Tag: Ashok Gehlot

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अपना इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी के पास होने को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कूद गए हैं।

आचार्य प्रमोद कृष्णन ने देर रात ट्वीट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनकी ओर से किए गए ट्वीट से साफ है कि उनका निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही है।

इस्तीफ़ा देने से पहले “इस्तीफ़ा”
देने की “धमकी” देना,
पार्टी हाई कमान को ब्लैक मेल करने जैसा है मुख्य मंत्री जी.

— Acharya Pramod (@AcharyaPramodk) April 24, 2022

आचार्य प्रमोद प्रमोद कृष्णन ने देर रात ट्वीट करते हुए लिखा कि “इस्तीफा देने से पहले इस्तीफे की धमकी देना पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने जैसा है मुख्यमंत्री जी”। आचार्य प्रमोद कृष्णन के ट्वीट से साफ है कि उनके निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं।

पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णन के निशाने पर रहे हैं मुख्यमंत्री

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के भी समर्थक हैं। कई बार आचार्य प्रमोद कृष्णन सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग सोशल मीडिया पर उठा चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी कई बार ट्वीट करके निशाना साध चुके हैं। सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई बार एक मंच पर नजर आ चुके हैं, दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध भी हैं।

यह दिया था मुख्यमंत्री ने बयान

दरअसल हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान में सीएम का चेहरा बदलने की चर्चा चल पड़ी थी, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व सेवा परिषद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की अटकलों को अफवाह करार देते हुए कहा था कि ‘मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास है जिस दिन आलाकमान चाहेंगे उस दिन सीएम का चेहरा बदल जाएगा’ जब सीएम का चेहरा बदलने की बात आएगी तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी’ साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वह राजनीति में बेहद मजबूत है अगर राजनीति में मजबूत नहीं होते तो तीसरी बार सीएम नहीं बनते।

इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौकरशाहों के कार्यक्रम में सियासी संकट और बाड़ाबंदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सरकार को 34 दिन बाड़ाबंदी में रहना पड़ा। विधायकों को 10-10 करोड़ के ऑफर थे लेकिन विधायक बिके नहीं और मेरे साथ ही खड़े रहे, इसलिए सरकार बच गई।

जयपुर। डूंगरपुर के सागवाड़ा के ज्ञानपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गुजराती पाटीदार समाज के महासम्मेलन को संबोधित करके गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाटीदार समाज को साधने का प्रयास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाटीदार समाज के सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में आज 90 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है और 60 लाख किसानों का बिल शून्य हो गया है।

सीएम ने कहा कि राजस्थान देश में पहला प्रदेश बन गया जिसमें किसानों के हित में अलग से कृषि बजट को पेश कर पिछले बजट से दोगुना बजट रखा है जिसमें 89 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार ने लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। किसान मित्र योजना लागू कर किसानों को बड़ी राहत दी है और दूध उत्पादकों को सब्सिडी देकर पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है साथ ही बेणेश्वर धाम सहित कई महत्वपूर्ण विकास के काम हो रहे हैं।

सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य

सीएम गहलोत ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है इसलिए हम सभी को मिलकर प्रदेश में अमन-चैन कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी शांति होगी अमन होगा वही विकास संभव है। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश की बालिका क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है हम मिलकर शिक्षा के क्षेत्र को और मजबूत करना होगा।

जन कल्याणकारी योजनाओं से करे लाभान्वित

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। कर्मचारियों से अपेक्षा है की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचा कर लाभान्वित करें।

उन्होंने कहा कि कोरोना की विकट परिस्थितियों में भी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ हर जरूरतमंद तक खाद्य सामग्री और आर्थिक सहयोग पहुंचाया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सागवाड़ा में पाटीदार समाज की ओर से निर्मित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की।

सम्मेलन को जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और जनजाति राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा भी मौजूद रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें प्रदेशभर से रोजेदारों ने शिरकत करके रोजा खोला और देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी रोजेदारों के बीच मौजूद रहे।

करीब 2 साल के बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इफ्तार के बाद रोजेदारों के लिए मुख्यमंत्री आवास पर ही रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया था। रोजा खोलने से पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दुआ की और रोजा खोला और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर ही मगरिब की नमाज भी अदा की गई थी।

रोजा इफ्तार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह उतारा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान,कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद,

महेश जोशी, ममता भूपेश, विधायक रफीक खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानु खान बुध वाली, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन अर्चना शर्मा, युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम लांबा, महिला आयोग चेयरमैन रेहाना रियाज, बाल आयोग की चेयरमैन संगीता बेनीवाल, कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला, विधायक कृष्णा पूनिया इस कार्यक्रम में पहुंचे थे।

जयपुर। इसी साल नवंबर माह में गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के तहत गुजरात में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले पाटीदार समाज को साधने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा तहसील के ज्ञानपुर में कल गुजराती पाटीदार समाज के होने वाले महा सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं।

इस महासम्मेलन में राजस्थान के साथ-साथ गुजरात के भी पाटीदार समाज के लोग बड़ी संख्या में शिरकत करने डूंगरपुर पर पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भी अगले माह आदिवासी अंचल का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदिवासी अंचल के दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम गहलोत रविवार को जयपुर से हैलिकॉप्टर के जरिए रवाना होकर पौने 12 बजे सागवाड़ा पहुंचकर पाटीदार सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के जरिए दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और भरतपुर जिलों के मतदाताओं का साधने का प्रयास कर रही है तो अब आदिवासीअंचल पर भी पूरा फोकस कर दिया है। आदिवासी अंचल की 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, जिन्हें डेढ़ साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बरकरार रखने की कवायद की जा रही है। आदिवासी अंचल की जो सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है उनमें बांसवाड़ा, बागीदौरा, गढ़, घाटोल, कुशलगढ़, आसपुर, डूंगरपुर, चौरासी, सागवाड़ा, प्रतापगढ़,धरियावद, गोगुंदा, खेरवाड़ा, सलूंबर और उदयपुर ग्रामीण है।

16 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व

आदिवासी अंचल के 4 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ की 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इनमें अकेले बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सभी 11 सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। ऐसे में आदिवासी अंचल पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की नजर बनी हुई है। आदिवासी अंचल की 19 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है जबकि 2 सीटें बीटीपी और एक सीट निर्दलीय के खाते में है।

बीटीपी के गढ़ में मुख्यमंत्री की सभा

वहीं कल जहां डूंगरपुर के सागवाड़ा में गुजराती पाटीदार समाज का महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सागवाड़ा भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) का गढ़ माना जाता है और सागवाड़ा में बीटीपी से विधायक है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाटीदार समाज के महासम्मेलन के जरिए बीटीपी के गढ़ में भी सेंध लगाने का प्रयास करेंगे।

जयपुर। राजस्थान में नए जिले बनाने की लगातार उठ रही मांग के बाद सरकार की ओर से नए जिलों के गठन को लेकर मसौदा तैयार करने के लिए गठित कमेटी की ओर से कामकाज शुरू हो गया है। नए जिले के गठन को लेकर कमेटी ने कवायद तेज कर दी है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित कमेटी लगातार जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से संवाद करके रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। कमेटी को करीब 6 माह के भीतर गुण-अवगुण के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपनी है और उसके बाद सरकार नए जिलो की गठन को लेकर फैसला लेगी।

अंतिम बजट में सरकार चाहती है नए जिलों की घोषणा

विश्वस्त सूत्रों की मानें तो 5 वें और अंतिम बजट में सरकार नए जिलों की घोषणा करना चाहती है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो नए जिलों के गठन से सरकार को चुनावी लाभ की उम्मीद है, ऐसे में सरकार किसी भी कीमत पर पांचवें और अंतिम बजट में नए जिलों की घोषणा करके एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि अगर नए जिलों की घोषणा सरकार करती है तो इसका सीधा फायदा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नए जिलों के गठन को लेकर कमेटी गठित कर दी थी।

13 साल से नहीं बना कोई नया जिला

दरअसल प्रदेश में 13 साल से कोई नया जिला नहीं बन पाया है। अंतिम बार जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ आखरी जिला बना था। उसके बाद से राजस्थान में कोई नया जिला नहीं बन पाया है।

कोटपूतली-ब्यावर, बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग

जयपुर जिले जिले के कोटपूतली, अजमेर के ब्यावर और बाड़मेर के बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चली आ रही है। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं होने से नाराज होकर कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने जूते और चप्पल त्याग दिए थे और नंगे पैर ही रहने का संकल्प लिया था।

एक दर्जन कस्बों को जिला बनाने की कवायद

सूत्रों की माने तो प्रदेश में करीब एक दर्जन कस्बे ऐसे हैं जिन्हें जिला बनाने की कवायद चल रही है। इनमें ब्यावर, हिंडौन, कोटपूतली, बालोतरा, भिवाड़ी, गंगापुर सिटी, डीडवाना, निवाई, नीमकाथाना, रावतभाटा प्रमुख हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में नए जिलों की लगातार उठ रही मांग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में नए जिलों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी की घोषणा की थी।

यह कमेटी 6 महीने में नए जिलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपेंगी। कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग के सचिव, वित्त विभाग के स्पेशल सेक्रेट्री और गृह विभाग के संयुक्त सचिव को सदस्य बनाया गया था।

जयपुर। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। उप चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। जिन जिलों में पंचायतों के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, गंगानगर, टोंक, उदयपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में पंचायत उपचुनावों के लिए 8 मई को मतदान कराया जाएगा।

इन पदों पर होगा उपचुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन पदों के लिए चुनावी घोषणा की है उनमें जिला परिषद सदस्य के 2 पद, पंचायत समिति सदस्यों के 21 पद, सरपंच के 32 और पंच के 505 पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा एक उपप्रधान और 40 उप सरपंचों के पदों पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे।

जिला परिषद- पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25 अप्रैल से नामांकन

इधर जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे। 27 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि है। उसके बाद 29 अप्रैल को नाम वापसी का दिन है। इसी दिन शेष बचे अभ्यार्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और इसके बाद 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्य के लिए मतगणना 9 मई को सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय पर होगी और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतगणना पंचायत समिति मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से होगी। उप प्रधान का चुनाव 10 मई को कराया जाएगा।

सरपंच और पंच के लिए भी नामांकन 25 अप्रैल से

सरपंचों और वार्ड पंचों के लिए भी नामांकन 25 अप्रैल से शुरू होगा। 1 मई नामांकन की अंतिम तिथि है। 2 मई को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और इसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 8 मई को ही पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। 9 मई को उप सरपंच का चुनाव कराया जाएगा।

ईवीएम से होगा मतदान

वहीं पंचायत उपचुनावों में भी ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों के उपचुनाव में ईवीएम के माध्यम से से मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा वार्ड पंचों के उपचुनाव बैलट पेपर के जरिए कराए जाएंगे।

कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश

इधर पंचायतों के उपचुनावों के दौरान भी कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए हैं। मतदान दलों के कार्मिकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मतदान में उन्हीं कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाए जिनके कम से कम वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हो।

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए और उनकी परेशानी के समाधान के लिए संपर्क पोर्टल सुविधा शुरू की थी ।

लेकिन संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समाधान नहीं होकर शिकायतें लंबित होने मिल रही शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत काफी गंभीर और चिंतित और इसी को लेकर उन्होंने 15 अप्रैल को प्रदेश के सभी कलेक्टरों की एक बैठक बुलाई है जिसमें जन संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों तो फिर देख लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के दौरे के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने
अपराह्न 3 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर से बीकानेर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री
जयपुर। हाल ही में जोधपुर और बाड़मेर का दौरा कर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर 2 जिलों के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर और नागौर के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपरान्ह 3 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर से बीकानेर के लिए रवाना होंगे, जहां शाम 4:15 बजे बीकानेर पहुंचेंगे और 4:30 बजे बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर आयोजित होने वाले एनएसयूआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शरीक होंगे।

रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री बीकानेर में ही करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे बीकानेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11:15 बजे बीकानेर से नागौर के श्री बालाजी सेवा धाम के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे श्री बालाजी सेवा धाम पहुंचकर श्री बालाजी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं स्वर्ण कलश स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और पूजा-अर्चना करेंगे।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे बालाजी सेवा धाम से नागौर के लिए रवाना होंगे और 1:30 बजे नागौर पहुंचकर महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास का उद्घाटन करेंगे साथ ही डीडवाना रोड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में माली समाज के तीसरे सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। गहलोत अपराह्न 3 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना होंगे और शाम 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे के सियासी मायने

वहीं इन दिनों कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों के दौरे से करने शुरू कर दिए हैं उससे कहीं न कहीं इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिलों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कामकाज का फीडबैक सीधे जनता से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

करौली हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस की जांच समिति ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट

जयपुर। करौल हिंसा के मामले की जांच के लिए गठित कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी ने घटनास्थल का दौरा कर अपने रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौप दी है।कांग्रेस की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में करौली हिंसा के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही कमेटी ने घटनास्थल का दौरा कर 39 दुकानों को चिन्हित किया है जहां पर आगजनी से नुकसान हुआ है, कमेटी के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस के सचिव ललित यादव ने बताया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक भगवा रैली के दौरान डीजे के जरिए भड़काऊ स्लोगन चल रहे थे जिससे दूसरे पक्ष ने आक्रोशित होकर पत्थरबाजी की और उसके बाद आगजनी और हिंसा हुई।
कमेटी के सदस्य ललित यादव ने बताया कि कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वीडियो फुटेज में हिंसा करते हुए नजारे लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश मुख्यमंत्री से की है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जो-जो भी लोग वीडियो फुटेज में हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म और मजहब के हो।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में करौली हिंसा के दौरान आगजनी से हुए नुकसान के मुआवजा देने की सिफारिश की है।गौरतलब है कि करौली हिंसा के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने करौली हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर कमेटी को घटनास्थल का मौका मुआयना करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। कमेटी में विधायक रफीक खान, डॉ जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस के सचिव ललित यादव को शामिल किया गया था।

शाम 6 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट और 6.30 बजे मंत्रिपरिषद की होगी बैठक

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी और शाम 6.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक को लेकर एजेंडा भी जारी हो चुका है, कई विभागों से जुड़े मुद्दे एजेंडे में शामिल किए गए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा होनी है।

विश्वस्त सूत्रों की माने तो कैबिनेट की बैठक में करौली हिंसा को लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला भी लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में करौली के एसपी और कलेक्टर को हटाने का फैसला लिया जा सकता है। वैसे भी सत्तारूढ़ पार्टी के कई मंत्री-विधायकों ने करौली हिंसा मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है।

बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा होनी है। विभागवार जो-जो घोषणा बजट में की गई है उन सभी घोषणाओं का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो और जनता को इसका लाभ मिल सके इसे लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों से चर्चा करेंगे।

साथ मंत्रियों को निर्देश भी देंगे कि जनहित से जुड़ी घोषणाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाए, जिससे की जनता को उसका लाभ मिल सके।

जिलों के दौरे पर जाएंगे मंत्री

सूत्रों की माने तो बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर सरकार बजट घोषणाओं का प्रचार प्रसार करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करके बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के निर्देश देंगे। साथ ही मंत्रियों को यह निर्देश भी देंगे कि वह जनता से संवाद कर सरकार की जनहित से जुड़ी बजट घोषणाओं की जानकारी जनता को दे और उसका लाभ जनता को कैसे मिले यह सुनिश्चित करें।

ये है बैठक का एजेंडा

वहीं आज होने वाली मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक में जो मुद्दे एजेंडे में शामिल किए गए उनमें विधि, शिक्षा और जीएडी के एक-एक प्रस्ताव बैठक में शामिल किए हैं। इनमें जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अलावा राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन) 2022 की अधिसूचना का प्रस्ताव है, साथ ही मिनी सचिवालय श्रीगंगानगर परियोजना के निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी आरएसआरडीसी रखे जाने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों सरकुलेशन के जरिए लिए गए निर्णय पुष्टि के लिए कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे।