शाम 6 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट और 6.30 बजे मंत्रिपरिषद की होगी बैठक
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी और शाम 6.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक को लेकर एजेंडा भी जारी हो चुका है, कई विभागों से जुड़े मुद्दे एजेंडे में शामिल किए गए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा होनी है।
विश्वस्त सूत्रों की माने तो कैबिनेट की बैठक में करौली हिंसा को लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला भी लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में करौली के एसपी और कलेक्टर को हटाने का फैसला लिया जा सकता है। वैसे भी सत्तारूढ़ पार्टी के कई मंत्री-विधायकों ने करौली हिंसा मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है।
बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा होनी है। विभागवार जो-जो घोषणा बजट में की गई है उन सभी घोषणाओं का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो और जनता को इसका लाभ मिल सके इसे लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों से चर्चा करेंगे।
साथ मंत्रियों को निर्देश भी देंगे कि जनहित से जुड़ी घोषणाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाए, जिससे की जनता को उसका लाभ मिल सके।
जिलों के दौरे पर जाएंगे मंत्री
सूत्रों की माने तो बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर सरकार बजट घोषणाओं का प्रचार प्रसार करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करके बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के निर्देश देंगे। साथ ही मंत्रियों को यह निर्देश भी देंगे कि वह जनता से संवाद कर सरकार की जनहित से जुड़ी बजट घोषणाओं की जानकारी जनता को दे और उसका लाभ जनता को कैसे मिले यह सुनिश्चित करें।
ये है बैठक का एजेंडा
वहीं आज होने वाली मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक में जो मुद्दे एजेंडे में शामिल किए गए उनमें विधि, शिक्षा और जीएडी के एक-एक प्रस्ताव बैठक में शामिल किए हैं। इनमें जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अलावा राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन) 2022 की अधिसूचना का प्रस्ताव है, साथ ही मिनी सचिवालय श्रीगंगानगर परियोजना के निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी आरएसआरडीसी रखे जाने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों सरकुलेशन के जरिए लिए गए निर्णय पुष्टि के लिए कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे।