Dainik Reporters

Tag: Ashok Gehlot

कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज, अस्पताल में मिलने पहुंचे सीएम गहलोत व राजस्व मंत्री जाट

जयपुर /कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब हो गई है। जिसकी वजह से उन्हें मानसरोवर मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टर डूडी का इलाज कर रहे है। डूडी को ब्रेन हेमरेज होना सामने आ रहा है ।

एग्रो बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित अन्य नेता अस्पताल पहुंचे। सीएम गहलोत ने डॉक्टरों से डूडी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। साथ ही इलाज को लेकर दिशा निर्देश दिए। डॉक्टरों के अनुसार डूडी के स्वास्थ्य में अब सुधार है ।

रामेश्वर डूडी की रविवार सुबह तबीयत बिगड़ी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज को लेकर उनका इलाज करना शुरू किया।

डूडी की तबीयत बिगड़ने के बाद कांग्रेस नेताओं का अस्पताल में आने जाने का सिलसिला जारी है। वहीं बीकानेर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिशनाराम भी जयपुर के लिए रवाना हो गए है। अस्पताल में डूडी के समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

August 27, 2023
राजस्थान में सीएम गहलोत की सौगात,महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए बिना ब्याज पर मिलेगा लोन

जयपुर/ राजस्थान में विधानसभा चुनाव में चंद महीने बचे हैं और वर्तमान गहलोत सरकार तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन बचे हुए दिनों में ताबड़तोड़ घोषणाएं कर उन्हें क्रियान्वित करते हुए प्रदेश के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं।

ताकि कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आए और हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा टूटे और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं को एक और सौगात देते हुए उनको स्कूटी खरीदने पर बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

विज्ञापन DIPR

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आजीविका मिशन (राजीविका) से जुड़ी 43 लाख महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की है इसे कहते हैं राजीविका के बनाए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए बिना ब्याज के लोन दिलाने की भी घोषणा की है और इसके साथ ही फेजमेनर मैं अब उड़ान योजना में महिलाओं को बांटे जाने वाले सैनिटरी नैपकिन सेल्फ फेसबुक से जुड़ी महिलाओं से ही खरीद कर आपूर्ति किए जाएंगे ।

तथा गांवों में 1000 इंदौर फ्री चलाने जिम्मेदारी भी अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ही दी जाएगी और इसका पूरा प्रबंध महिलाओं को दिया जाएगा तथा राजीव विकास से जुड़ी महिलाओं को मिलने वाले मानदेय में 15% बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की है तथा राजीविका से जुड़ी महिलाओं को कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में 1000 करोड रुपए का बिना ब्याज के लोन देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मनसा है कि प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबन और सशक्त बने

August 19, 2023
राजस्थान में ऑपरेशन “गरिमा” शुरू,अब पुलिस मनचलों की खैर नहीं

जयपुर /मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप स्कूल-कॉलेज के बाहर और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं व बालिकाओं के साथ मनचलों द्वारा छेड़छाड़ और छींटाकशी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गुरुवार से पूरे प्रदेश में 10 अगस्त से 18 अगस्त तक नौ दिवसीय राजव्यापी अभियान ऑपरेशन गरिमा संचालित किया जा रहा है।

अतिरिक्त महानिदेशक सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत स्कूल-कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कोचिंग सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस कर्मियों द्वारा निगरानी की जाएगी। ट्रेन, बस आदि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी निगरानी रख कार्रवाई करेंगे।

स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर पर व्यापक प्रचार प्रसार

निर्भया स्क्वाड, मानव तस्करी विरोधी यूनिट और थाना पुलिस द्वारा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पर महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं संबंधित जिलों के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और उनकी सजाओं के बारे में आमजन, युवाओं एवं स्कूल कॉलेज के छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। साथ में ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी।

मनचलों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई होगी

इस अभियान के तहत किसी तरह की शिकायत प्राप्त होने और कोई भी सन्दिग्ध घटना संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं और बालिकाओं से आदतन छेड़छाड़ और छींटाकशी करने वाले मनचलों को चिन्हित कर उनकी समस्त गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

August 10, 2023
मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना टोंक में फेल, शहरी ओलंपिक को लेकर जिम्मेदारों की अनदेखी,खिलाड़ी बिना खेले वापस जा रहे

टोंक (फ़िरोज़ उस्मानी)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वकांक्षी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक योजना को इस चुनावी साल में टोंक के ज़िम्मेदार अधिकारी फेल करने में लगे हुए है,,,राज्य सरकार करोड़ो रूपये खर्च कर शहरी और ग्रामीण ओलंपिक करवा रही है,, लेकिन शहरी क्षेत्र में आयोजित ओलंपिक के नाम पर केवल औपचारिकता ही नज़र आ रही है।टोंक में तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है,टोंक शहर के पुलिस लाइन में आयोजित ओलम्पिक को लेकर जिम्मेदारों की अनदेखी बनी हुई है,जिसके चलते खेलने आए मासूम खिलाड़ी परेशान होते दिखाई दे रहे है।

बच्चें सुबह खेलने मैदान पर समय पर पहुँच रहे है,,लेकिन मौके पर कोई प्रशिक्षक और अधिकारी के मौजूद नही होने से खिलाड़ी वापस लौट रहे है।

मैदान में पानी की कोई व्यवस्था है।आज भी कुछ मासूम बच्चें सुबह 7 बजे मैदान में पहुँच गए,जहां कोई भी मौजूद नही था,, अलफ़िशा नफीस ने बताया कि डेढ़ घंटे से मैदान में प्रतीक्षा कर रहे है।

अभी तक कोई अधिकारी नही पहुँचा है,,,मैदान पूरा खाली पड़ा है,,,पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नही है,,जबकि उन्हें समय आने की हिदायत के साथ चेतावनी दी गई थी कि समय पर मैदान पर नही पहुँचे तो खेलने नही दिया जाएगा,,, इसके बाद खिलाड़ी वापस लौट गए।

इन अव्यवस्थाओ के चलते खेल मैदानों 30 प्रतिशत ही उपस्थिति दिख रही है,,,जबकि टोंक में 10 हज़ार 562 खिलाड़ियों रेजिस्ट्रेशन हुआ था,,, आंकड़ो से अब ये लगता है कि ये भी केवल दिखावा है।

August 7, 2023
गहलोत सरकार ने 19 नए जिले को दी मंजूरी ,अब 50 जिलों में प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला होगा दूदू

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में राजस्थान की जनता के उस इंतजार को आखिर खत्म कर दिया जब उन्होंने प्रदेश में घोषित किए गए 19जिलों को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जयपुर और जोधपुर को नहीं बांटा गया है ।

आज मोदी के विषय में जारी होने के साथ ही यह जिले अस्तित्व में आ जाएंगे और यहां लगाए गए आईएएस और आईपीएस जिन्हें ओएसडी के रूप में लगाया गया था अब वह जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में पद स्थापित माने जाएंगे ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट की मीटिंग में 19 नए जिलों के नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना जारी कर दी है इसके साथी राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं पहले 33 जिले थे और इसके साथ ही तीन संभाग पाली सीकर और बांसवाड़ा को भी संभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई है अब राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं ।

सरकार द्वारा आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही जो इन जिलों में ओएसडी लगाए गए थे आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी अब उनका पद कलेक्टर और एसपी हो जाएगा तथा इन नए जिलों में कलेक्टर और एसपी के साथ ही जिला स्तर के कार्यालय खुलने शुरू हो जाएंगे।

इस कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह नए जिलो के रूप में जो छोटे जिले बनाए गए उनके प्रयोग के परिणाम आने के बाद हम आगे भी इसी तरह और छोटे-छोटे जिले बनाएंगे ।

ताकि क्षेत्रों का समुचित रक्षा विकास हो सके अभी नेट के मीटिंग में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मांग की कि आगे और भी जिले बने कुछ छोटे जिले भी बनाए जाएं लोगों की जिलों की और मांग आ रही है भाजपा के नेता भी जिलों की मांग कर रहे हैं आगे और भी नहीं जिले बनाए जाए।

देखें कौन कौन से ज़िले

कल से ही प्रभारी मंत्री नए जिलों में जाएंगे और 7 अगस्त को सभी जिलों में पूजा अर्चना के कार्यक्रमों के साथ ही नए जिलों का विधिवत रूप से उद्घाटन यह शुरुआत होगी ।

August 4, 2023
शिक्षा विभाग- कांग्रेस और गहलोत पर भारी पड सकती है तबादलों पर रोक, स्कूलों में प्रिंसिपल, व्याख्याता व शिक्षकों के पद खाली, जनाक्रोश

जयपुर/ राजस्थान में विधानसभा चुनाव को मात्र ढाई महीने से भी कम रह गया है । दूसरी और प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है लेकिन शिक्षा विभाग का और स्कूलों का हाल बेहाल है हालांकि है कि स्कूलों में प्रिंसिपल व्याख्याता और शिक्षकों के पद खाली हैं।

इससे स्कूलों में तालाबंदी का दौर तथा आमजन मैं आक्रोश शुरू हो चुका है और इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ सकता है अगर अभी सरकार ने तबादलों से रोक नहीं हटाई तो यह हालात हो सकते हैं और इसके संकेत स्वयं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान व्यक्त भी किए थे।

लेकिन सरकार अभी तक तबादलों से रोक नहीं हटाने से यह आक्रोश चुनाव में ज्वालामुखी होकर फट सकता है जो कांग्रेस सरकार की वापस सत्ता में वापसी के लिए औरतों का काम करने में अपनी बड़े भूमिका निभा सकता है ।

विधानसभा होने वाले हैं और यहां पर शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लंबे समय से तबादलों का इंतजार है यही नहीं नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाने के बाद भी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रिंसिपल व्याख्याता सहित शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और इस कारण से प्रदेश में सरकारी स्कूलों में तालाबंदी का दौर शुरू हो गया है तथा स्कूलों में शिक्षा व्याख्याता और प्रिंसिपल की कमी को लेकर जन आक्रोश भी पनप रहा है ।

शिक्षकों और प्रिंसिपल के खाली पदों के कारण अध्यापन कार्य भी प्रभावित होने लगा है दूसरी ओर सरकार ने प्रदेश में गरीब तबके के परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का शुभारंभ किया और इस पर सरकार विभाग का ज्यादा फोकस है लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बी प्रिंसिपल शिक्षक और व्याख्याताओं के पद खाली हैं ऐसे में बेहतर शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती ?

इधर दूसरी और इन सरकारी स्कूलों में खाली पदों को लेकर तालाबंदी और जनाक्रोश और आमजन के नाराजगी सरकार के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आने वाले वाले विधानसभा चुनाव में कहीं मुसीबत ना बन जाए ? सरकार के मंत्री और विधायक भी अंदर ही अंदर परेशान है कि कब तबादलों से मुख्यमंत्री गहलोत रोक हटाए ।

क्योंकि मंत्री और विधायक भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की डिमांड को लेकर परेशान है पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर तबादले नहीं कर पाए हम तो चुनाव में वोट लेने किस मुंह से जाएंगे

प्रदेश में भी विधायक और मंत्री तबादलों पर से रोक हटाने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर रहे हैं । अब मुख्यमंत्री गहलोत कब चुनावी साल को देखते हुए तबादलों से रोक हटाऐंगे ?

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा के मानसून सत्र के बाद तबादलों से रोक हटा सकते हैं और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तबादलों का दौर शुरू हो सकता है ?

July 24, 2023
मुख्यमंत्री गहलोत का प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी सौगात

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बेरोजगारों को अपनी बजट घोषणा में बड़ी सौगात देने की घोषणा की थी इस घोषणा को आज अमलीजामा पहनाते हुए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर इसी माह में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से लागू हो गई है ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में साल 2023 -24 का बजट पेश करने के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी बरती परीक्षाओं की रजिस्ट्रेशन फीस एक बार ही दे होगी और उसके बाद अंकगणित प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकेगा अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस एक बार ली जाएगी मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रतियोगी को कराना होगा ।

इस रजिस्टर ऑफिस को जमा कराने के बाद प्रतियोगी राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में निकलने वाली सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं में अपनी योग्यता आयु के मापदंड के अनुसार दे सकेंगे इसके लिए प्रतियोगी को बार-बार हर परीक्षा फीस देने की जरूरत नहीं होगी।

यह योजना केवल राजस्थान के मूलनिवासी प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए ही होगी अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को हर परीक्षा के लिए निर्धारित फीस भरनी होगी ।

संभल में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने एक आदेश सर्कुलर जारी किया है इस सर्कुलर के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से ₹600 सभी तरह के आरक्षित अभ्यर्थियों से ₹400 और दिव्यांग जनों से ₹400 वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी।

इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी अलग-अलग एसएसओ आईडी (SSO ID) बना और उसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा यह सौगात राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के अलावा स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका डिस्कॉम और हाउसिंग बोर्ड में भी निकलने वाली भर्तियों पर भी लागू होगी यह नियम इसी महा होने वाली भर्तियों से लागू हो जाएगा।

July 13, 2023
सचिन पायलट के तेवर पड़े ढीले, गहलोत से अब कोई मनमुटाव नहीं मिलकर लड़ेंगे चुनाव

जयपुर/ राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रही खिंचा तान और मनमुटाव अब खत्म हो गया है और सचिन पायलट के तीखे तेवर भी अब ढीले पड़ गए हैं। पायलट ने कहा कि गहलोत से अब कोई मनमुटाव नहीं मिलकर लड़ेंगे चुनाव ।

EXLCUSIVE | VIDEO: सचिन पायलट (@SachinPilot) ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर कहा: दशकों से कांग्रेस किसी प्रदेश में किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती। pic.twitter.com/VAtJeFOG7h

— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2023

गहलोत और पायलट के बीच लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चल रही आपसी खींचातानी आखिर राजस्थान में 3 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाप्त हो गई है और इसकी पुष्टि स्वयं सचिन पायलट ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में की है।

EXLCUSIVE | VIDEO: सचिन पायलट (@SachinPilot) ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर कहा: दशकों से कांग्रेस किसी प्रदेश में किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती। pic.twitter.com/VAtJeFOG7h

— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2023

सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मलिकार्जुन खडगे की सलाह पर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री और अपने प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत के साथ मनमुटाव को खत्म कर दिया है। विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने के लिए सामूहिक नेतृत्व एकमात्र रास्ता है कोई भी जादू से चुनाव जीतने का दावा नहीं कर सकता यह पूरी टीम का प्रयास और कोशिश जरूरी है।

पायलट ने कहा कि मलिकार्जुन खडगे ने दिल्ली मीटिंग के दौरान उनसे कहा था कि माफ करें और भूल जाए और आगे बढ़ने की बात कही थी यह उनकी सलाह भी थी और निर्देश भी थे ।

दिल्ली की मीटिंग के बाद पहली बार सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए गहलोत के प्रति अपने तीखे तेवर इस बार नजर नहीं आए और उनके स्वर में ढीलापन और नरमी थी। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुझसे बड़े हैं उनके पास अनुभव भी ज्यादा है उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है ।

जब मैं राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है इसलिए वे सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं ।

अपनी मांगों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि अगर थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि पार्टी और जनता किसी भी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं भी इसे समझता हूं और गहलोत भी इसे समझते हैं। बीते दिनों गहलोत द्वारा उन्हें उन्हें जिन शब्दों से सार्वजनिक तौर पर अपमानित करते हुए।

पुकारा था के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़के ने कहा कि वह समय बीत चुका है वापस नहीं आना है और अब भविष्य की ओर देखना है तथा माफ करो और भूल जाओ और आगे देखो।

सचिन पायलट ने कहा कि मैंने हमेशा ऐसे किसी भी शब्द का या भाषा का उपयोग करने से परहेज किया है जो मुझे अप्रिय लगता है या जिसके बारे में मैं स्वयं नहीं सुनना चाहता हूं बातचीत की कुछ गरिमा बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है।

यह इशारा पायलट का गहलोत की ओर था। पायलट ने कहा कि हमारे लिए अगली चुनौति चुनाव जीतना है। नेता व्यक्ति और नहीं बयान मायने रखते हैं यह सब बीत चुका है ।

July 8, 2023
सीएम गहलोत की सौगात अब राजस्थान के बाहर भी अंग प्रत्यारोपण पर मिलेगा पुनर्भरण और यह सुविधा भी..

जयपुर/ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह चुनावी साल होने से लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं और आमजन को सौगातें तथा राहत दे रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी सौगात और राहत दी है कि अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के

तहत राजस्थान से बाहर भी अंग प्रत्यारोपण कराने पर पुनर्भरण की राशि मिलेगी तथा इसी में अन्य सुविधाएं भी मिलेगी इस संबंध में उन्होंने गाइडलाइन को स्वीकृति दे दी है ।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में गाइडलाइन को स्वीकृति दी है ।

गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए पुर्नभरण किया जाएगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित ट्रांसप्लांट इवेल्यूएशन कमेटी करेगी। अनुशंसा जारी किए जाने के बाद अंग प्रत्यारोपण के पैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर मिल सकेगा।

इसमें मरीज एवं एक सहायक को राज्य से बाहर उपचार हेतु आने-जाने के लिए 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुर्नभरण भी होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम स्तर की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में पैकेज सीमा की 50 प्रतिशत तक की अग्रिम राशि भी मरीज को मिल सकेगी।

वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश के एमपेनल्ड अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज तथा कॉकलियर इम्प्लांट के लिए 5 अतिरिक्त पैकेज लागू हैं।

July 8, 2023
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिकों और पेंशनर्स को दी बड़ी सौगात

जयपुर /प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकांे तथा पेंशनरों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा।

जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी। जबकि पेंशनर्स को जनवरी, 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।

गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पांचवे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे।

July 6, 2023
अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान पुलिस ज्यादा सजग एवं संवेदनशील — CM गहलोत

संजीवनी, आदर्श, नवजीवन आदि मामलों में अधिकारियों से लिया फीडबैक

जयपुर /मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यहा का वातावरण भयमुक्त बना रहे, साम्प्रदायिक तनाव न हो, अफवाओं पर अंकुश लगे तथा कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे, इसके लिए राजस्थान पुलिस निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग एवं संवेदनशील है ।महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम सर्वोच्च प्राथमिकता

गहलोत बुधवार को पुलिस मुख्यालय पर आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है। पुलिस विभाग में नवाचारों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है।

अवैध हथियार, मादक पदार्थ जैसे संगठित अपराधों के नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाकर लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्बाध पंजीकरण व्यवस्था से एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन महिलाओं, कमजोर वर्ग के परिवादियों को न्याय भी मिला है।

प्रदेश में अनुसंधान के समय में भी प्रभावी कमी आई है। 2020 में औसत अनुसंधान अवधि जहां 115 दिन थी, वहीं मई, 2023 में यह अवधि घटकर 52 दिन हो गई है ।ठगी करने वाली ऐसी सोसाइटियों की सम्पत्तियां कुर्क होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने संजीवनी क्रेडिट

कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाले के अलावा आदर्श, नवजीवन तथा अन्य सोसाइटियों के मामलों में हुई कार्रवाई का फीडबैक लिया। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं तथा अन्य मामलों में जांच जारी है।

गहलोत ने कहा कि ठगी करने वाली ऐसी सोसाइटियों की सम्पत्तियां कुर्क होनी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी सोसाइटियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। राज्य पुलिस ने केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय से इन मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।

सभी थानो मे सुनवाई हो

बैठक में जयपुर तथा अन्य शहरों में भूमि पर अनाधिकृत कब्जों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण तथा इस मामले में गठित समिति की कार्यवाही के संबंध में चर्चा हुई। गहलोत ने अधिकारियों को फॉलोअप कमेटी बनाकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी खनन तथा सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हो। उच्च अधिकारी जिलों से फीडबैक लें तथा राज्य के सभी थानों में सुनवाई सुनिश्चित हो।

एरिया डॉमिनेंस अभियान

बैठक में बताया गया कि आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में डर पैदा करने लिए राजस्थान पुलिस द्वारा 1 मार्च से 4 जून, 2023 तक विशेष एरिया डॉमिनेंस अभियान चलाया गया। अभियान के तहत छक्च्ैए आबकारी तथा आर्म्स एक्ट में कुल 2095 गिरफ्तारी हुई।

स्थाई वारंटी, उद्घोषित अपराधी व 299 सीआरपीसी में 2,598 गिरफ्तारी, एच.एस., हार्डकोर व ईनामी अपराधियों की 2,220 गिरफ्तारी, जघन्य अपराध में 801 गिरफ्तारियां हुई हैं। 151 सीआरपीसी के अतिरिक्त कुल 13,154 गिरफ्तारी तथा 151 सीआरपीसी में 21,969 गिरफ्तारी हुई है ।

सोशल मीडिया पर अपराधियों के फॉलोवर्स पर कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया गया है । अप्रैल 2023 तक 47 प्रकरण दर्ज कर 72 लोगों की गिरफ्तारी की गई।

इन्सदादी कार्रवाई में 1338 अपराधियों की गिरफ्तारी और 1016 को पाबंद किया जा चुका है। श्री गहलोत ने हिंसात्मक कंटेंट और अपराधियों को फॉलो करने वालों पर विशेष निगरानी रखने के निर्दश दिए ।

साइबर अपराध पर कसी जा रही नकेल

बैठक में बताया गया कि साइबर अपराधियों पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा रही है। राज्य में कुल 34 साइबर थाने हैं। राज्य में साइबर अपराध की इस वर्ष कुल 16 हजार 549 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 518 एफआईआर कर 1.53 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं ।

मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जन-जागृति अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।

अपराधों में आई प्रभावी कमी

बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में आईपीसी के अपराधों में कमी आई है। डकैती में 24.05 प्रतिशत तथा नकबजनी और बलवा में भी कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में कुल 2.92 प्रतिशत की कमी आई है। बलात्कार के मामलों में 5.40 प्रतिशत, पॉक्सों में 1.83, अभद्र व्यवहार में 5.54 तथा महिला उत्पीड़न के मामलों में 4.59 प्रतिशत की कमी आई है।

पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में उल्लेखनीय कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई में कुल 13.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में 26.31 प्रतिशत, छक्च्ै एक्ट में 14.73, जुआ अध्यादेश में 13.99 तथा आबकारी में 9.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में कई उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। लगभग 1000 करोड़ रुपए के आयातीत कोयले की चोरी का खुलासा हुआ है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।

इस वर्ष अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध 2189 प्रकरण दर्ज कर कुल 2523 गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस वर्ष 57 किलाग्राम हेरोईन, 17 किलोग्राम स्मैक, 410 किलोग्राम अफीम, 4824 किलोग्राम गांजा तथा 92322 किलोग्राम डोडापोस्त की जब्ती पुलिस द्वारा की गई है ।

मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों का अनुसंधान त्वरित गति से करने के निर्देश दिए।

अवैध खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 9807 एफआईआर दर्ज कर कुल 12 हजार 191 गिरफ्तारी की गई है। अवैध खनन के मामलों में इस वर्ष 1423 एफआईआर दर्ज कर 1421 गिरफ्तारी की गई है। 1577 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस वर्ष 16 हजार 860 टन बजरी तथा अन्य खनिज जब्त किए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि राजस्थान के 982 पुलिस थानों में से 845 में स्वागत कक्ष बन चुके है। इनमें परिवादियों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाती है। वर्ष 2023 की कुल 36 बजट घोषणाओं में से 21 की स्वीकृतियां जारी हो चुकी है

बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनन्द कुमार सहित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे ।

June 8, 2023
CM गहलोत ने पंचायती राज कर्मचारियों को दी बड़ी राहत,हुई बल्ले-बल्ले

जयपुर / मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे समय से परेशान पंचायती राज कर्मचारियों को इस चुनावी साल में बड़ी राहत देते हुए एक सौगात दी है गहलोत की तरह हादसे पंचायती राज कर्मचारियों की अब बल्ले बल्ले हैं और वह जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अब जाकर पूरी हुई है ।

गहलोत सरकार ने राज्य के पंचायतीराज विभाग के कर्मचारियों के अंतरजिला स्थानांतरण की राह खुल गई हैं ! राज्य सरकार ने सोमवार को इस आशय का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं ।

विदित हैं कि पंचायतीराज विभाग द्वारा लगभग 8 वर्ष पूर्व एक विशेष आदेश द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ सहायकों के अंतरजिला स्थानांतरण पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया था ।

सरकार की इस नीति का लम्बे समय से विभागीय कर्मचारियों में रोष था और विरोध-आंदोलन किए जा रहे थे ! पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने इस आदेश का स्वागत करते हुए हर्ष जताया हैं ।

June 7, 2023
राजस्थान CM गहलोत ने खोला फिर पिटारा,कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले,ओबीसी को राहत,भीलवाड़ा मे गुर्जर समाज को मिली …

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इस चुनावी वर्ष में सरकारी कर्मचारियों और ओबीसी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए अपना पिटारा खोलते हुए काफी रात देखकर एक और मास्टर स्ट्रोक मारा है ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही विभिन्न समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। अब 25 वर्ष के सेवाकाल पर मिलेगा पेंशन का पूरा लाभ

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही 75 वर्ष के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक / पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र / पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

कार्मिकों के स्पेशल पे में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल पे) में वृद्धि होगी । उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।

ओबीसी और अन्य पांडा वर्ग को बडी राहत

पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां होंगी 3 वर्षों तक अग्रेषित मंत्रिमण्डल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

चिकित्सको को भी राहत

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची- 5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

अभियोजन सेवा मे भी लाभ

अभियोजन सेवा में अब मिलेगा एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नवीन पद सृजित और अतिरिक्त निदेशक के पद का पे लेवल L-20 से 121 किया गया है।

कार्यप्रभारित कार्मिकों को अब नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान, पदनाम

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान ) नियम 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का निर्णय किया है।

चार सेवा नियम कार्मिक विभाग की अधिसूचना में शामिल

मंत्रिमण्डल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012 राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001 राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है।

महाविद्यालय का नाम बदला

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण ‘पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इसके संबंध में घोषणा की थी। श्री शर्मा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भीलवाड़ा व बीकानेर मे छात्रावासों के लिए रियायती दर पर भूमि

मंत्रिमंडल में वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाडा तथा रैगर समाज बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर-9 में 280.08 वर्गगज का भूखण्ड आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्गफुट भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से भीलवाड़ा और बीकानेर में गरीब छात्रों को निशुल्क ठहरने की व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

June 7, 2023
पी.एम मोदी और पायलट पर CM गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, जनता को बड़ी राहत

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल राजस्थान यात्रा और गहलोत की फ्री योजनाओं को लेकर कटाक्ष तथा सचिन पायलट द्वारा अपनी मांगों पर अड़े रहने के बयानों के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात को प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देने की घोषणा अब राजस्थान में घरेलू और व्यावसायिक तरह के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली निशुल्क दी जाएगी ।

महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.

– मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
–
– 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली… pic.twitter.com/z27tJRuyaf

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 31, 2023

100 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो आएगा और उसके बाद 200 यूनिट बिजली तक बिजली के बिल पर किसी भी तरह का सर चार्ज स्थाई शुल्क इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी ।

पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट तक बिजली घरेलू उपभोक्ताओं सहित श्रेणी विभाजन करके देने की घोषणा की थी ।

लेकिन राहत शिविरों में निरीक्षण के दौरान यह श्रेणी खत्म कर सभी को राहत देने की बात सामने आई थी और इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान यात्रा के दौरान अजमेर में अपने दिए गए भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा फ्री की योजनाओं को गलत बताया था

और वहीं दूसरी ओर कल ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री गहलोत के प्रतिद्वंदी सचिन पायलट ने अपनी तीनों मांगों से पीछे हटने और उसे जारी रखने का ऐलान यह बात प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने तथा चुनावी साल होने के लिए प्रदेशवासियों को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात यह मास्टर स्ट्रोक खेला ।

इस मास्टर स्ट्रोक के तहत 100 यूनिट बिजली फ्री सभी तरह के उपभोक्ताओं को और 100 से 200 यूनिट तक बिजली खपत पर स्थाई शुल्क फ्यूल सरचार्ज और सभी तरह के चार और फीस पूरी तरह से निशुल्क होगी बिजली कंपनियों को इसका भुगतान राज्य सरकार देगी ।

विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई फ्री की योजनाओं और ओल्ड पेंशन योजना का फार्मूला हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने खेला जिसका फायदा कांग्रेस को मिला ।

June 1, 2023
अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो जनों की हुई मौत ,गांव में फैली शोक की लहर ,दोनों शवों का किया एक साथ अंतिम संस्कार

उनियारा अशोक कुमार सैनी ।हाईवे 148 डी उनियारा नैनवा गुलाबपुरा मार्ग के पलाई टोल टैक्स के पास सोमवार की देर रात अज्ञात वाहन ने एक बाइक के टक्कर मार दी। बाइक में सवार दो जनों की मौत हो गई।

पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनियारा में एक शव का एवं जयपुर में दूसरे शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दोनों शव एक साथ गांव में पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया एवं गांव में शोक की लहर फैल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की रात करीब 8:15 बाद ग्राम पंचायत पलाई के नाहरा निवासी गिर्राज पुत्र गोपाल मीणा एवं कैलाश पुत्र नारायण सैनी हुकमपुरा में सरसों की तूडी को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरने की मजदूरी करके अपने गांव आ रहे थे कि टोल टैक्स व उनियारा मार्ग के बीच में एक अज्ञात वाहन बाइक के टक्कर मारकर फरार हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में सवार गिर्राज मीणा 40 वर्ष के एक पैर को कुचल गया।

वहीं कैलाश सैनी 35 वर्ष के भी हाथ, पैर में फ्रैक्चर हो गया। टक्कर लगने के बाद गिर्राज मीणा ने तुरंत गांव के सांवरा गुर्जर को फोन कर सड़क दुर्घटना होने की बात कहते हुए घटनास्थल में बुलाया।

जिसके बाद 108 एंबुलेंस के महावीर चौधरी एवं रामदेव धाकड़ दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनियारा में भर्ती कराया । परंतु हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला मुख्यालय से अस्पताल के लिए रेफर कर दिया ।

वहां से भी दोनों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया । परंतु गिर्राज मीणा ने जयपुर पहुंचने से पहले ही चाकसू में दम तोड़ दिया एवं कैलाश सैनी को एसएमएस जयपुर में भर्ती कराने के बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

परिजन गिर्राज मीणा की मौत होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनियारा में बीती रात करीब एक बजे पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा कर मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

वहीं दूसरा शव कैलाश सैनी का भी जयपुर में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। गिर्राज एवं कैलाश सैनी का शव अचानक नाहरा गांव में पहुंचने पर परिवार में रोना पिटना मच गया एवं गांव में शोक की लहर फैल गई।

एएसआई रतन लाल मीणा ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से गिर्राज मीणा एवं कैलाश सैनी की मौत होने पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवा दिया गया है एवं अभी तक परिजनों ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। टक्कर लगाने वाले वाहन की टोल नाका पर ‌से जानकारी ली जाएगी ‌।

दोनों ही करते थे मजदूरी

गिर्राज मीणा एवं कैलाश सैनी दोनों ही अत्यंत गरीब परिवार से थे एवं दोनों में बचपन से ही दोस्ती थी। दोनों ही मजदूरी करते थे एवं सोमवार की रात को भी सरसों की तुडी भरने के बाद गांव में बाइक से आते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई।

कैलाश सैनी के दो बच्चे एक बच्चे

मृतक कैलाश सैनी के पिता की मृत्यु करीब 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा 12 वर्ष एवं 8 वर्ष के दो बच्चा एवं 6 वर्ष की बच्ची है। कैलाश सैनी के कोई भाई भी नहीं है।

बच्चे एवं पत्नी अब दूसरों के मोहताज हो गए हैं। वह गिर्राज मीणा के पत्नी गर्भवती है एवं वर्तमान में बच्चा नहीं है एवं इसके पिता की मृत्यु करीब एक साल पहले हो चुकी है । गिर्राज मीणा के दो भाईयों को पीछे छोड़ कर गया है।

वार्ड मेंबर था गिर्राज मीणा

क्षेत्र के ग्राम पंचायत पलाई के वार्ड नंबर 11 से गिर्राज मीणा वार्ड मेंबर था। परंतु घर की हालत अधिक खराब होने के कारण मजदूरी करके परिवार का पेट पालन कर रहा था।

दोनों की अर्थी निकली एक साथ

नाहरा निवासी गिर्राज मीणा एवं कैलाश सैनी के सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद दोनों शव गांव में एक साथ पहुंचे। जिसके बाद अंतिम क्रिया कर्म के लिए दोनों की अर्थी एक साथ निकाली गई। दोनों का अंतिम संस्कार भी एक साथी किया गया। अंतिम संस्कार दो जनों का होता देख लोगों के आंखों में आंसू रोक नहीं पाए।

May 24, 2023