चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में शुरू हुई ऑफलाइन और ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान (Digital Membership Campaign) में 15 दिन का समय बढ़ाने के बाद अब फिर से टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यही वजह है कि अब मेंबरशिप अभियान की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों में ली है इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने 3 अप्रैल को अपने आवास पर प्रदेश के 400 निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। 3 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से होने वाली इस बैठक में संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरुपम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे।

बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्लॉक अध्यक्षों के साथ होने वाली बैठक में राजस्थान कांग्रेस को दिए गए 50 लाख सदस्य बनाने के टारगेट को लेकर अलग-अलग टास्क देंगे।

इस दौरान पिछले 3 महीने से चल रही ऑफलाइन और ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान की समीक्षा भी होगी कि किन किन जिलों में मेंबरशिप अभियान का ग्राफ ऊपर रहा है और किन जिलों में मेंबरशिप अभियान की सुस्त चाल रही है।

बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेशभर से उन कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने डिजिटल और ऑफ लाइन मेंबरशिप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए हैं।

ऐसे कार्यकर्ताओं का चुनाव करके लिस्ट तैयार की गई है जिन्हें बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों सम्मानित करवाया जाएगा।गौरतलब है कि कांग्रेस ऑफलाइन और ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान अभियान की अंतिम तिथि 31 मार्च थी लेकिन उम्मीद के मुताबिक सदस्य नहीं बन पाए जाने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मेंबरशिप अभियान मैं 15 दिन का समय बढ़ाते हुए 15 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया है।

April 1, 2022
राजस्थान के कार्मिकों को नवरात्रा से पहले सीएम गहलोत ने दिया तोहफा, बढाया DA

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवरात्र से पहले राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी।

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 30, 2022

गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।

कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह अप्रैल, 2022 के वेतन जिसका भुगतान मई, 2022 में किया जाना है, से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।

March 30, 2022
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करा ऐसा काम जिससे राजस्थान में कोयला संकट हुआ खत्म

जयपुर ।राजस्थान की थर्मल इकाइयों को कोयला आपूर्ति को लेकर प्रयास रंग लाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दे दी है। अब प्रदेश की थर्मल इकाइयों को कोयले की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी।

शुक्रवार को रायपुर जाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और राजस्थान को कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया था।

बघेल के साथ बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हुए पारसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ को समुचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने राजस्थान को वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट-कांटा बासन (पीईकेबी) में 15 एमटीपीए तथा पारसा में 5 एमटीपीए क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। पारसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के प्रथम चरण में खनन इस माह में पूरा हो चुका है।

ऐसे में राजस्थान की विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए यहां से कोयले की आपूर्ति नहीं होने से राज्य में विद्युत संकट उत्पन्न होने की स्थिति बन गई थी। पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से इस विषय पर जल्द समुचित सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया था।

March 28, 2022
विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से पीटीईटी परीक्षा में ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को भी न्यनूतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दिये जाने की मांग

जयपुर। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा (Vipra Kalyan Board President Mahesh Sharma) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot ) को पत्र भेजकर पीटीईटी परीक्षा 2022 (PTET exam) सहित आगे होने वाली अन्य समस्त प्रवेश परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं में ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित श्रेणी (EWS) के अभ्यार्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गो की तरह ही न्यनूतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दिये जाने की मांग की है।

शर्मा ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा, 2022 में शामिल होने के लिए स्नातक या स्नोकात्तर परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) दोनों वर्गो के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किये गये हैं, जबकि अन्य आरक्षित श्रेणियों (एस.सी., एस.टी., एम.बी.सी., ओबीसी) में न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की छूट देकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि आर्थिक पिछडा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अन्तर्गत पात्र अभ्यार्थियों के लिए भी इसी प्रकार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य किया जाना न्यायोचित होगा।

उन्होंने बताया कि आर्थिक पिछडा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यार्थियों के न्यूनतम अनिवार्य अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के समान 50 प्रतिशत किये जाने के कारण आर्थिक पिछडा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाखों अभ्यार्थियों को आरक्षण का उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है एवं आरक्षित वर्ग में होने पर भी आरक्षण से वंचित हो रहे हैं।

शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि पीटीईटी परीक्षा 2022 सहित आगे होने वाली अन्य समस्त प्रवेश परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं में ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को भी न्यनूतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाये।

March 16, 2022
राजस्थान में सीएम गहलोत की बालिका शिक्षा के लिए एक और अनूठी व आकर्षक योजना

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) कांग्रेस की सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अब सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राजश्री योजना शुरू की है।

[शिक्षिका निर्मला गिरफ्तार, जमानत खारिज ,जेल भेजा]

राज्य सरकार राजश्री याेजना के तहत बालिकाअाें के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 50 हजार रुपए की सहायता देगी। जन्म पर 2,500 और एक वर्ष के टीकाकरण के लिए 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद पहली से 12वीं की पढ़ाई के लिए 45,000 रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग यह फायदा उन बालिकाओं को देगा जिन्होंने इस योजना में पंजीकरण करवाने के साथ पहली क्लास में प्रवेश लिया है। योजना का लाभ उसी परिवार की बेटी को मिलेगा जिसके पास राजस्थान जन आधार कार्ड योजना का कार्ड होगा।

कैसे और किसको मिलेगा लाभ

एक परिवार में अधिकतम दो बच्चियों को इसका लाभ मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के संरक्षक या अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि जमा होगी। इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।

जन्म व टीकाकरण के बाद पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5 हजार रुपए, 10वीं में प्रवेश पर 11 हजार रुपए अौर 12वीं पास करने पर 25 हजार रुपए मिलेंगे।

March 7, 2022
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में फंसे राजस्थान स्टेट के स्टुडेंट्स से वीडियो कॉल पर बात करके हालात जानें

जयपुर/अशफाक कायमखानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने यूक्रेन (Ukraine) के कीव एवं खारकीव में फंसे हुए राजस्थान के विद्यार्थियों (Rajasthan students) से वीडियो कॉल (video call) पर बात की। वहां मौजूद मेडिकल छात्रा डॉ. श्रद्धा ने वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इन सभी बच्चों की हौसला अफजाई कर जल्दी सकुशल अपने वतन वापसी की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री इस संबंध में विदेश मंत्रालय से भी बात कर रहे है।

इन सभी बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची कोमोडोर संदीप देशमुख से फोन पर बात की। उन्होंने विस्तारपूर्वक वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उनसे निवेदन किया कि सब बच्चों से निरंतर संपर्क बनाकर उनकी हिम्मत बढ़ाते रहें।

[यूक्रेन से लौटी बेटियां, मुख्यमंत्री गहलोत को कहा थैंक यू]

इन हालातों का सामना कर रहे भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित रहने एवं सभी भारतीयों को सकुशल वतन लाने के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन मे फंसे स्टूडेंट्स के राजस्थान लाने का पूरा टिकट खर्च सरकार द्वारा उठाने का आदेश पहले ही जारी कर रखा है।

February 28, 2022
गहलोत सरकार के मंत्री रामलाल जाट को किसने किया था फोन ? जाट एक बार फिर…. राजनैतिक कैरियर खत्म करने की साजिश

भीलवाड़ा/ सूर्य नगरी जोधपुर मे तीन दिन पूर्व माॅडल उपाध्याय द्वारा होटल की छठी मंजिल से कूदकर सुसाइड करने के मामले मे चौंकाने वाले हुए खुलासे के बाद गहलोत सरकार के काबिना मंत्री रामलाल जाट ( राजस्व मंत्री) एक बार फिर सुर्खियों मे आ गए है और भीलवाडा सहित राजस्थान की राजनीति मे खलबली मची हुई है।

जोधपुर की मॉडल उपाध्याय के सुसाइड मामले में जोधपुर डीसीपी भुवनेश भुवन द्वारा खुलासा करने के बाद की मॉडल उपाध्याय के जरिए जयपुर की मॉडल दीपाली (30 )और उसका साथी अक्षत (32) गहलोत सरकार के कैबिनेट राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश थी।

लेकिन सफल नहीं हो पाई डीसीपी भुवनेश भुवन द्वारा मीडिया के साथ खुलासे में कहा कि मंत्रियों नेताओं के पास उनके परिचितों के फोन आते हैं कि हम परिवादी को भेज रहे हैं आप देख लेना इस पर मंत्री और राजनेता कहते हैं कि भेज दो देख लेंगे ।

अब यहां सवाल यह उठता है कि राजस्व मंत्री जो भीलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा से विधायक हैं और 29 जनवरी को भीलवाड़ा में ही होकर सर्किट हाउस में रुके हुए थे जहां उन सर्किट हाउस के सामने ही होटल मैं ठहरे दीपाली और अक्षत ने मॉडल उपाध्याय के मॉडलिंग और नहाते समय पूर्व में लिए गए आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर मंत्री रामलाल जाट के साथ सोने का दबाव बनाया था और उनसे सर्किट हाउस में मिलकर उन्हें फंसाने की बात कही थी।

मॉडल उपाध्याय ने इससे इंकार कर दिया था । अब सवाल यह खड़ा होता है कि दीपाली और अक्षत में मॉडल उपाध्याय को मंत्री के साथ सोने की बात किस आधार पर कही थी ? किसके कहने पर मॉडल को मंत्री के साथ हमबिस्तर करने की योजना बनी थी ? दीपाली और अक्षत से मिलने के लिए मंत्री रामलाल जाट को किसने फोन किया था ? स्वाभाविक है कि मंत्री जाट को फोन करने वाला कोई पहचान का ही होगा या फिर ? तो वह शख्स कौन था और कहां से था ? दीपाली और अक्षत किसके इशारे पर काम कर रहे थे? गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में से आखिर मंत्री रामलाल जाट को ही इस षड्यंत्र में फंसाने के लिए क्यों चुना गया? ऐसे कई सवाल हैं ।

ऐसे सवालों की दिशा में क्या पुलिस काम कर रही है ? और क्या पुलिस के हाथ सवालों के पीछे छिपे या यूं कहें कि इस षड्यंत्र के पीछे पर्दे में छुपे लोगों कि गिरेबान तक पहुंचेंगे ?

मंत्री जाट एक बार फिर…

भीलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मेवाड़ के किसान नेता के नाम से जाने जाने वाले रामलाल जाट हमेशा हर समाज और वर्ग के लिए सहायता के लिए तत्पर रहते हैं हंसमुख होने के साथ ही भलाई और मदद में विश्वास रखते हैं लेकिन पता नहीं किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलती है या यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी की रामलाल जाट जब भी मंत्री पद पर आते हैं तो कटघरे में और विवादों में खड़े कर दिए जाते है आखिर क्यों ? इससे पूर्व मंत्री रामलाल जाट जब गहलोत सरकार में ही खान एवं पर्यावरण मंत्री थे तब पारस देवी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उनके साथ उनके रिश्ते को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और इसके चलते रामलाल जाट को सन 2010 में मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और अब एक बार फिर ।गहलोत सरकार में काबिना राजस्व मंत्री के रूप में हाल ही में मंत्रालय का प्रभार संभाला है और एक बार फिर से उनको इस तरह हनी ट्रैप मे फंसाकर उन्हें बदनाम करने के साथ ही उनके राजनीतिक सफर मैं रुकावट के हालात उत्पन्न करने की कोशिश की गई है ।

अक्षत के पास है प्रेस कार्ड, दीपाली व अक्षत हनीट्रेप के मास्टर…

हनीट्रैप की कोशिश में गिरफ्तार अक्षत उर्फ सागर उर्फ चिनू उर्फ नितिन शर्मा अपने आप को पत्रकार और लाइजनर बताता था। रिपोर्टर बनाने की आड़ में लड़कियों को फंसाने का काम करता था। आरोपी के खिलाफ पहले 2016 और 2019 में हनीट्रैप के मामले दर्ज हो चुके हैं।
2016 में जयपुर में हनीट्रैप का मामला सामने आने के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अक्षत मास्टरमाइंड था और जेल गया था। अक्षत और दीपाली मिलकर गैंग चलाते हैं। इस मामले में मॉडल ने पुलिस को और भी नाम बताए हैं। पुलिस उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इधर, मॉडल की हालत में सुधार है। उसे बचाने के लिए शहरवासी भी आगे आ रहे हैं। मंगलवार को 30 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। इस पर 29 लोगों ने ब्लड डोनेट किया।

February 2, 2022
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को दी 7 सौगातें, क्या है? जानने के लिए पढ़े ये खबर

Jaipur News (फ़िरोज़ उस्मानी)। मुखमंन्त्री अशोक गहलोत ने राज्य को 7 नई सौगातें दी है। सात नई सौगातों के तहत सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में हर वर्ष 10 हज़ार विद्यार्थी होंगें लाभान्वित। देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालयों के लिए नवीन पदों का सृजन।

राखी पर महिलाओं के लिए लो फ़्लोर फ्री। प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए एमनेस्टी योजना लाई जाएगी। तीन नए आवासीय विद्यालयों के लिए 60 नए पदों के लिए सृजन को स्वीकृति। चिरंजीवी योजना से जोड़ने के लिए कराए जाएंगे डोर टू डोर

सर्वे व आयुर्वेद कॉलेजों के लिए 6.89 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी, प्रदेश के 1 करोड़ 33 लाख परिवार अब तक जुड़ चुके है योजना से, पटवारियों के अतिरिक्त भत्ते की राशि मे 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

August 12, 2021
सचिन पायलट पहुंचे अचानक दिल्ली, फिर सियासत मे खुसर-फुसर

Jaipur। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Former Deputy Chief Minister Sachin Pilot) के बीच वर्चस्व की लड़ाई को समाप्त करने के लिए आलाकमान की कोशिशें अब अंतिम चरण में है ।

लेकिन राजस्थान के प्रभारी अजय माकन (Ajay Maken in charge of Rajasthan) कि बुधवार से जयपुर दो दिवसीय दौरे से पूर्व आज अचानक सचिन पायलट दोपहर बाद दिल्ली के लिए निकल गए।

सचिन पायलट के अचानक दिल्ली रवाना होने से एक बार फिर राजस्थान की सियासत में खुसर-फुसर शुरू हो गई है । आखिर पायलट अचानक दिल्ली क्यों गए ? वहां पायलट क्या करेंगे ? क्या गहलोत पर दबाव बनाएंगे ? ऐसे कई अनसुलझे सवाल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और विधायकों के मन में उबाल ले ले रहे हैं ।

सूत्रो के मुताबिक सचिन पायलट आला नेताओं के निर्देश पर उनसे चर्चा करने दिल्ली गए हैँं,क्योंकि कल से प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान प्रभारी अजय माकन का दौरा होना है।

संभवत: उसके पहले कांग्रेस के आला नेता पायलट से मंत्रणा करना चाहते हैं। राजस्थान प्रभारी अजय माकन हो या के सी वेणुगोपाल दोनों की जयपुर यात्रा के दौरान पायलट से सीधे कोई मंत्रणा नहीं हुई है। पहले भी सचिन पायलट की इन नेताओं से दिल्ली में ही बातचीत होती रही हैं।

जानकार सूत्रों के अनुसार अजय माकनऔर के सी वेणुगोपाल की मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद राजस्थान के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया हैं। उस पर सचिन पायलट से चर्चा हो सकती हैं।

इसके अलावा मंत्रिमण्डल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के नाम भी लिए जा सकते हैंं,क्योंकि सचिन पायलट खेमे से किसे मंत्री बनाया जाएगा इसके पत्ते खुले नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार आलाकमान से चर्चा के बाद ही पायलट जयपुर के लिए रवाना होंगे।

July 27, 2021
अजय माकन कल से जयपुर दंरे पर, विधायको से वन-टू-वन का कार्यक्रम जारी

Jaipur News। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Former Deputy Chief Minister Sachin Pilot) के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने तथा मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए विधायकों से और रायशुमारी करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा राजस्थान के प्रभारी अजय माकन (Ajay Maken) दो दिवसीय दौरे पर कल से जयपुर आएंगे ।

अजय माकन आज देर रात को जयपुर पहुंचने की संभावना है अपने दो दिवसीय दौरे पर कब-कब किस-किस विधायक से मिलेंगे इसको लेकर कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।

राजस्थान प्रभारी अजय माकन के तैयार किए गए कार्यक्रम के तहत कल सवेरे 10:00 बजे से विधायकों से रायशुमारी शुरू करेंगे

रायशुमारी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कक्ष में होगा कार्यक्रम के अनुसार कल पहले दिन जयपुर कोटा व भरतपुर संभाग के विधायकों से प्रातः 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक मिलेंगे रायशुमारी करेंगे तथा 29 जुलाई को दूसरे दिन जोधपुर अजमेर बीकानेर और उदयपुर संभाग के विधायकों से मिलकर रायशुमारी करेंगे ।

प्रत्येक विधायक को अपनी बात रखने का मात्र 7 मिनट का समय मिलेगा इस 7 मिनट के समय में विधायक अपनी बात रख सकता है।

July 27, 2021
सीएम गहलोत ने दी राहत,अब निजी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक भी ले सकेंगे खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस

Jaipur News। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा क्वारी

लाइसेंस डेडरेंट या क्वारी रेंट के पांच गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेडरेंट अथवा क्वारी रेंट के दस गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड

सहमति धारक को आवेदन पत्र के माध्यम से आवंटित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

July 8, 2021
गहलोत केबिनट की बैठक कल, विस मानसून सत्र सहित इन मुद्दो पर होगी चर्चा,पढ़े

Jaipur News।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत Chief Minister Ashok Gehlot ने बुधवार सात जुलाई को केबिनट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम पांच बजे होने वाली इस बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे।

माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा का मानसून सत्र monsoon session of assembly बुलाने, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों और अनलॉक-4 Unlock-4 में दी जाने वाली छूट को लेकर चर्चा हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार गहलोत सरकार जुलाई माह के आखिर या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा का मानसून सत्र बुला सकती है, इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है हालांकि बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से कोई अधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने अगस्त के पहले सप्ताह तक विधानसभा का सप्तम सत्र बुलाए जाने के संकेत दिए हैं।

बैठक में डेल्टा प्लस वैरिएंट Delta Plus Variants, कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों और वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री मंत्रियों के सुझाव लेंगे और आगामी तैयारियों को लेकर इस पर चर्चा कर सकते हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में अनलॉक-4 के दौरान दी जाने वाली छूट को लेकर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल बैठक के बाद अनलॉक-4 की नई गाइड लाइन कभी भी आ सकती हैं।

इस गाइड लाइन का आमजन तथा कारोबारियों सबको इंतजार हैं। कोरोना के मामले लगातार घटने तथा एक्टिव केसों में आई कमी को देखते हुए सरकार भी कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है।

July 6, 2021
गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना छलावा और दिखावा, डाॅक्टर ने खडे किए कई सवाल, बताएं सरकार

Bhilwara News। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए तथा गरीब वर्ग के और मध्यवर्गीय आमजन को निजी अस्पतालों (private hospitals) में निशुल्क उपचार सुविधा (free treatment facility) को मध्य नजर रखते हुए चिरंजीवी योजना (Chiranjeevi Yojna) शुरू की लेकिन विडंबना यह है कि चिरंजीवी योजना का निजी अस्पतालों में आम जन्म देवरी और गरीब परिवार को कोई लाभ आज तक नहीं मिल पाया है।

प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बार-बार अपनी उद्बोधन में मीडिया से रूबरू होने के कार्यक्रम में राग अलाप ते हैं कि सरकार गरीब देवर के और आमजन को राहत देने के लिए बहुत ही अच्छी चिरंजीवी योजना शुरू की है और हाल ही में कल ही डॉ रघु शर्मा ने यह बयान दिया है कि इस योजना का लाभ नहीं मिलने पर 181 पर शिकायत करें 3 दिन में निस्तारण होगा और निजी अस्पतालों को चिरंजीवी योजना का लाभ देना होगा नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

लेकिन आश्चर्य की बात है कि 181 पर सैकड़ों शिकायतें चिरंजीवी योजना को लेकर पड़ी हुई है जिसका निस्तारण आज दिनांक तक तो नहीं हो पा रहा है और दूसरी बात निजी अस्पताल के खिलाफ आज तक चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं देने पर कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है।

भीलवाड़ा में मीडिया से रूबरू के दौरान जब उनसे अस्पताल का नाम पूछा गया तो मीडिया बंधुओं ने बृजेश बांगर मेमोरियल हॉस्पिटल सहित शहर के 10 अस्पताल जो चिरंजीवी योजना से अनुबंधित हैं कि नाम बताएं लेकिन आज तक किसी भी एक अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है।

दूसरी ओर चिरंजीवी योजना को लेकर शहर के ही निजी अस्पताल के संचालक डॉ कुलदीप नाथावत ने 15 सवाल सरकार के समक्ष खड़े करते हुए जनता की ओर से जवाब मांगा है आइए जानते हैं डॉ कुलदीप नाथावत द्वारा सरकार से पूछे गए क्या है 15 सवाल

डॉक्टर नाथावत द्वारा सरकार से पूछे गए यह 15 सवाल

01. आयुष्मान और चिरंजीवी योजनाएँ इसलिए लाई गई ताकि राजस्थान की जनता को निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके ।जब ये योजनाएँ निजी अस्पतालों के लिए थी तो इनसे सरकारी अस्पतालों को क्यों जोड़ा गया है ?

02. क्या राजस्थान के नागरिकों ने 850रुपए का प्रीमीयम उन सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए दिया है जहां इलाज पहले से ही फ़्री था ?

03. सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा योजना ,निशुल्क जाँच योजना पहले से ही थी फिर सरकारी अस्पतालों के लिए चिरंजीवी और आयुष्मान योजना क्यों ?

04.सरकारी अस्पतालों का खर्च राज्य के टैक्स पेअर उठाते हैं फिर इन अस्पतालों में इलाज के लिए 850रुपए का अतिरिक्त प्रीमीयम क्यों लिया गया है ?

05. सरकारी अस्पतालों के संचालन का खर्च सरकार वहन करती है जबकि निजी अस्पतालों को खुद अपने अस्पतालों का संचालन करना होता है तो फिर दोनो श्रेणी के अस्पतालों के पैकेज रेट्स एक समान कैसे हो सकते हैं ?

06. भामाशाह योजना में जिस इनश्योरेंस कम्पनी का कार्य संतोषजनक नहीं था ,जिसने निजी अस्पतालों के करोड़ों रुपय आज तक नहीं दिए हैं उसी कम्पनी को आयुष्मान एवं चिरंजीवी का कॉंट्रैक्ट क्यों दिया गया ?

07. क्या सरकार में इस कम्पनी पर अस्पतालों का पेमेंट समय पर न करने के कारण कभी कोई कार्यवाही की ?

08. चिरंजीवी योजना ,आयुष्मान योजना से भिन्न है ।क्या निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ने से पहले उनसे अलग एमओयू किया गया ?

09. इतनी बड़ी योजना को लागू करने से पहले सरकार ने निजी अस्पतालों या उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं को विश्वास में लिया ?उनसे कोई बातचीत की?

10. चिरंजीवी योजना के बाद निजी अस्पतालों के आय के अन्य सभी स्रोत ख़त्म हो जाएँगे एवं इन अस्पतालों को केवल चिरंजीवी योजना पर ही निर्भर रहना होगा ।क्या ये अस्पताल इतने कम पैकेज रेट्स पर लम्बे समय तक काम कर पाएँगे ?
क्या निजी अस्पतालों के लिए सरकार ने बिजली ,पानी , फ़ायर सेफ़्टी इत्यादि विभिन्न ख़र्चों या किसी टैक्स में कोई राहत देने का प्रस्ताव रखा है ?

11. पिछले पाँच वर्ष में insurance कम्पनी का प्रीमीयम चार गुणा बढा दिया गया जबकि अस्पतालों के पैक़ेज में इसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं की गई तो फिर अस्पताल कैसे इस योजना को संचालित कर पाएँगे ?

12. सरकारी अस्पतालों को इस योजना से सम्बद्ध करने का मतलब ये नहीं है की अब राजस्थान के नागरिकों को उन सरकारी सेवाओं के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं जो पहले निशुल्क थी ?

13. अपने स्वयं के सरकारी अस्पतालों में सेवाओं के लिए insurance कम्पनी को मध्यस्थ बना कर एक बड़ी धन राशि इस मद में खर्च करना क्या राज्य के करदाता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है ?

14. सरकारी और निजी अस्पतालों के पैकिज रेट्स एक समान होने का मतलब है कुछ समय पश्चात इन दोनो श्रेणियों के अस्पतालों की सेवाएँ एक जैसी हो जाएँगी ।क्या सरकार अब निजी अस्पतालों को भी अपने अस्पतालों जैसा बनाना चाहती है ?क्या राज्य के नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण इलाज के लिए अब दूसरे राज्यों में जाना होगा ?

15. क्या अब कन्सूमर प्रटेक्शन ऐक्ट के दायरे में राज्य के सरकारी अस्पताल भी आएँगे ?

June 23, 2021
शिक्षकों के तबादले उचित समय आने पर होंगे, 19 हजार रिक्त पदो पर होगी भर्ती – डोटासरा

Jaipur News । राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Minister of State for Education Govind Singh Dotasara) ने कहा है कि कोरोना के कारण शिक्षकों के तबादले (teachers transferred) की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी लेकिन इसका निर्णय उचित समय आने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) से विचार-विमर्श करके किया जाएगा और विभाग में 19000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

डोडा सराय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उक्त जानकारी उन्होंने स्कूल खोले जाने के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल स्कूल खोले जाने की कोई संभावना नहीं है हम बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते इस बारे में 7 बार सोचेंगे और जब लगेगा कि बच्चा सुरक्षित है तभी स्कूल खोले जाएंगे।

इतना सारा ने कहा कि विभाग के अधिकारियों शिक्षकों और कर्मचारियों के परीक्षण के कारण ही केंद्र सरकार द्वारा इस महीने स्कूल एजुकेशन के लिए जारी हुई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 मे राजस्थान को ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ ।। डोटासरा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 में विभाग को आवंटित बजट का लगभग 74% उपयोग कर लिया गया है जो राज्य मैं पहली बार ऐसा हुआ पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल 20% का इजाफा बजट में कोविड-19 के कारण भी हुआ है।

शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने हमारी प्रशंसा की है उन्होंने कहा कि स्कूलों में लाइब्रेरी ले कक्षा कक्षों की कमी को दूर करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ऋण लिया जाएगा और करीब 400 करोड रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग में 19000 रिक्तियों पर जल्दी भर्तियां निकाली जाएगी इसके लिए विभिन्न स्तर पर मंथन जारी है।

June 22, 2021
सचिन पायलट का आलाकमान को दो टूक जबाव,अब नही सब्र, आलाकमान की बड़ी चिंता हरकत शुरू

Jaipur । राजस्थान (Rajasthan)में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Former Deputy Chief Minister Sachin Pilot) को लेकर चल रही सियासी लड़ाई 10 महीने बाद फिर शोला बनकर भड़कने लगी है । युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट (Sachin Pilot)) द्वारा हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान आलाकमान को दो टूक जवाब देने के बाद की अब सब्र नहीं । विधायक कुछ भी कर सकते हैं कहने के बाद आलाकमान की चिंता बढ़ गई है और आलाकमान तथा प्रदेश प्रभारी हरकत में आ गए हैं ।

10 माह पूर्व पिछली जुलाई में गहलोत से बगावत कर 18 विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डालने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर बगावत के मूड में आ गए हैं ।

विदित है कि उस समय आलाकमान ने गहलोत और सचिन पायलट में सामंजस्य बिठाने तथा पायलट समर्थकों को सत्ता और संगठन में उचित स्थान पुनः मिले इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्ययी कमेटी गठित की थी और राजस्थान प्रभारी अजय माकन को बनाकर राजस्थान भेजा था तथा पूरा फीडबैक लेने के निर्देश दिए थे और उसके बाद राजस्थान प्रभारी अजय माकन द्वारा बार-बार बयान मीडिया में दिए जा रहे थे की गहलोत और पायलट में कोई टकराव नहीं है सत्ता और संगठन में सबको बराबर की भागीदारी मिलेगी और जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार तथा संगठन में और निगम व बोर्डों में नियुक्तियां की जाएगी लेकिन 10 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं होने पर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की दबी हुई चिंगारी एक बार फिर शोला बनकर भड़क उठी है ।

पायलट ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस आलाकमान को स्पष्ट दो टूक शब्दों में कह दिया कि 10 माह बीत जाने के बाद भी उनको और उनके समर्थक विधायकों को अभी तक सत्ता और संगठन में शामिल नहीं कर रहे हैं । उनको और उनके समर्थकों को दूर दूर रखा जा रहा है तथा वे बजे आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ।

सचिन पायलट ने आलाकमान से यह भी स्पष्ट दो टूक कह दिया कि 10 माह से वह और उनके समर्थक विधायक सब्र कर रहे हैं और अगर अब भी अति शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो विधायकों का सब्र टूट जाएगा और फिर क्या होगा वह नहीं जानते।

विदित है कि कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी के 4 मजबूत पिल्लर माने जाने वाले ज्योति राजे सिंधिया, जितिन प्रसाद ,मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट यह चारों मजबूत पिल्लर माने जाते थे । इन चार मजबूत पिल्लरो में से ज्योतिराज सिंधिया ने पहले और हाल ही में जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया तो गुजरात में मिलिंद देवड़ा ने गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार की तारीफ कर इशारों ही इशारों में संकेत दे दिया कि समझने वाले समझ जाएं और जो ना समझे वो अनाड़ी । उधर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस की हालत खराब कर रखी है यानी कि यू कहे तो अतिशयोक्ति नहीं की कांग्रेसी वर्तमान में चारों तरफ से गिरी हुई है ।

June 14, 2021