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  • राजस्थान  में कांग्रेस में फिर जंग, CM गहलोत के खिलाफ  पायलट  करेंगे अनशन, वसुंधरा राजे से साठंगाठ का आरोप

    राजस्थान में कांग्रेस में फिर जंग, CM गहलोत के खिलाफ पायलट करेंगे अनशन, वसुंधरा राजे से साठंगाठ का आरोप

    जयपुर/ राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मात्र 7 महीने बचे हैं लेकिन कांग्रेसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई आज तक जारी है और राजस्थान में कांग्रेसी दो भागों में विभाजित होकर अभी भी जंग जारी है ।

    ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापस वापसी करेगी ऐसी संभावनाएं ऐसे हालात में नजर नहीं आती और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हमला बोलते हुए आज मीडिया के माध्यम से अनशन का ऐलान किया है।

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहे वर्चस्व की लड़ाई राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जगजाहिर है ऐसे में आज चुनाव के 7 महीने पहले से फिर सचिन पायलट हमलावर मूड में आ गए हैं ।

    आज उन्होंने जयपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा नेताओं को बचाने और उनके साथ मिलीभगत करने का गंभीर आरोप लगाते हुए 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर 1 दिन के आमरण अनशन का ऐलान किया है।

    पायलट ने कहा है कि 1 दिन का अनशन उन कामों को लेकर होगा जो अब तक हमारी सरकार अर्थात मुख्यमंत्री गहलोत नीत सरकार द्वारा नहीं किए गए हैं ।

    सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि वसुंधरा जी के शासनकाल के दौरान 45000 करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार हो गए थे उन सभी घोटालों और भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दबा दिए हैं ।

    पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब कांग्रेस ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार के मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे मगर सत्ता में आने के बाद मिले-जुले खेल में सारे मामले दबा दिए गए हैं ।

    पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 28 मार्च 2022 को और फिर 2 नवंबर 2022 को दो पत्र लिखे लेकिन एक का भी जवाब नहीं हुआ और नहीं कोई कार्यवाही हुई।

    इन पत्रों में मैंने भ्रष्टाचार के मामलों की कार्रवाई की मांग की चाय व खनन माफिया का मामला हो या कोई और लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई पायलट ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने कला संघर्ष किया था।

    जिसके कारण हम सत्ता में आए विपक्ष में रहते हो हमने वसुंधरा राजे सरकार के साथ संगठन के कई मुद्दे उठाए हमारी विशेषता तब होगी जब विपक्ष में रहकर जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए और पिछले साढे 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हम किस मुंह से जनता के बीच आने वाले चुनाव में जाएंगे ।

    मीडिया से रूबरू होने के दौरान सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के वह वीडियो भी दिखाएं जब विपक्ष में रहते हुए गहलोत ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे ।

    विदित है कि सचिन पायलट पिछले 1 माह से मुख्यमंत्री गहलोत पर हमलावर होने के मूड में है और लगातार एक माह से वह किसी न किसी मुद्दों पर अशोक गहलोत को निशाना बना रहे हैं ।

    चाय पेपर लीक का मामला हो या फिर पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी का मामला हो ऐसा कोई भी मौका पायलट अब नहीं चूक रहे हैं।

  • गहलोत के काबिना मंत्री के पुत्र ने राहुल गांधी को बताया सनकी और सिरफिरा

    गहलोत के काबिना मंत्री के पुत्र ने राहुल गांधी को बताया सनकी और सिरफिरा

     जयपुर/ राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री के पुत्र ने कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के चिराग तब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सनकी और सिरफिरा करार दिया है । कैबिनेट मंत्री के पुत्र इस बयान के बाद राजस्थान में सियासत फिर गरमा गई है और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
     
    विद्युत है कि राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि धरती पर जाकर भारत विरोधी बयानबाजी की थी इसको लेकर राहुल गांधी भाजपा सहित कई नेताओं के निशाने पर हैं वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे और भरतपुर राजघराने की चिराग अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी को सिरफिरा झक्की अर्थात सनकी कट्टर करार दिया है।
     
    अनिरुद्ध सिंह ने ब्रिटिश संसद में राहुल गांधी के दिए बयान पर ट्वीट करते हुए यह बात लिखी है और कहा कि जो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करता है शायद मिट्टी को अपनी मातृभूमि मानता है ।
     
    राहुल गांधी को इटालियन बताने पर कई टि्वटर विजय ने सवाल उठाए तो अनिरुद्ध सिंह ने आगे लिखा है कि के माफिया भारत में जमीन हड़प रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह इससे पहले भी कांग्रेश और उनके नेताओं के खिलाफ कमेंट करते रहें केवल सचिन पायलट को छोड़कर सचिन पायलट के समर्थन में लगातार सक्रिय रहते हैं
     
    पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनुरोध सिंह के बीच पिछले 2 साल से मतभेद और अनबन चल रही है सन 2021 में नवंबर से पहले अनिकेत सिंह ने ट्वीट करके अपने पिता भी सुंदर सिंह पर मां के प्रति हिंसक होने शराबी होने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे।
     
    उन्होंने अपनी मां के प्रति हिंसक होने के साथ ही पिता विश्वेंद्र सिंह पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कर्ज ले लिया है शराबी हो गए हैं और जो दोस्त मेरी मदद करते थे उनके व्यापार को भी बर्बाद कर दिया गया है यह केवल राजनीतिक विचारधाराओं का अंतर नहीं है इस रूट पर एक यूजर को जवाब देते अनिरुद्ध सिंह ने लिखा है कि मैंने और मेरी मां ने 30 साल में देवर की परिवार के मूल्यों को पालन किया है और 30 साल बहुत होते हैं ।
     
    भरतपुर के पूर्व राजघराने में पिता पुत्र पत्नी के झगड़े में सियासी वजह भी बताई जा रही है अनिरुद्ध सिंह ने अगस्त 2021 में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी जिसमें स्वयं को अपने पिता से जान का खतरा भी बताया था भरतपुर एसपी को दी रिपोर्ट में अनिल सिंह ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उनके पिता चंद्र सिंह की कोर टीम के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच और सुरक्षा की मांग भी की थी।
  • राजस्थान विधानसभा का सत्र के दौरान अब कब क्या होगा जानें 

    राजस्थान विधानसभा का सत्र के दौरान अब कब क्या होगा जानें 

    जयपुर/ राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र संचालित है और इस बजट सत्र में अब आगे क्या क्या होगा भाई यह डालें एक नजर।

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस नीत सरकार का यह अंतिम बजट सत्र संचालित है और इस बजट सत्र के दौरान 4 दिन पूर्व 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि वित्त मंत्री काफी कार्य संभाल रहे हैं ने अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश किया था।

    इस बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने के समय पिछले साल के बजट का एक पेज पड़ने के कारण काफी हंगामा भी हुआ था और विपक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से माफी मांगने के बाद ही सदन की कार्यवाही चलने दी थी ।

    अब इस विधानसभा मैं बजट सत्र के दौरान 17 फरवरी को प्राइवेट बिल सदन में लाए जाएंगे और 18 से 27 फरवरी तक विधानसभा में अवकाश रहेगा तथा 28 फरवरी से 4 मार्च तक अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी और 5 मार्च से 8 मार्च तक

     सदन में अवकाश रहेगा तथा नौ मार्च 10 मार्च और 11 मार्च को अनुदान मांगों पर बहस और चर्चा होगी संभावनाएं बताई जा रहे कि यह बजट सत्र 15 मार्च तक चल सकता है।

  • Tonk ज़िले को बजट में मिली ये सौगातें देखें

    Tonk ज़िले को बजट में मिली ये सौगातें देखें

    टोंक। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय बजट 2023-24 के माध्यम से टोंक जिले को कई सौगातें दी हैं।

    उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट प्रस्तुत किया हैं।

    टोंक जिले के लिए ये घोषणाएं हुई

    ऽ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा।

    ऽ टोंक जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले वाचनालय मय डिजीटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

    ऽ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय टोंक में नॉन इंजिनियरिंग शाखा प्रारंभ की जाएगी।

    ऽ जिला मुख्यालय पर एक आईटीआई को ’सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा। सोलर टेक्निशियन ट्रेड प्रारंभ किया जाएगा।

    ऽ महिला आईटीआई टोंक में इलेक्ट्रिक ट्रेड शुरु किये जायेंगे।

    ऽ निवाई (टोंक) में देवनारायण बालक छात्रावास खोला जाएगा।

    ऽ श्रीपुरा (देवली)- टोंक में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा।

    ऽ वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु टोंक में वेद विद्यालय खोले जाएंगे।

    ऽ गंभीर घायलों को प्राथमिकता से उपचार के लिए निवाई-टोंक में ट्रोमा सेंटर की स्थापना की जाएगी।

    ऽ टोंक में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

    ऽ टोंक निवाई (टोंक) में औद्योगिक क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य कराए जायेंगे।

    ऽ राजस्थान एकीकृत कलस्टर विकास योजना लागू करते हुए टोंक में चमड़े के उत्पाद के लिए आधारभूत संरचना एवं क्षमता विकास के कार्य किये जायेंगे।

    ऽ टोंक जिले की 5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के रिपेयर कार्य 171 करोड़ रूपये की लागत से किए जायेंगे। इसमें दौलता मोड़ से संथली वाया बीसलपुर डेम (देवली, 27.50 कि.मी.), एमडीआर-182 से झिराना वाया बमोर-टोंक-हमीरपुर (55.60 कि.मी. उनियारा, टोंक एवं टोडारायसिंह),

    दत्तवास से मालपुरा वाया निवाई-पीपलू (42 कि.मी. निवाई, पीपलू एवं मालपुरा), झिराना से जिला सीमा अजमेर वाया बावड़ी-टोडारायसिंह (22.70 कि.मी. टोंक, टोडारायसिंह), डिग्गी से जस्टाना वाया मालपुरा-निवाई (10 कि.मी.)

    ऽ टोडारायसिंह ब्लॉक की 12 एवं टांेक ब्लॉक की 12 सड़कों (62 कि.मी.) पर 25 करोड़ रूपये की लागत से सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य कराया जाएगा।

    ऽ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से नोन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाएंगे।

    ऽ शहरी क्षेत्र में नगर पालिका में 20 किलोमीटर, नगर परिषद में 35 किलोमीटर के सड़क के कार्य करवाये जाएंगे।

    ऽ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। इसके तहत टोंक जिले में वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्धन गतिविधियों सहित अन्य कार्य किये जाएंगे।

    ऽ इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र के समीप के क्षेत्र में लवकुश वाटिका टोंक दूधिया के बालाजी में स्थापना की जाएगी।

    ऽ निवाई में देवधाम जोधपुरिया में पैनोरमा निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाएंगे।

    ऽ नई पुलिस चौकी ग्राम पंचायत मोर, उनियाराखुर्द एवं उपतहसील राणौली में स्थापित की जाएगी।

    ऽ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की टोंक में खोला जाएगा।

    ऽ मालपुरा- टोंक में एडीएम कार्यालय खोला जाएगा।

    ऽ अलीगढ़- टोंक में नवीन तहसील कार्यालय खोला जाएगा।

    ऽ निवाई (टोंक) में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) के कार्यालय खोले जायेंगे।

    ऽ मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा।

  • बजट से पीपलू की आवाम में निराशा बजट में किया गया क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़

    बजट से पीपलू की आवाम में निराशा बजट में किया गया क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़

    पीपलू ।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट पेश किया गया। बजट में निवाई-पीपलू विधानसभा क्षेत्र में पीपलू की उपेक्षा की गई हैं। बजट से पीपलू क्षेत्रवासियों को नगरपालिका की सौगाता मिलने सहित कई उम्मीदें थी लेकिन पीपलू तहसील क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है।

    बजट में कॉमन घोषणाओं को छोड़कर पीपलू के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। बजट प्रति में पीपलू उपखंड के रानोली में उपतहसील की घोषणा रिपीट की गई हैं। जबकि रानोली में उपतहसील का संचालन ही शुरु हो गया हैं।

    पंचायत समिति पीपलू प्रधान रतनी चंदेल, भाजपा नेता सत्यनारायण चंदेल, मंडल अध्यक्ष प्रतापसिंह राजावत, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दशरथसिंह राजावत ने बजट को दिशाहीन बजट बताते हुए विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोगों से वादें करके इस बजट में पीपलू को कुछ नहीं मिलना बड़ी निराशा हैं। पंचायत समिति प्रधान रतनी देवी चंदेल ने कहा कि ये बजट सिर्फ घोषणा वाला है।

    पिछले बजट में भी धरातल पर भी कुछ नही हुआ। ये बजट दिशाहीन बजट है। पीपलू को बजट में कुछ नही मिला है। जिससे क्षेत्रवासियों को निराशा हाथ लगी है। पूर्व में जो घोषणा की गई थी वह भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है।

    क्षेत्र में विभिन्न मांगों को लेकर जनता को उम्मीद थ्ज्ञी, लेकिन बजट में कोई घोषणा नहीं होना पीपलू क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री के समक्ष कई मांगों को रखी गई थी लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं होना क्षेत्र की जनता के साथ छलावा है।

    यह थी उम्मीदें

    -पीपलू को नगरपालिका
    -काशीपुरा मार्ग पर पुलिया निर्माण
    -पीपलू में बसस्टैंड
    -सोहेला में ट्रॉमा अस्पताल
    -सड़कों को लेकर विशेष घोषणा
    -50 बेड का चिकित्सालय
    -पीपलू के ऐतिहासिक तालाब का जीर्णोद्धार कर पर्यटन के रूप में विकसित करने
    -पीपलू में विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन के लिए पीजी कॉलेज खुले
    -बालिकाओं के लिए पृथक से पीपलू, रानोली में उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय खोला जाएं
    -नाथड़ी स्थित बीसलपुर पंप हाउस से जोड़कर पीपलू कस्बे को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएं
    -झिराना में थाना, गहलोद में चौकी खोले जाने
    -गहलोद में संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने

  • सीएम अशोक गहलोत का बजट भाषण और घोषणाएं 

    सीएम अशोक गहलोत का बजट भाषण और घोषणाएं 

    जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के वित्त मंत्री भी हैं ने आज अपनी सरकार का अंतिम बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया बजट प्रस्तुत करने के दौरान गहलोत द्वारा पिछले साल के बजट का एक पन्ना पढ़ने के बाद मंत्री महेश जोशी ने आकर पीछे से बताया कि यह पूर्व बजट है।

    अभी वाला बजट अधिकारियों के लोग में पड़ा है अपना भाषण होते हैं उसके बाद उन्हें भाषण रोक दिया इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और बजट लीक होने के आरोप लगाते हुए दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

    इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सदन से माफी मांगी लेकिन विपक्ष के सदस्यों द्वारा हंगामा जारी रखने और बजट की तारीख वापस तय करने की मांग पर अड़े रहे।

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सदन से माफी मांगने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की गई बजट में मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग के लिए बहुत से घोषणा की है जो इस प्रकार –

     उज्जवला योजना वाले 76000 परिवारों को सिलेंडर 500 रुपया में मिलेंगे

     घरेलू उभोक्ताओ को 100 यूनिट बिजली फ्री

     युवाओं के रोजगार के लिए सीएम ने घोषणा की

    500 करोड़ के कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। 

    100 करोड़ युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे

     पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी

     सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करवाने का एलान

    100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाएंगे

    हर जिले में विवेकानंद यूथ होस्टल बनाये जाएंगे

    हर जिले मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी

    ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनेंगे

     राजीव गांधी पुरुस्कार राशि बढ़ाई गई

    कोटा सम्भाग में माइनिंग इंडस्ट्रीज खोलने की घोषणा..

     शोध करने वाले छात्रों को 30 हज़ार की मदद दी जाएगी

    कोटा, उदयपुर में नए ऑडिटोरियम

    1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगी

     खेल कोच के 100 नए पद सृजित होंगे

    प्रदेश में आएगी नई युवा नीति, सभी ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले महाविद्यालय की घोषणा

     सिलाई मशीन के लिए 5 हज़ार का अनुदान

    मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख प्रति परिवार करने का एलान

    सलीम दुर्रानी क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी

    500 नई एम्बुलेंस

    दुर्घटना बीमा राशि 5लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का एलान

    सरकारी नोकरी में आवेदन के लिए अभियार्थियों को सिर्फ एक बार फीस जमा करवानी होंगी।

     नेहरू ट्रांजिट होस्टल के क्रम में जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ होस्टल बनाने की घोषणा.

    काली बाई योजना अंतर्गत अब 30 हजार बेटियों को मिलेंगी इलेक्ट्रिक स्कूटी।

    स्काउट गाइड को अब रोड़वेज में निःशुल्क यात्रा होंगी उपलब्ध।

    जिला मुख्यालय पर लागू 56 जांचे अब ब्लॉक के साथ ही गांवों में भी होंगी उपलब्ध।

     सेन्टर फ़ॉर पोस्ट कोविड बनाने का एलान

     15 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे

     RPSC और RMSSB के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़

    प्रतापगढ़,जालोर,राजसमंद में मेडिकल कालेज का एलान

     टीचर्स ऑफ इंटरफेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत 500 शिक्षकों का चयन कर देश-विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा 

     30 करोड़ की लागत से जयपुर फैकल्टी डवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी

    प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा 

     निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश

     

    महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा, 200 स्टूडेंट्स जिन जगहों पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने की मांग रखेंगे, उन स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे

    राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेल 150 करोड़ लागत से होंगे

    मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए ग्रांट की घोषणा

    1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे

    10 हजार युवाओं को नॉर्थ ईस्ट सहित देश में कल्चर एक्सचेंज के लिए भेजा जाएगा, युवा उत्सव आयोजित होंगे

    एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गतिविधियां पूरे प्रदेश में शुरू करना प्रस्तावित है

    यूनिवर्सल हेल्थ योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य

    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा

    सभी ईडब्ल्यूएस को भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा

    निशुल्क जांच में टेक्सिंग उपकरण सहित आवश्यक उपकरणों के लिए 30 करोड़ रुपए

    दुर्घटना में मृत्यु पर दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा

    कोटा, उदयपुर, जोधपुर में नए ऑडिटोरियम की घोषणा

    बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार दी जाएगी। इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित

    ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की जाएगी। 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा हो सकेगी रोजाना

    छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 1 से 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा

    9 से 12 तक राजस्थान सरकार पुनर्भरण करेगी, केंद्र से निवेदन है कि 8वीं के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स का पुनर्भरण भी केंद्र सरकार करे

    कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म 560 करोड़ रुपए लागत से दी जाएगी

    लर्निंग एप पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे

    जयपुर-जोधपुर और उदयपुर सांइस पार्क का 30 करोड़ रुपए से होगा विकास 

    हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा

    बायोटेक्नोलॉजी 2023 लाया जाना प्रस्तावित

    जयपुर में राजीव गांधी एविएशन एकेडमी बनाने की घोषणा

    350 करोड़ लागत से एविएशन एकेडमी में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे

    स्किल यूनवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा इंडस्ट्री करना प्रस्तावित

    कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे

    राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष लाभावंत किया जाएगा

    15 लाख अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रतिमाह तक की छूट मिलती रहेगी

    सीएम गहलोत ने कहा, बिजली कंपनियों की स्थिति मजबूत करना हमारा उद्देश्य है।

    300 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देना हमारा लक्ष्य है

    महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है

    50 से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री, 500 रुपए में मिलेगा उज्जवला योजना वाले गरीब परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर

    नवीन युवा नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के विकास कोष की स्थापना, 200 करोड़ रुपए कौशल विकास, 100 करोड़ रुपए सबंधित विकास, 200 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप आदि पर खर्च होंगे

    आगामी वर्ष में रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती करेंगे

    नकल रोकने और पेपर लीक रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से एसटीएफ गठित करने की घोषणा

    राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपए

    आइडेंडिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाएगा

    एक बार निर्धारित फीस देने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करने की घोषणा, इस पर 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा

    इस साल 30 हजार युवाओं को रोजगार मिलेग, आगामी साल में 100 रोजगार मेले प्रस्तावित हैं

    सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15 हजार युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30 हजार स्टूडेंट्स को लाभाविंत किया जाएगा

    नेहरू ट्रांजिट होस्टल के क्रम में जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ होस्टल बनाने की घोषणा

    हर ब्लॉक मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा

    18 से 35 साल के उद्यमितियों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 और 15 परसेंट मनी पुरूष और महिला उद्यमियों को दी जाएंगी

    विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना उपकरण, सिलाई मशीन के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, 1 लाख युवा लाभांवित होंगे

    स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक सहायता

    500 करोड़ रुपए की लागत से युवा विकास कोष

     

    50 से अधिक फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद प्रस्तावित

    राजस्थान बजट की बड़ी घोषणाएं 

     

     राजस्थान टेलैंट सर्च एग्जाम के तहत 10 हजार स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा

    100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे

     300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएग

    5 जिलों में बालिका विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी

     पदक विजेता खिलाड़ियों को विभागों में नियुक्ति दी जाएगी

    कोच के 100 पद सर्जित किए जाएंगे 

     शहरी-ग्रामीण ओलंपिक के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे

    झुंझुनू में खोला जाएगा आयुर्वेद विश्वविद्यालय

    महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना लागू करने का ऐलान,1000 रुपये पेंशन मिलेगी

    जोधपुर में 500 करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापन

     

    जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, 20 करोड़ रुपए लागत से बनेंगे

    एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गतिविधियां पूरे प्रदेश में शुरू करना प्रस्तावित है

    छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 1 से 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा

    125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी संपूर्ण प्रदेश में योजना लागू

    जयपुर-जोधपुर और उदयपुर सांइस पार्क का 30 करोड़ रुपए से होगा विकास 

    हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा

    बायोटेक्नोलॉजी 2023 लाया जाना प्रस्तावित

    जयपुर में राजीव गांधी एविएशन एकेडमी बनाने की घोषणा

    350 करोड़ लागत से एविएशन एकेडमी में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे

    स्किल यूनवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा इंडस्ट्री करना प्रस्तावित

    कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे

    राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष लाभावंत किया जाएगा

    लर्निंग एप पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे

     राजस्थान की सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को अब प्रतिदिन बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाएगा

     

    बाल्मीकि कल्याण कोष की राशि 20 के बजाय 100 करोड़

     

    के साथ ही 30 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी।

    रोड़वेज में अब महिलाओं को किराये में 30 के बजाय मिलेंगी 50 प्रतिशत छूट।

    अजमेर, पुष्कर अलवर में ग्रामीण हाट की स्थापना।

     कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी

  • राजस्थान मे 610 भष्ट्र अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लंबित

    राजस्थान मे 610 भष्ट्र अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लंबित

    जयपुर/ राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि पकड़े गए ।

    भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अर्थात मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिलने से करीब 610 मामले अभी भी लंबित है इनमें सबसे ज्यादा मामले पंचायती राज विभाग के तथा स्वशासन विभाग के हैं और अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की पौ बारह हो रही है।

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अर्थात के चलाने की मंजूरी उस अधिकारी और कर्मचारी का विभाग देता है लेकिन स्थिति यह है कि विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देते हैं।

    ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का केस कमजोर पड़ जाता है और इसका फायदा आरोपी को मिलता है कोर्ट भी तय समय में केस चलाने की मंजूरी देने पर आदेश दे चुका है लेकिन अभी भी स्थिति वही की वही बनी हुई है इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है।

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार के मामलों में 610 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अर्थात के चलाने की मंजूरी के मामले अटके हुए हैं और 51 विभागों में यह 610 मामले हैं।

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार सर्वाधिक 110 मामले पंचायती राज विभाग में और उसके बाद 107 मामले में शासन विभाग के हैं तथा इसके बाद राजस्व विभाग में 44 पीडब्ल्यूडी में 33 स्वास्थ्य विभाग में 30 पुलिस विभाग में 28 परिवहन विभाग में 26 खनिज विभाग में अट्ठारह यूडीएच विभाग में 17 महिला एवं बाल विकास विभाग में 15 कृषि विभाग में 14 मामले अभी भी लंबित हैं जिनमें विभागों को आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अर्थात केस चलाने की मंजूरी देना बाकी है।

    उधर दूसरी और ऐसी स्थिति सरकार के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में सरकार के 4 साल के कामकाज और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान निर्णय लिया कि अब भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज होने के पश्चात उस पर केस चलाने का फैसला करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी

    और यही कमेटी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज मामलों में केस चलाने अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी देने का नहीं देने का निर्णय करेगी यही नहीं इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस चलाने की मंजूरी देने में भी अब विभागों की मनमानी खत्म कर दी जाएगी।

  • राजस्थान में ऐसी परम्परा बन गई कि हर बार सरकार बदल जाती हैं, लेकिन इस बार इस परम्परा तोड़ेंगे

    राजस्थान में ऐसी परम्परा बन गई कि हर बार सरकार बदल जाती हैं, लेकिन इस बार इस परम्परा तोड़ेंगे

    Jaipur News। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र के अभी भाषण पर रिप्लाई के दौरान कहा कि 1993 से लगातार राजस्थान में ऐसी परम्परा बन गई कि हर बार सरकार बदल जाती है।लेकिन इस बार इस परम्परा तोड़ेंगे ।

    सरकार के ढाई-तीन साल बाद ही एंटी इंकंबेंसी हावी हो जाती है। सत्ताधारी पार्टी उपचुनावों में हारती है। भाजपा के शासन में 2013 से 2018 तक हुए 8 उपचुनावों में से 6 में भाजपा हारी थी। परन्तु इस बार राजस्थान में प्रो इंकंबेंसी साफ दिख रही है।

    2018 से अभी तक हुए 9 उपचुनावों में से 7 उपचुनाव कांग्रेस जीती है। नगरीय निकाय, पंचायतीराज सभी चुनावों में कांग्रेस जीती है। हमारी पार्टी ने जनघोषणा पत्र के करीब 80% पूरे कर दिए, बाकी 20% प्रतिशत हैं। 94% बजट घोषणाओं की स्वीकृति निकल गई हैं, इसिलए जो घोषणा हुई उस पर काम शुरू हो गया।

    इसका असर है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। 11.04% आर्थिक विकास दर के साथ देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

    2018-19 में जब आपकी सरकार थी तब आर्थिक विकास दर महज 2.37% थी। आज करीब 4 गुना गति से प्रदेश आगे बढ़ रहा है. आज प्रदेश भाजपा राज की बदहाली को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आप हमारी फ्लैगशिप योजनाओं को बन्द करेंगे।

    चिरंजीवी, इन्दिरा रसोई, शहरी रोजगार, उड़ान और OPS बन्द कर देंगे. जैसे पिछले कार्यकाल में रिफाइनरी, मेट्रो, जोधपुर में बार काउंसिल हॉल, नई सड़क पार्किंग का काम बंद किया था। इस बार राज नहीं, रिवाज बदलेंगे, राजस्थान के हाल बदलेंगे।

    राजस्थान अब इस सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है. जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली. आप दंगा-फसाद की राजनीति से सत्ता हासिल करने का सोचते थे पर हमारी सरकार ने शांति, अहिंसा विभाग बना दिया है जिससे प्रदेश में शांति स्थापित हो|

    मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्र सरकार का बजट राजस्थान के लिए काफी निराशाजनक रहा क्योंकि ERCP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। केन्द्र सरकार ने 2014 के बाद बने नए मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलकर राजस्थान मॉडल अपनाया है ।

    क्योंकि हमारे यहां सभी राज्यों में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। हमारी रूरल टूरिज्म पॉलिसी की तर्ज पर केन्द्र सरकार देखो अपना देश योजना लेकर आई है। केन्द्र सरकार ने कृषि बजट 5% कम किया।

    फसल बीमा बजट 12% कम किया. किसान सम्मान निधि का बजट 13% कम किया. मनरेगा का बजट 33% कम किया. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 31% कम किया. फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का बजट 30% कम किया. केमिकल फर्टिलाइजर का बजट 21% कम किया. ग्रामीण विकास का बजट 12% कम किया। यह दिखाता है कि ये बजट आम लोगों एवं किसानों को कोई राहत नहीं देने वाला है।

  • राजस्थान में पुलिस थानों, चौकियों तथा प्रशासनिक भवनों का निर्माण, CM ने दी मंजूरी

    राजस्थान में पुलिस थानों, चौकियों तथा प्रशासनिक भवनों का निर्माण, CM ने दी मंजूरी

    जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के इस अंतिम वर्ष में अब दिल खोल कर काम करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न पुलिस थाना कार्यालयों पुलिस चौकियों तथा प्रशासनिक भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 201 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

     मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पुलिस अधीक्षक एवं वृत्त कार्यालयों, नवीन पुलिस थानों एवं चौकियों के निर्माण के लिए 176.11 करोड़ रूपए तथा पुलिस लाइन सिरोही, छठी बटालियन आरएसी धौलपुर एवं मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 25.37 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

    प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में 26 नवीन थानों तथा 3 साइबर थानों के निर्माण के लिए 99.72 करोड़ रूपए, 16 पुलिस चौकियों के निर्माण लिए 13.15 करोड़ रूपए, 16 पुलिस थानों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निमाण के लिए 55.02 करोड़ रूपए तथा 9 नवसृजित पुलिस अधीक्षक एवं वृत्त कार्यालयों के लिए 8.20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

    मुख्यमंत्री के इस निर्णय से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सुगमता होगी तथा आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया जा सकेगा। साथ ही, साइबर थानों के निर्माण से प्रदेशभर में साइबर अपराधों की भी रोकथाम हो सकेगी।

  • राजस्थान में CM गहलोत ने बजट से पहले बेरोजगारों को दिया तोहफा, क्या जानें 

    राजस्थान में CM गहलोत ने बजट से पहले बेरोजगारों को दिया तोहफा, क्या जानें 

    जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट सत्र से पहले और अपनी सरकार के अंतिम कार्यकाल के 1 वर्ष के शेष रहते हुए प्रदेश के बेरोजगारों को एक और बड़ा तोहफा दिया है।

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31 हजार 827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है इनमें 1 हजार 765 चिकित्सक, 7 हजार 860 नर्सिंग ऑफिसर, 2 हजार 880 फार्मासिस्ट,

    3 हजार 739 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1 हजार 090 सहायक रेडियोंग्राफर तथा 2 हजार 205 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 19 हजार 539 नियमित पद एवं 12 हजार 288 संविदा पद शामिल हैं ।

    गहलोत की इस मंजूरी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजमेश तथा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियमित रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर्ती हो सकेगी।

    उक्त विभागों में रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत भर्ती की जाएगी।

    अस्थाई आधार पर नियुक्त कार्मिक को दो वर्ष से कम कार्य अवधि पर 15, दो से तीन वर्ष की कार्य अवधि पर 20 तथा तीन वर्ष या इससे अधिक कार्य अवधि पर 30 बोनस अंक दिए जाएंगे।

  • राजस्थान में 7 नये बनेंगे जिले,और 3 संभाग, घोषणा इसी माह ?

    राजस्थान में 7 नये बनेंगे जिले,और 3 संभाग, घोषणा इसी माह ?

    जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में राजस्थान में लंबे समय से चली आ रही नए जिले बनाने की मांग को पूरी करने की घोषणा कर सकते हैं और प्रदेश में 7 नए जिले बनाने की कवायद हो सकती है ।

    तथा 3 संभाग और बनाए जा सकते हैं इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 40 पहुंच सकती है और संभाग 7 से बढ़कर 10 होने की संभावना ।

    राज्य सरकार ने नए जिले बनाने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस टाटा राम लुभाया के अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी गठित की थी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है ।

    सूत्रों के अनुसार कमेटी ने सरकार को ब्यावर बालोतरा भिवाड़ी नीमकाथाना कुचामन सिटी सुजानगढ़ और फलोदी को जिला बनाने की पेशकश की है तथा इसके साथ ही कमेटी ने शिकार बाड़मेर चित्तौड़गढ़ को भी संभाग मुख्यालय बनाने किसी फारिस की है और सरकार ने इसके अलावा कोटा में तीसरी पुलिस कमिश्नरेट बनाई जाएगी तथा कोटा को विकास प्राधिकरण भी मिलेगा।

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस माह के अंत में पेश होने वाले इस सरकार के अंतिम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं।

    नये जिलों और तीन सम्भागों के गठन के बाद ऐसी होगी स्थिति

     

    जयपुर सम्भाग : जयपुर सम्भाग में जिला जयपुर, दौसा, अलवर के साथ नये जिले भिवाङी को शामिल किया जायेगा। 

    सीकर सम्भाग:जयपुर सम्भाग से जिला सीकर, झुन्झुनू और बीकानेर सम्भाग से जिला चूरू को शामिल कर नये जिले नीम का थाना को मिलाकर शेखावाटी क्षैत्र में नये सम्भाग सीकर का गठन किया जायेगा।

    बीकानेर सम्भाग:बीकानेर सम्भाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ जिले यथावत रहेंगे और नये जिले सुजानगढ को शामिल किया जायेगा।

    जोधपुर सम्भाग: जोधपुर सम्भाग में जिला जोधपुर और पाली यथावत रहेंगे। भौगोलिक स्थिति और समानता के कारण अजमेर सम्भाग से नागौर जिले को जोधपुर में शामिल किया जायेगा और नये जिले फलौदी को जोधपुर सम्भाग में शामिल किया जायेगा।

    बाङमेर सम्भाग: जोधपुर सम्भाग से जिला बाङमेर, जैसलमेर और जालोर के साथ नये जिले बालोतरा को शामिल कर बाङमेर नया सम्भाग बनाया जायेगा।

    अजमेर सम्भाग: अजमेर सम्भाग में अजमेर और टोंक जिलों के साथ नये जिले ब्यावर और कुचामन सिटी को शामिल किया जायेगा।

    चितौङगढ सम्भाग: उदयपुर सम्भाग से चितौङगढ, प्रतापगढ तथा बांसवाङा जिला और अजमेर सम्भाग से भीलवाङा को मिलाकर चितौङगढ को नया सम्भाग मुख्यालय बनाया जायेगा।

    उदयपुर सम्भाग: उदयपुर सम्भाग में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमन्द जिले रहेंगे और भौगोलिक स्थिति, दूरी को देखते हुए जोधपुर सम्भाग से सिरोही जिले को उदयपुर सम्भाग में शामिल किया जायेगा।

    कोटा सम्भाग: कोटा सम्भाग यथावत रहेगा। इसमें पूर्व की भांति कोटा, बून्दी, झालावाङ और बारां जिले रहेंगे। लेकिन कोटा सम्भाग में प्रदेश की तीसरी पुलिस कमिश्नरेट बनाई जायेगी। सम्भाग मुख्यालय को विकास प्राधिकरण भी मिलेगा। 

    भरतपुर सम्भाग:भरतपुर सम्भाग भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली जिले के साथ यथावत रहेगा।

  • राजस्थान की योजनाओं की पूरे देश में चर्चा : अशोक गहलोत

    राजस्थान की योजनाओं की पूरे देश में चर्चा : अशोक गहलोत

    जयपुर। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot )  ने कहा कि राजस्थान में लागू जनकल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। बिजली, पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य मॉडल स्टेट बन कर उभरा है।
    उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनहित में संचालित योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।  गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये जनप्रतिनिधियों और आमजन को संबोधित कर रहे थे।
     
    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। उड़ान योजना के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर हुआ है।
     
    इंदिरा रसोइयों में आमजन को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। राज्य सरकार प्रत्येक थाली पर 17 रुपए अनुदान दे रही है। राज्य में 211 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल हैं। विद्यालय में 500 बालिकाओं के नामांकन पर कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
     
    उन्होंने कहा कि गत सरकारों द्वारा देश में भोजन, रोजगार, शिक्षा आदि अधिकार कानून बनाकर आमजन को दिए गए हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर देशवासियों को देना चाहिए।
     
    प्रदेश में राज्य सरकार एक करोड़ वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन दे रही है, ताकि उनको आर्थिक संबल मिल सके। मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। इससे सरकारी कार्मिकों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। आरजीएचएस के माध्यम से राजकीय कार्मिकों का कैशलेस उपचार किया जा रहा है।
     

    चिरंजीवी योजना से मिली आमजन को राहत-

     
    श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों के लिए 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क कर दिया गया है।
     
    लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है एवं पूरा खर्चा सरकार वहन कर रही है। आमजन के लिए आईपीडी-ओपीडी उपचार, सभी प्रकार की दवाइयां और महंगी जांचें निःशुल्क कर दी गई हैं। साथ ही, प्रदेशवासियों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। 
     
    इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से आए प्रतिनिधिमण्डलों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। इनमें रैगर महासभा अध्यक्ष श्री बीएल नवल, इंटक प्रतिनिधि मण्डल, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान, नवविकल्प संस्थान के हरीश भूटानी, माली समाज विकास संस्थान सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से जुडे़ लोग शामिल थे। इस अवसर पर राजकीय कार्मिकों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। 
     
    इस दौरान पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री  सुखजिन्दर सिंह रंधावा, आरटीडीसी चैयरमेन  धर्मेन्द्र राठौड़, विधायक  अनिल शर्मा,  मनोज मेघवाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
  • शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला- गहलोत भी योगी की राह पर चलाया बुलडोजर

    शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला- गहलोत भी योगी की राह पर चलाया बुलडोजर

    जयपुर/ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब उत्तर प्रदेश के तेजतर्रार माने जाने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की राह पर चल पड़े हैं ।

    राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई 22 शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक कराने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की राह पर चलते हुए ।

    पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड आरोपियों के जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर स्थित अधिगम कोचिंग सेंटर पर आज सवेरे बुलडोज चलाना र शुरू कर दिया।

    बताया जाता है कि इस कोचिंग सेंटर के संचालक और पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड आरोपी लोगों ने दो आवासीय भूखंड को मिलाकर निर्माण कराते हुए।

    इसमें कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था अर्थात कॉमर्शियल गतिविधि संचालित हो रही थी जेडीए की अतिक्रमण टीम आज सवेरे जयपुर के जोन 5 एरिया में स्थित गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास के रोड पर पहुंच गई और अधिगम कोचिंग इंस्टिट्यूट की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाना शुरु कर दिया गया।

    बताया जाता है कि सर्विस रोड पर भी अतिक्रमण करते हुए निर्माण कराया गया था और बिल्डिंग नियमों तथा बिल्डिंग bye-laws के तहत इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ था ।

    जेडीए द्वारा बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग संचालक भूपेन्द्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी सहित को नोटिस जारी करके 8 जनवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया था। इसी के चलते आज हमने कार्रवाई शुरू की है।

    बिल्डिंग में मिला वॉयलेशन

    जेडीए की टेक्नीकल टीम ने जो जांच की उसमें मिला कि बिल्डिंग को दो आवासीय भूखंड संख्या 32 और 33 को अवैध रूप से जोड़कर करीब 500 वर्गगज क्षेत्रफल में बनाया गया।

    इस निर्माण के दौरान एक भूखंड पर 8 फीट, जबकि दूसरे पर 10 फीट पर जीरो सेटबैक में कवर करके निर्माण किया गया। जो बिल्डिंग बायलोज के मुताबिक अवैध है।

    इसके अलावा बिना अनुमति के बेसमेंट के साथ 5 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर लिया। इसके अलावा इस बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर कॉमर्शियल उपयोग, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर अधिगम की कोचिंग चलती थी।

    पांचवी मंजिल पर एक अवैध पेंट हाउस का निर्माण भी अलग से बना हुआ है। इसके अलावा कॉर्नर प्लॉट होने के कारण सड़क के किनारे जो जमीन सरेंडर करनी थी, उस जमीन पर भी कब्जा करके निर्माण किया गया है।

    पहले भी जेडीए कर चुका है बड़ी कार्रवाई

    पिछले साल रीट भर्ती पेपर लीक मामले में लिप्त रहे रामकृपाल मीणा की स्कूल की चार मंजिला बिल्डिंग को भी जेडीए ने तोड़ा था। उस समय जेडीए ने जयपुर के गोपालपुरा स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बने एसएस कॉलेज और एसएस पब्लिक स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को धराशाई किया।

    ये बिल्डिंग रामकृपाल की थी और सरकारी जमीन पर बनी थी। उस समय भी जेडीए ने पहले अपने स्तर पर जमीन और बिल्डिंग की जांच करवाई थी और उसके बाद नोटिस जारी करके बिल्डिंग को दो दिन के अंदर जमीदोज कर दिया था।

    भूपेंद्र सारण साल 2011 में जीएनएम भर्ती पेपर आउट प्रकरण और वर्ष 2022 में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में भी शामिल था। जेल भी जा चुका हे। पुलिस जयपुर से भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड और पत्नी को गिरफ्तार कर चुकी है।

    सुरेश ढाका सांचौर से 20 किलोमीटर दूर स्थित अचलपुर गांव का रहने वाला है। इसके पिता मांगीलाल वर्तमान में सरपंच हैं। पहले जेल भी जा चुका है। पहली बार मनी लॉड्रिंग और दूसरी बार पेपर लीक में जेल गया था।

    जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर उमंग क्लासेज के नाम से कोचिंग चलाता है। चौंकाने वाली बात ये है कि सुरेश ढाका कई मंत्रियों के ट्‌विटर हैंडल और फेसबुक पेज हैंडल करता है।

    इसके अलावा खुद के भी सभी सोशल मीडिया अकाउंट वेरिफाइड हैं। अभी फरार है। सुरेश ढाका ने ही अपने साले सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र को जयपुर से पेपर उपलब्ध करवाया था।

  • गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार,कुशासन,जँगलराज अव्वल रहा: गजेन्द्रसिंह शेखावत

    गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार,कुशासन,जँगलराज अव्वल रहा: गजेन्द्रसिंह शेखावत

    Tonk News । भारतीय जनता पार्टी देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की जनाक्रोश सभा जैन नसिया उनियारा में सम्पन्न हुई। जन आक्रोश सभा मे मुख्य वक्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत रहे।

    जनाक्रोश सभा में शेखावत ने बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार,कुशासन,जँगलराज अव्वल रहा हैं। गहलोत राज में अपराध बेलगाम हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला हैं। पेपर चोर बेखोफ हैं जो युवाओं के सपनों पर पानी फेर रहे हैं।

    युवा निराश हैं।राज्य की गहलोत सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में केवल सरकार बचाने का ही खयाल रखा। आमजन की अनदेखी की है और गहलोत सरकार के चार साल पार्टी के नेताओ को मनाने में ही बिता दिए।प्रदेश की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। प्रदेश की जनता खून के आंसू पी रही है।

    क्योंकि शायद ही ऐसा कोई वादा होगा, जिसे इस कांग्रेस सरकार ने पूरा किया हो। कांग्रेस सरकार ने न किसानों का कर्जा माफ किया और न ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। यह सरकार महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे सकी।राजस्थान के 4 साल में प्रगति तो हुई है लेकिन वह हुई है भ्रष्टाचार, महिला व दलित उत्पीडऩ की।

    उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद एक भी घटना देश में नहीं घटी है। कुशल नेतृत्व के कारण देश तरक्की की राह पर है। पूर्व के प्रधानमंत्री केवल कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल काम करने में विश्वास रखते है और करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गौशालाओं का अनुदान बंद कर दिया, गौरव पथ का केवल नाम बोलते हैं बनाते नहीं है।

    परीक्षाओं में धांधली करने वाले नौकरी पा जाते हैं और पढऩे वाले रह जाते हैं। उन्होंने आमजन से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।राज्य की कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार व जंगलराज के कारण आमजन में आक्रोश फैला हुआ है।

    महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरने लगी है। कांग्रेस के खिलाफ फैले जन आक्रोश को व्यक्त करने के लिए भाजपा की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई।जिसमें कांग्रेस सरकार से दुखी जनता भाजपा के साथ अपनी पीड़ा जाहिर कर रही है। भाजपा आमजन के साथ है और अन्याय के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रही है।

    गहलोत सरकार आम जनता का विश्वास खो चुकी हैअब उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है।राजस्थान कुशासन व अपराध की पराकाष्ठा बन चुका है और इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।राह चलते गैंगवार से आमजन में भय व ख़ौफ़ फैला हुआ है।हाल ही में भरतपुर जिले के सेवर थाने वालो ने बालाजी के मूर्ति को क्रेन से उठवाने का काम इस सरकार में हुआ है।इस सरकार ने जनता से विश्वासघात किया है।

    पूर्ववर्ती सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज आम आदमी को नही मिल रहा है।किसानो को खाद्य नही मिल रहा कानून व्यवस्था का बुरा हाल है चारो तरफ अराजकता का मौहाल है।

    जन आक्रोश रैली में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया,जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा,मालपुरा विद्यायक कन्हैया लाल चौधरी प्रदेश मंत्री जितेन्द गोठवाल,जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल,पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर,प्रभारी धर्म सिंह गुजर,बाबू लाल कासलीवाल राजकुमार मीना,मंडल अध्यक्ष महावीर गुर्जर, नमो गोत्तम,भाजपा महामंत्री जगदीश साहू ,

    उप जिला प्रमुख आदेश कंवर, जिला महामंत्री रामनिवास गुर्जर, विष्णु शर्मा ,प्रभु बड़ोलिया,राजेंद्र सिंह राणावत,लक्ष्मी नारायण मीना,बनवारी जाट सहित अन्य सभी भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे।

  • 10 साल बाद फिर राजस्थान को विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन की मेजबानी, PM मोदी व उपराष्ट्रपति आऐंगे

    10 साल बाद फिर राजस्थान को विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन की मेजबानी, PM मोदी व उपराष्ट्रपति आऐंगे

     

    जयपुर/ राजस्थान को पूरे एक दशक बाद देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों और सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी का दायित्व मिला है 10 जनवरी से 3 दिन तक होने वाले इस सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं और इस सम्मेलन को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है।

    देश की विधानसभाओं के अध्यक्षों और सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने राजस्थान विधानसभा को चुना है इस सम्मेलन को लेकर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपनी टीम के साथ उसकी तैयारी में जुट गए हैं।

    डॉक्टर सीपी जोशी का मानना है कि इस सम्मेलन की अर्थात इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका हमें मिला है यह हमारे लिए खुशी और गौरव की बात है इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजन कर्ता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और उन्हीं के प्रयासों से राजस्थान को इस सम्मेलन की मेजबानी मिली है और उन्हीं की देखरेख में यह सब तैयारियां हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने के कार्यक्रम को भी वही देख रहे हैं।

    विधानसभा अध्यक्ष डॉ जोशी के अनुसार 10 जनवरी को देश की विधानसभाओं के सचिवों का सम्मेलन होगा और 11 व 12 जनवरी को विधानसभाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन होगा।सम्मेलन में राजस्थान की विधानसभा पूर्व में चर्चा में आ चुके प्रमुख मुद्दों कानूनों उदाहरण की जानकारी भी दी जाएगी तथा लोकतंत्र संसदीय कार्य प्रणाली विधायिका कार्यपालिका के महत्व चुनौतियां नियमों व्यवस्थाओं संस्थानों आदि पर चिंतन किया जाएगा।

    संसदीय कार्य के अनुभवी लोग अपने विचार रखेंगे और सभी मुद्दों पर चर्चा और चिंतन के बाद सम्मेलन में सामने आए विचारों मुद्दों सिद्धांतों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह रिपोर्ट सभी विधानसभाओं में भेजी जाएगी और लोकसभा तथा राज्यसभा के रिकॉर्ड में भी भेजी जाएगी इस रिपोर्ट को भविष्य में संसदीय राज्यों की विधानसभाओं में किसी नियम प्रक्रिया व्यवस्था प्रश्न आदि के जवाब के रूप में उदाहरण बताओ और काम में लिया जा सकेगा।

    किस सम्मेलन में राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई केंद्रीय मंत्री सांसद राजस्थान के वर्तमान में पूर्व सांसद विधायक पूर्व विधायक भी शामिल होंगे।

    75 साल मे पहला मौका राजस्थान के..

    10 साल पहले सन 2012 में भी राजस्थान विधानसभा में देशभर की विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषद में के प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और 10 साल बाद एक बार फिर जब सम्मेलन हो रहा है।

    तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हैं और 10 साल पहले जब सम्मेलन हुआ था तब डॉक्टर सीपी जोशी केंद्र में रेल व सड़क परिवहन मंत्री थे देश के 75 साल के लोकतंत्र में यह पहला मौका है जब संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष राजस्थान से ही है।