Category: राजस्थान

  • सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अब मिलेगा निकटतम निजी अस्पतालों में  निःशुल्क उपचार

    सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अब मिलेगा निकटतम निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार

    भीलवाड़ा / सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटों के दौरान निःशुल्क आपातकालीन उपचार ले सकेगा। चाहे घायल व्यक्ति किसी भी प्रदेश का निवासी हो। राज्य सरकार ने ऐसे घायल व्यक्तियों को तुरन्त उपचार मिल सके इसके लिए नई योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी सडक सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के शुरू होने से अब घायल मरीज के अस्पताल में भर्ती के उपरान्त प्राथमिकता से आवश्यक उपचार अब निकटतम अस्पताल में हीं सुनिश्चित किया जायेगा।

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुश्ताक खान ने बताया कि योजना के तहत घायल व्यक्ति का ईलाज केवल वे ही निजी अस्पताल कर सकेगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हो। योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए घायलों की कोई पहचान या पात्रता नही बतानी पडेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लेकर निर्देश भी जारी कर दिये है।

    नए निर्देशों के अनुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान एवं पात्रता के योजना में शामिल प्रदेश के निजी या सरकारी अस्पतालों में ईलाज किया जायेगा। इसमें प्रदेश के साथ हीं अन्य प्रदेशों के घायलों का इलाज भी अस्पतालों को करना पडेगा। जो मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र नहीं है, उन्हें दुर्घटना के प्रथम 72 घंटों के दौरान सम्बन्ध अस्पतालों में सामान्य चिकित्सा के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी ईलाज कराने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

    इलाज की प्रक्रिया को श्रेणियों मे बांटा

    उन्होंने कहा कि योजना में चिकित्सा विभाग ने सडक दुर्घटना विशेष के तहत विभिन्न पैकेज बनाये है। अब तक इसमें 182 पैकेज शामिल किये गये है। जिनमें दुर्घटना के घायल व्यक्तियों का उपचार किया जा सकता है। इन पैकेजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहली श्रेणी में एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा उपचार। दूसरी श्रेणी में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार का पैकेज बुक किए जा सकेगें।

    राज्य सरकार ने आदेश जारी किये है कि घायल व्यक्ति की पहले जान बचाकर अस्पतालों को पहले मरीज का ईलाज करना होगा इसके बाद पुलिस को आगे की कार्यवाही हेतु सूचना देनी होगी। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित अस्पताल को करने के लिए राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के पास उपलब्ध स्टेट फंड की राशि का उपयोग किया जायेगा। जिसका पुनर्भरण परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।

  • राजस्थान में पनपता आतंकवाद , क्यो, कैसे और कहां-कहां – चेतन ठठेरा

    राजस्थान में पनपता आतंकवाद , क्यो, कैसे और कहां-कहां – चेतन ठठेरा

    जयपुर/ राजस्थान प्रदेश जो शांत और सुरक्षित माना जाता है ऐसे प्रदेश में अब आतंकवाद पनपने लगा हैं या इसे यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह आतंकवादियों की शरण स्थली बनने के साथ ही आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र बनने लगा है और यहां मीडिया के माध्यम से आतंकवाद का प्रशिक्षण तक दिया जाने लगा है कई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे संचालित हो रहे हैं तथा करीब 4 से 5 ऐसे आतंकी संगठन राजस्थान में सक्रिय हैं जिनके बड़ी संख्या में सदस्य हैं और देश विरोधी गतिविधियों के लिए जाने माने वाला संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) दावते ए इस्लाम,पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय है। आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ विस्तृत जानकारी।

    राजस्थान की धरती पूरे देश और दुनिया में अपनी संस्कृति परंपरा यहां की बोलचाल रहन सहन के साथ ही शांतिप्रिय और सुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता है लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से इस प्रदेश को आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने वाले संगठनों ने जिनका मकसद देश विरोधी गतिविधियां करना और दंगे फैलाना, हिंसा फैलाना हैं वह सक्रिय हो गए हैं और इस प्रदेश को अपना परीक्षण केंद्र बना लिया है।

    सूत्रों के अनुसार राजस्थान में 4 से 5 मजहबी संगठन सक्रिय हैं जिनके करीब 500 से अधिक आतंकी प्रोफेसर(ट्रेनर) 1500 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकवाद की पाठशाला चला रहे हैं और स्लीपर सेल बना रहे हैं इनमें बेरोजगार से लेकर इंजीनियर तक की डिग्री हासिल किए युवाओं को शामिल किया जा रहा है।

    पाक का यह सगंठन कर रहा यह…

    पाक का दावत-ए-इस्लाम संगठन का राजस्थान में जाल फैलता जा रहा है पाकिस्तान की इस संगठन का उद्देश्य भारत में दहशत फैलाना दंगे फैलाना है इस संगठन के देश और प्रदेश में कई जगह मदरसे और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं।

    कैसे करते संपर्क

    दावते ए इस्लाम, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सूफा आदि संगठन युवाओं को संगठन में शामिल करने के लिए एडवांस ऐप के जरिए संपर्क कर रहे हैं इस ऐप की ऑपरेटिंग के लिए महज अभी इंस्टिट्यूट का उपयोग किया जा रहा है इसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण भड़काऊ वीडियो और पोस्टर पोस्ट की जा रही है।

    सूत्रों के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) दावते ए इस्लाम, सूफा जिसका मुख्य उद्देश्य देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना तथा दंगे फैलाना है संगठन के कार्यकर्ता राजस्थान में बड़ी संख्या में है मेवाड़ हाडोती मेवात में इनकी संख्या अधिक बताई जा रही हैं करौली दंगे में पी एफ आई का हाथ बताया जा रहा हैं । इन संगठनों के सरगना बड़े शहरों के बजाय छोटे शहर भीलवाड़ा करौली बूंदी चित्तौड़गढ़ ऐसे छोटे शहरों को लक्ष्य बनाकर हिंसा और दंगे भड़का कर दहशत और प्रदेश में अराजकता फैलाना है । राजस्थान में यह संगठन स्लीपर सेल्स तैयार कर रहे हैं और इसी स्लीपर सेल के जरिए ही आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है क्या है स्लीपर सेल आइए जाने।

    क्या है स्लीपर सेल

    आम आदमी की तरह होते हैं स्लीपर सेल

    स्लीपर सेल यानी आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है और आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व से आदेश आने के बाद हरकत में आ जाते हैं । स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफी चुनौती भरा काम होता है । कारण कि ये आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह रह रहे होते हैं और लंबे समय तक ये आम जिंदगी जी रहे होते हैं ।
    हो सकता है कि ये आपके आसपास रह रहे हों ? किसी छात्र या जॉब वर्कर के रूप में, मजदूर या रेहड़ी-पटरी लगाने वाले के रूप में, किसी मॉल-दुकान में नौकरी करने वाले या फिर कोई बिजनेस करने वाले… ये किसी भी रूप में हो सकते हैं ।। स्लीपर सेल जज्बाती होते हैं।। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ये जान देने से भी नहीं चूकते।। आतंकवादी संगठन इन्हीं स्लीपर सेल को एक्टिव करके देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ।

    एक्टिवेट और डीएक्टिवेट मोड

    स्लीपर सेल आतंकी ही होते हैं, फर्क बस ये होता है कि वे आम लोगों के बीच रहते हैं। इन्हें हमले या अन्य आतंकी वारदात की डेडलाइन तक नहीं दी जाती । ये स्लीपिंग मोड में आम जिंदगी जी रहे होते हैं । जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठी कर रहे होते हैं और फिर अपने आकाओं को भेजते हैं तथा कभी कभी तो ये 6-8 महीने तक डीएक्टिवेट मोड पर होते हैं। इस दौरान उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता है और काफी लंबे समय तक ये आदेश मिलने का इंतजार करते रहते हैं।

    क्या कर रहे, किसके लिए कर रहे, पता नहीं होता ?

    कई बार स्लीपर सेल में भर्ती आतंकियों को ये तक नहीं पता होता है कि वे क्या काम करने जा रहे हैं. महीनों तक वे जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठा करते रहते हैं । कई बार उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं । इन्हें डीप कवर एजेंट भी कहा जाता है। आतंकी संगठन इसके लिए टेक्नोसेवी और साफ छवि वाले युवाओं की तलाश करते हैं, जिनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड न हो । ऐसा इसलिए ताकि उनपर संदेह न जाए।

    किस तरह काम करते हैं स्लीपर सेल ?

    स्लीपर सेल का इस्तेमाल कई तरह के काम के लिए लिया जाता है । प्राथमिक स्तर पर तो ये जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठी करते हैं । आतंकी संगठन के लोगों को शहर में सिर छिपाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करना भी इनका एक अहम काम होता है. आतंकी बैठकों के लिए जगह की व्यवस्था करना, आतंकी हमलों में मदद करना, हमले के लिए शहरों में बम प्लेस ( स्थान का चयन करना) और संगठन के लिए नई भर्तियों में सहायता करना इनका काम होता है।

    NIA स्लीपर सेल पर क्या कर रही कार्रवाई

    स्लीपर सेल को धर दबोचने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बड़ी भूमिका होती है। एनआईए ने देश के कई शहरों में विभिन्न आतंकी संगठनों की गतिविधियों का का पर्दाफाश किया है और उनसे जुड़े स्लीपर सेल को धर दबोचा है । NIA ने बड़ी संख्या में आतंकी फंडिंग, साजिश और हमले से जुड़े मामलों की जांच करती रहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे 37 मामलों में आरोपित आतंकी संगठन ISIS से प्रेरित थे. जून 2021 में भी ऐसा एक मामला दर्ज किया गया था । NIA ने कुल 168 आरोपितों की गिरफ्तारी की थी, जिनमें से 31 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और 27 आरोपियों को NIA की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है।

    विदित है की साल 2014 का लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा. तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की अगुवाई में एनडीए ने चुनाव लड़ा था । चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे थे. । 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान मे नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी । लाखों लोगों की भीड़ और आतंकवादियों ने सीरियल ब्लास्ट कर डाला। कई लोग मारे गए. इस घटना को स्लीपर सेल के जरिये अंजाम दिया गया था।

    स्लीपर सेल ऐसी कई आतंकी घटनाओं को स्लीपर सेल के जरिये ही अंजाम दिया जाता रहा है। जैश-ए-मुहम्‍मद, इंडियन मुजाहि‍द्दीन, सिमी, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठन स्लीपर सेल की भर्ती करते हैं और फिर उन्हें आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. NIA, RAW जैसी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बड़ी मेहनत के बाद इन्हें धर दबोचती हैं और फिर कार्रवाई करती हैं. लेकिन इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है।

  • शिक्षा विभाग- वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार, भागते हुए को पकड़ा, विडियों देखें 

    शिक्षा विभाग- वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार, भागते हुए को पकड़ा, विडियों देखें 

    भरतपुर/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग के कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा(JD) मैं कार्यरत वरिष्ठ सहायक को अपने ही विभाग के एक कार्मिक से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया भनक लगने पर बाबू रिश्वत की राशि लेकर भागने लगा जिस पर एसीबी की टीम ने पीछा करके उसे धर दबोचा।

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हिंडौन सिटी निवासी ज्ञान सिंह बेनीवाल पुत्र कल्याण सिंह जाट 38 करौली जिले के हिंडौन तहसील के खरेटा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात उसने एसीबी में शिकायत की की संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर कार्यालय में तैनात वीरेंद्र शुक्ला पुत्र राजेंद्र शुक्ला निवासी जसवंत नगर भरतपुर उससे वरिष्ठता सूची में नाम जुड़वाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है ।

    इस शिकायत का सत्यापन कराया गया सही पाए जाने पर आज वीरेंद्र शुक्ला को बिहारी जी के मंदिर के पास से ₹18000 की रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा मीणा ने बताया कि वरिष्ठ सहायक वीरेंद्र शुक्ला को एसीबी की भनक लगने पर वे राशि लेकर भागने लगा जिस पर एसीबी की टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया पूछताछ में उसने बताया कि ₹3000 उसमें एडवांस ले लिए थे और 18000 आज लिए खबर लिखे जाने तक ऐसे भी की कार्यवाही जारी थी।

  • कृषि बजट 2022-23 ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन

    कृषि बजट 2022-23 ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन

    जहाजपुर (आज़ाद नेब) पंचायत समिति सभागार में कृषि विभाग कि ओर से एक दिवसीय कृषि बजट 2022-23 ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विभाग कि विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व सामूहिक लाभकारी योजनाओं कि जानकारी दी गई जिसमें क्षेत्र के किसानों ने भी हिस्सा लिया।

    सहायक कृषि अधिकारी (नोडल) भागवत सिंह बताया कि कार्यशाला में कृषि बजट 2022-23 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई व तारबंदी, फार्मपोंड, पाइपलाइन, फवारा, कृषि यंत्र में राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त अनुदान कि जानकारी दी।

    कार्यशाला में उपनिदेशक कृषि विस्तार रामपाल खटीक, उपनिदेशक आत्मा G.L चावला, सहायक निदेशक कृषि विस्तार कोटड़ी महेश कुमावत, सहायक कृषि अधिकारी सीताराम मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन सुरेश कुमार मीणा, विभागीय अधिकारी कार्मिक व किसान उपस्थित रहे‌।

  • उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक 9 जुलाई को जयपुर में होगी, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

    उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक 9 जुलाई को जयपुर में होगी, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

    जयपुर। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30 वीं बैठक इस बार राजधानी जयपुर में 9 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। होटल रामबाग में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तर क्षेत्रीय परिषद के तहत आने वाले 8 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पांच राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस उत्तर क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे।

    उत्तर क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख राज्य शामिल हैं। बताया जाता है कि 9 जुलाई को जयपुर में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सड़क, सुरक्षा, परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और नशाखोरी पर भी बैठक में मंथन होना है।

    इन मुद्दों पर भी होगी बैठक में चर्चा

    सूत्रों की माने तो बैठक में करीब 7 मुद्दे शामिल किए गए हैं जिन पर चर्चा होनी है उनमें हिमाचल सरकार और पंजाब के बीच चल रहे बीबीएमबी एरिया विवाद, हरियाणा सीमा विवाद, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होनी है।

    इधर राजधानी जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की होने वाली बैठक में वीवीआइपी का जमावड़ा होने के चलते गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों को प्रोटोकॉल अधिकारी लगाया है जो 8 राज्यों से आने वाले वीवीआइपी के साथ रहेंगे। हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भी उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियां करने के निर्देश दिए थे। जयपुर आने वाले 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए यातायात, आवागमन, ठहरने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे जिस पर अब तैयारियां जोरों पर चल रही है।

  • राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव में बनाया पर्यवेक्षक

    राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव में बनाया पर्यवेक्षक

    जयपुर। इसी साल नवंबर माह में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, उसी को देखते हुए अब गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संभावित दावेदारों की रायशुमारी का कार्यक्रम शुरु हो चुका है। इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुजरात के 26 विधानसभा क्षेत्रों में दावेदारों की रायशुमारी करने के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है जिनमें से 22 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान कांग्रेस के 13मंत्रियों और 10 विधायकों को पर्यवेक्षक लगाया है। साथ ही 2 बोर्ड निगमों के चेयरमैन और दो पूर्व सांसदों को भी विधानसभावार पर्यवेक्षक लगाए गए हैं।

    जिन मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र पर्यवेक्षक लगाया गया है उनमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्रमोद जैन भाया और रामलाल जाट जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। इसके अलावा विधायकों में राजकुमार शर्मा, पानाचंद मेघवाल, अमीन कागज़ी का भी नाम शामिल है। वहीं पूर्व सांसद करण सिंह यादव और ताराचंद भगौरा को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं। ऐसे में रघु शर्मा प्रत्याशी चयन के लिए राजस्थान कांग्रेस के नेताओं पर भी विश्वास व्यक्त कर रहे हैं।

    दावेदारों की टटोलेंगे नब्ज

    एआईसीसी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में जाकर दावेदारों की रायशुमारी करेंगे और मजबूत दावेदारों की सूची बनाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। जिसके बाद उन संभावित नामों में से फाइनल प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इससे पहले बीते साल पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी जिले और विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक बनाया गया था। और प्रत्याशी चयन में पर्यवेक्षकों की बड़ी भूमिका रही थी पर्यवेक्षकों ने तीन-तीन नामों के पैनल तैयार करके एआईसीसी को सौंपे थे।

    पूर्व मंत्री रघु शर्मा हैं गुजरात के प्रभारी वहीं ये मंत्री-विधायक लगे पर्यवेक्षक

    • -साले मोहम्मद, इंद्राज गुर्जर———– कच्छ
    • -अशोक चांदना——————- बनासकांठा
    • -रामलाल जाट————————– पाटन
    • -उदयलाल आंजना—————– मेहसाणा
    • -सुरेश मोदी———————- गांधीनगर
    • -हाकम अली —————–अहमदाबाद पूर्व
    • -अमीन कागज़ी, धर्मेंद्र राठौड़— अहमदाबाद वेस्ट
    • -शकुंतला रावत, अशोक बैरवा——- सुरेंद्रनगर
    • -प्रमोद जैन भाया, पानाचंद मेघवाल—— राजकोट
    • -राजेंद्र यादव———————- जामनगर
    • -करण सिंह यादव, महेंद्र गहलोत,—– जूनागढ़
    • -सुखराम बिश्नोई, गोपाल मीणा——– अमरेली
    • -बीडी कल्ला———————- आनंद
    • -अमित चाचाण——————– खेड़ा
    • -ताराचंद भगोरा—————— पंचमहल
    • -महेंद्र जीत सिंह मालवीय———– दाहोद
    • -अर्जुन बामणिया—————- छोटा उदयपुर
    • -गोविंद राम मेघवाल—————– भरूच
    • -रामलाल मीणा—————— बारडोली
    • -राजकुमार शर्मा—————— सूरत
  • राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 को आएगी जयपुर

    राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 को आएगी जयपुर

    जयपुर/ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुरमू 12 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आएंगी।राजस्थान में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति पद की भाजपा की उम्मीदवार द्रोपति मुर्मू 12 जुलाई मंगलवार को एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर आएंगे जहां से होटल क्लार्क्स आमेर में भाजपा के सभी विधायकों और सांसदों से 3:00 बजे मुलाकात करेगी।

    कटारिया भाजपा के सभी सांसदों और विधायकों को 12 जुलाई को 3:00 बजे क्लार्क आमेर में उपस्थित होने के लिए कहा है।

    राष्ट्रपति चुनाव से पहले द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। नेता प्रतिपक्ष कटारिया और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सभी सांसद-विधायकों को मुर्मू को वोट की अपील करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, कैलाश चौधरी सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

    द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को चुनाव के लिए नामांकन भरा है। उनके नामांकन में पीएम नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा।

    जयपुर में रोड शो और आदिवासी संस्कृति से होगा स्वागत

    भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र मीणा ने कहा-आजाद हिन्दुस्तान में पहली बार आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनवाया है।

    सबका साथ,सबका विकास और अंतिम छोर के व्यक्ति को ऊपर उठाने का इससे बड़ा प्रयास नहीं हो सकता है। आदिवासी और सभी समाज के लोग इसे देश के लिए गौरव के रूप में देख रहे हैं। जयपुर में द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी और राजस्थानी संस्कृति से भव्य स्वागत किया जाएगा। 12 जुलाई को दोपहर 3 बजे द्रौपदी मुर्मू जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट आएंगी। एयरपोर्ट से होटल क्लार्क्स आमेर तक उनका रोड शो होगा।

    रास्ते में होंगे आदिवासी लोकनृत्य, लड्डू बंटेंगे

    एयरपोर्ट से जवाहर सर्किल तक मानव श्रृंखला बनाकर जयपुर शहर, देहात, जयपुर उत्तर-दक्षिण भाजपा टीम उनका स्वागत करेगी। पूरे रास्ते में उन पर पुष्पवर्षा होगी। तय प्रोग्राम के मुताबिक ईपी से जवाहर सर्किल तक महिला मोर्चा कार्यकर्ता मुर्मू का स्वागत करेंगी। उन्हें तिलक लगाकर, माला पहनाई जाएगी। गुलाब, कमल के फूल बरसाए जाएंगे।

    जवाहर सर्किल से होटल क्लार्क्स तक ST मोर्चा और जनजाति वर्ग के लोग उनका स्वागत करेंगे। होटल क्लार्क्स आमेर पर आदिवासी समाज की ओर से बड़ा स्वागत होगा। मुर्मू के रोड शो के दौरान रास्ते में गवरी नृत्य, जनजाति समाज के गायक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। लोक नृत्य-संगीत के साथ पुष्प वर्षा होगी। आपस में लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराया जाएगा।

    होटल क्लार्क्स आमेर में चाय पर चर्चा में जुटेंगे सांसद-विधायक

    शाम 4 बजे होटल क्लार्क्स आमेर में द्रोपदी मुर्मू के साथ सांसदों और विधायकों की चाय पर चर्चा रखी गई है। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। यह चर्चा गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर होगी। जिसमें आदिवासी समाज की महिला को विजय दिलाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से समर्थन मांगा जाएगा। खास तौर पर आदिवासी और दलित समाज से आने वाले सांसद-विधायकों से द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट की अपील की जाएगी। सामाजिक नेता, रिटायर्ड अधिकारियों, वकील, डॉक्टर, एनजीओ संचालकों समेत 150 समाज के विशिष्ठ लोगों के साथ हाई-टी प्रोग्राम रखा गया है।

  • अधिकारी सरकार की गाइडलाइन व दिशा निर्देशों को पढ़े ताकी शिविरों में जनता न हो परेशान- जी एस संधू, दिखाया आइना

    अधिकारी सरकार की गाइडलाइन व दिशा निर्देशों को पढ़े ताकी शिविरों में जनता न हो परेशान- जी एस संधू, दिखाया आइना

    भीलवाड़ा/ राजस्थान सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार आईएएस जीएस संधू ने अधिकारियों और कार्मिकों को आईना बताते हुए कहा कि वह सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस तथा दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ें ताकि प्रशासन शहरों के संग शिविर ओं में आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े साथ में उन्होंने सरकार को अभियान प्रशासन शहरों के संग शिविर के दूसरे चरण के बारे में सरकार द्वारा दी गई छूट हो जारी नए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

    संधू आज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए जहां प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद टाउन हॉल में जिला स्तर पर आयोजित आयोजित कार्यशाला मैं उपस्थित नगर विकास न्यास नगर परिषद और जिले की नगर पालिकाओं के अधिकारियों कार्मिकों तथा जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

    जीएस संधू ने सभागार में उपस्थित नगर विकास न्यास और नगर परिषद तथा जिले की नगर पालिकाओं के अधिकारियों को आईना दिखाते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नियमो व दिशा निर्देश और गाइड लाइन की बुकें जारी की गई है और यह बुके सबको उपलब्ध कराई हुई है अगर अधिकारी और कार्मिक शिविरों में जाने से पहले इन बुक को अच्छी तरह पढ़ ले तो उन्हें नियमों और दिशानिर्देशों की जानकारी अच्छी तरह हो जाए।

    लेकिन कोई अधिकारी और कार्मिक बूकें पढ़ता ही नहीं वह तो यह सोचते है हमारे पास यह बुक पढ़ने का नहीं है और बिना बुक पढ़े ही शिविरों में जाते हैं इसलिए प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसकी शिकायत सरकार तक पहुंच रही है जिससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है इसलिए अधिकारी और कार्मिकों को चाहिए कि वह प्रशासन शहरों के संग अभियान में जाने से पहले सरकार द्वारा जारी नियमों और गाइडलाइन इन पुस्तकों को पढ़ ले

    यूडीएच सलाहकार जी. एस. संधू ने कहा कि शिविरों में आमजन को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। शिविरों में पट्टे बनाने सहित अन्य कार्य पारदर्शिता के साथ किए जाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि शिविर संबंधित वार्ड के सामुदायिक केंद्र या आमजन के लिए सुगम स्थान पर ही लगाए जाएं।

    पुराने पट्टो की फाइलो का निस्तारण 15 जुलाई से पहले हो

    संधू ने कहा की पुराने पट्टे की जो फाइलें लंबित पड़ी है उनका निस्तारण 15 जुलाई को शुरू होने वाले शिविरों से पहले कर दिया जाए ताकि इन शिविरों में आने वाले नए आवेदनों पर त्वरित गति से कार्रवाई हो सके।

    कमर्शियल पट्टे भी जारी होंगे

    उन्होंने कहा कि अब कॉमर्शियल पट्टे भी इन शिविरों में दिए जा सकते हैं सरकार ने द्वितीय चरण में लगने वाले इन शिविरों में कमर्शियल पट्टे भी देने की स्वीकृति दे दी है और इसके दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ।नियमो और दिशानिर्देशों के साथ ही कमर्शियल पट्टे भी दिए जाएं । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से लगने वाले शिविर हर वार्ड में लगाए जाएंगे और हर वार्ड में लगाना जरूरी है चाहती घर-घर तक यह जानकारी पहुंचाई जाए कि इन शिविरों में सरकार द्वारा दी गई छूटों का लाभ उठाते हुए अपने पट्टे बनाएं।

    जिला कलक्टर आशीष मोदी ने कार्यशाला में आए उच्चाधिकारियों को कार्यशाला के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के संशय के निराकरण के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए यूआईटी, नगर परिषद और समस्त नगर निकाय पूरी तरह तैयार है। अभियान के लिए उपखंड अधिकारियों को भी प्रभारी नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अभियान की जानकारी घर-घर तक पहुंचाएंगे।

    शिविरों की नियमित समीक्षा करेंगे उच्चाधिकारी

    श्री संधू ने कहा कि जिला कलक्टर और विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा शिविरों की नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त निकायों में अधिकारी-कर्मचारी पारदर्शिता, संवेदनशीलता से आमजन की समस्याओं का समाधान कर दायित्वों का निर्वहन करें। निकायों के अधिकारी आमजन को पट्टों के फायदों के बारे में भी बताए।

    कार्यशाला में अभियान की संपूर्ण जानकारी के साथ नए प्रारूप और राज्य सरकार द्वारा किए गए सरलीकरण और छूटों की जानकारी से अवगत कराया गया। जनप्रतिनियों से भी अपने क्षेत्र के लोगों को पट्टे दिलाने में मदद करने का आग्रह किया गया।

    नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य व नगर परिषद आयुक्त श्रीमती दुर्गा कुमारी व नगर पालिका अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पूर्व प्रगति की जानकारी दी।

    नगर परिषद सभापति  राकेश पाठक ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए नगर परिषद द्वारा की जा रही कार्ययोजना के बारे में बताया। उन्होंने नगर परिषद व नगर विकास न्यास के प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण में शिविर साथ में लगाने का भी सुझाव भी दिया।

    सभापति पाठक का छलका दर्द

    अरे साला में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक का आखिर दर्द छलक गया जब पाठक से पहले जीएस संधू और अन्य वक्ताओं में अपने वक्तव्य के दौरान बार-बार प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों मैं नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की उपलब्धियों को गिनाते हुए राजस्थान में नंबर दो पर आने की व्याख्या की इस पर सभापति पाठक ने अपने उद्बोधन अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि भीलवाड़ा नगर परिषद के अधिकारियों की टीम पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है और अगर राजस्थान में जहां नगर विकास न्यास नहीं है वहां की नगर परिषदों और बालिकाओं की तुलना भीलवाड़ा नगर परिषद सीखी जाए तो संभवत या भीलवाड़ा नगर परिषद उन परिषद और नगर पालिकाओं से कहीं आगे हैं

    यह थे उपस्थित

    कार्यशाला के दौरान सेवानिवृत मुख्य नगर नियोजक एस एस संचेती, संयुक्त शासन सचिव यूडीएच(III) अवधेश सिंह, तकनीकी सलाहकार यूडीएच भीम सिंह, प्रेक्षक अजमेर संभाग कृष्णकांत त्रिवेदी, उपनिदेशक अजमेर संभाग आलोक जैन, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन राजेश गोयल सहित, यूआईटी सचिव अजय कुमार आर्य, ओसडी(OSD) यूआईटी रजनी, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी माधीवाल, नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और जिले के उपखंड अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता दयाराम दिव्य, धर्मेंद्र पारीक, योगेश सोनी सहित अन्य मौजूद रहे।

  • शिक्षिका रेप मामला- सीबीईओ और एसीबीईओ की कार्य प्रणाली कटघरे मे ?

    शिक्षिका रेप मामला- सीबीईओ और एसीबीईओ की कार्य प्रणाली कटघरे मे ?

    भीलवाड़ा/ जिले की जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पंडेर थाना अंतर्गत राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सेकंड ग्रेड की शिक्षिका के साथ स्कूल के ही प्रिंसिपल द्वारा रेप करने के मामले में जहाजपुर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भूमिका भी संदेह के दायरे में है? 

     

    विदित है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडेर की शिक्षिका के साथ स्कूल के ही प्रिंसिपल भगवान शर्मा द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर रेप करने तथा वस्त्रहीन शिक्षिका के फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर बार-बार रेप करने के मामले में शिक्षिका द्वारा 3 जुलाई को पंडेर थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी और 5 जुलाई को पीड़िता शिक्षिका ने एफ आई आर की फोटो प्रति के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जहाजपुर को लिखित में शिकायत देकर आरोपी प्रिंसिपल को तत्काल निलंबर कर कार्यवाही की मांग की थी लेकिन इस घटना की सूचना सीबीईओ जहाजपुर भोजराज शर्मा और अतिरिक्त सीबीडीओ जगदीश मीणा ने भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर अपने उच्च अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) को देना उचित नहीं समझा और 6 जुलाई को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पत्र क्रंमाक 1111 के जरिए CDEO को सूचना दी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडेर के प्रिंसिपल भगवान शर्मा के खिलाफ विद्यालय की ही गणित विषय की सेकंड ग्रेड शिक्षिका ने शिकायत की है जिसके साथ एफ आई आर संख्या 0112 पेस की है ।

    उक्त प्रकरण एफ आर एफ आई आर सहित मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। जबकि 6 जुलाई को तो उक्त समाचार मीडिया में ही प्रकाशित हो चुका था।

    सवाल ये उठता है

    अब सवाल यह उठता है कि जहाजपुर सीबीईओ भोजराज शर्मा और अतिरिक्त सीबीईओ जगदीश मीणा ने पीड़िता की तरफ सूचना लिखित में मिलते ही अपने उच्च अधिकारियों को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी(CDEO) को सूचना क्यों नहीं दी ? और आखिर सूचना नहीं देने में कोताही क्यों की ? क्या नियमों के तहत सीडीईओ को सूचना देना जरूरी नहीं था ? समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद क्यों लेटर जारी कर सीडीईओ को सूचना दी गई ? ऐसे सवाल है जो सी बी ई ओ और अतिरिक्त सीबीईओ की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते है ?

    इनकी जुबानी

    मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली इसके बाद मैंने जहाजपुर सीडीईओ को फोन करके जानकारी ली और उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम बनाई तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट ली और कार्यवाही की

     

    ब्रह्मा राम चौधरी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा

  • नुपूर मामला – राजस्थान पुलिस ही अजमेर के सलमान चिश्ती को कहती , ऐसा बोलेगा तो बच जाएगा, देखें वीडियो

    नुपूर मामला – राजस्थान पुलिस ही अजमेर के सलमान चिश्ती को कहती , ऐसा बोलेगा तो बच जाएगा, देखें वीडियो

    जयपुर/ राजस्थान की पुलिस और अधिकारी ही प्रदेश में नूपुर शर्मा का सर कलम करने और उसकी हत्या करने वाले को मकान इनाम में देने की घोषणा का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले को ही बचा रही हैं इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस का ऐसा चेहरा बेनकाब हो रहा है ? अगर पुलिस ही इस तरह सांप्रदायिकता भड़काने वालों को बचाने लग गई तो फिर प्रदेश में सौहार्द का वातावरण कैसे बन सकता है यह विचारणीय विषय है?

    एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पर टिप्पणी को लेकर विवाद में आई भाजपा की निलंबित पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों की हत्या और धमकियों का सिलसिला तो जारी है ही इसी मामले में अजमेर दरगाह क्षेत्र में रहने वाले खादिम सलमान चिश्ती द्वारा उदयपुर में कन्हैया लाल साहू दर्जी के तालिबानी हत्याकांड से पहले और बाद में आरोपी रियाज अटारी और गौस मोहम्मद द्वारा बनाए गए वीडियो और फिर इस वीडियो को वायरल करने की तर्ज पर ही सलमान चिश्ती ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया था।

    इस वीडियो में सलमान ने पहले नूपुर की हत्या करने तथा बाद में इसी वीडियो में ही नूपुर की हत्या करने वाले को स्वयं का मकान इनाम में देने की बात कहते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया था इस मामले में दरगाह पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के दौरान ही पुलिस कस्टडी में ही सलमान से जब पूछा गया कि तुमने वीडियो कौन सा नशा करके बनाया तो सलमान ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता इस पर डिप्टी एसपी दरगाह संदीप सारस्वत ने कहा कि ” ऐसे बोल कि मैंने नशे की हालत में विडियो बनाया है तो तू बच जाएगा” । इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस संदेह के दायरे में आ गई है और चर्चा होने लगी कि पुलिस ही दंगा भड़काने वाले और सांप्रदायिकता फैलाने वालों को बचाने का प्रयास कर रही है।

     

    इस वीडियो के वायरल होने पर एक्शन में हाय पुलिस अधिकारियों ने डिप्टी एसपी सारस्वत को दरगाह क्षेत्र से हटाकर लाइन भेज दिया है।

    लेकिन आमजन में यह चर्चा है कि केवल पुलिस अधिकारी को इस कृत्य के लिए लाइन भेजना ही कोई समाधान नहीं है ऐसे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो संपर्क था भड़काने वाले दंगा फैलाने वालों को मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए ?

  • गहलोत कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला,न्यूज वेबसाइट्स पर भी जारी होंगे राजकीय विज्ञापन, पॉलिसी को मिली स्वीकृति

    गहलोत कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला,न्यूज वेबसाइट्स पर भी जारी होंगे राजकीय विज्ञापन, पॉलिसी को मिली स्वीकृति

    जयपुर। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में मृतक कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया गया। नियमों में शिथिलता देते हुए नौकरी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।इसके अलावा वेब मीडिया पर विज्ञापन संबंधित पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।

    साथ ही कई और अहम फैसले भी बैठक में लिए गए हैं। गौरतलब है कि उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद लगातार पीड़ित परिवार के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने की मांग लगातार उठाई थी। अलग-अलग संगठनों की ओर से भी सरकार के समक्ष भी मांग उठाई इसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नियमों में शिथिलता देते हुए दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का फैसला ले लिया है।

    कैबिनेट की बैठक में यह भी लिए गए फैसले

    -कन्हैयालाल के पुत्रों को मिलेगी सरकारी नौकरी,नियमों में शिथिलता देने पर निर्णय

     

     -न्यूज वेबसाइट्स पर भी जारी होंगे राजकीय विज्ञापन। पॉलिसी को मिली स्वीकृति

     

    -नवीन राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन 

     

    -तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में बसे व्यक्तियों केपुनर्वास के लिए 21 करोड़ की एकमुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत

     

    -कार्मिकों को एसीपी, वेतन विसंगति आदि संबंधी आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन 

     

    -अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली की नियुक्ति अवधि में 6 माह की वृद्धि

  • अधिकारियों से की चर्चा, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन की रहेगी प्राथमिकता- टीना डाबी, कार्यभार संभाला

    अधिकारियों से की चर्चा, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन की रहेगी प्राथमिकता- टीना डाबी, कार्यभार संभाला

    जैसलमेर/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टीना डाबी (आई.ए.एस.) ने बुधवार को जिला कलक्टर जैसलमेर का पदभार ग्रहण कर लिया। नव नियुक्त जिला कलक्टर टीना डाबी ने प्रशासक जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जैसलमेर व अध्यक्ष नगर विकास न्यास का भी कार्यभार ग्रहण किया। डाबी ने 65 वें जिला कलक्टर जैसलमेर के पद का कार्यभार सम्भाला।

    नव नियुक्त जिला कलक्टर टीना डाबी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिला अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियों एवं प्रशासनिक गतिविधियों के साथ ही सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं व फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ली। डाबी संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर से स्थानान्तरित होकर आई है एवं जैसलमेर जिला कलक्टर का पदभार सम्भाला है।

     जिला कलक्टर टीना डाबी ने पदभार ग्रहण करने के बाद बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि वे सरकार के संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन उद्देश्य को सार्थक करे। इसके साथ ही जिले में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना तथा आमजन की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से निस्तारण करना, उनकी प्राथमिकता रहेगी।

     नव नियुक्त जिला कलक्टर टीना डाबी के जैसलमेर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर दाताराम, नगर विकास न्यास की सचिव सुनिता चौधरी, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर दौलतराम चौधरी, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सांवरमल रेगर, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद वैष्णव सहित अन्य अधिकारियों ने गुलदस्ते भेंट कर उनका हार्दिक अभिनन्दन किया। अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी।

  • शिक्षा विभाग- शिक्षिका से रेप मामला, प्रिंसिपल APO

    शिक्षा विभाग- शिक्षिका से रेप मामला, प्रिंसिपल APO

    भीलवाड़ा/जिले के जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के पंडेर थाना क्षेत्र में एक सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल की सेकंड ग्रेड शिक्षिका के साथ स्कूल के ही प्रिंसिपल द्वारा रेप कर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करते हुए बार-बार रेप करने के मामले में पीड़ा द्वारा कराई गई f.i.r. और शिकायत के बाद प्रिंसिपल को आज एपीओ कर दिया है।

    विदित है की पंडेर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की सेकंड ग्रेड की शिक्षिका के साथ स्कूल के ही प्रिंसिपल भगवान शर्मा द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई डाल कर पिलाकर अश्लील वीडियो बनाकर रेप करने और उसके फोटो खींचने के बाद लगातार ब्लैकमेल करते हुए पिछले 2 माह से रेप करने की घटना कारित की जा रही थी।

    आखिर हिम्मत जुटा शिक्षिका ने पति और ससुर को आप बीती बता पंडेर थाने मे रेप व ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया था ।

    इस ममाले मे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) ब्रह्मा राम चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर तथ्यात्मक रिपोर्ट बना संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर शिक्षा निदेशालय को भेज दी और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल भगवान शर्मा को एपीओ करते हुए निदेशालय के लिए रवाना कर दिया है। 

    हालांकि विभाग ने इसमें गंभीरता जरूर दिखाइए लेकिन इस तरह की घटना से विभाग की भीलवाड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश में बदनामी हुई है ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभाग और विभाग के उच्च अधिकारियों को कदम उठाने चाहिए ।

  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर बताया निकम्मा नकारा,जयपुर के बिरला सभागार में हुआ ईस्टर्न कैनल परियोजना के तहत 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन  पर 13 जिलों में आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस, जयपुर में जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में हुआ फैसला

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर बताया निकम्मा नकारा,जयपुर के बिरला सभागार में हुआ ईस्टर्न कैनल परियोजना के तहत 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन  पर 13 जिलों में आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस, जयपुर में जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में हुआ फैसला

    जयपुर। प्रदेश की राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था जिसमें ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर अब इन जिलों में आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया है। सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, गोविंद राम मेघवाल महेश जोशी ने भी संबोधित किया।

    जनप्रतिनिधियों को सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा और नाकारा कहा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि निकम्मे शब्द की मंत्री रामलाल जाट ने कई परिभाषा बताई है। वो सही कह रहे हैं कि जो काम नहीं करता है वो निकम्मा होता है। मैं अगर प्रेम से भी किसी को निकम्मा कहता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होने लग जाती है।

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस बात से साफ इंकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न केनाल परियोजना पर एक शब्द भी नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दिए भाषण को भी पढ़ कर सुनाया।मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की सभा में उनके भाषण को याद नहीं रख सकता उसे एब्सेंट माइंड निकम्मा और नाकारा ही कहा जाएगा।

    मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को 25 सांसद चुन कर दिए हैं लेकिन कोई भी सांसद केंद्र में इसकी पैरवी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है बल्कि राजस्थान की जनता का है। 13 जिलों के लाखों लोगो की जनता कि इस योजना से प्यास बुझेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना में सहयोग नहीं करती है तो भी हम इस योजना को पूरा करेंगे हम ने बजट में 96 00करोड़ रुपए रखे हैं।

     

    13 जिलों में चलेगा अभियान

     इससे पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सम्मेलन के दौरान 13 जिलों में इस योजना को लेकर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 13 जिलों के 166 ब्लॉक और 83 विधानसभा क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उसका ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाएगा केंद्र सरकार से ईस्टर्न कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जयपुर,दौसा, करौली, अजमेर, भरतपुर, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़,सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और धौलपुर जिले आते हैं।

  • टोंक कलेक्टर आयुक्त विवाद बड़ा, कमिश्नर पूजा मीना सस्पेंड, पूजा मीणा ने लगाए टोंक कलेक्टर पर कई संगीन आरोप,

    टोंक कलेक्टर आयुक्त विवाद बड़ा, कमिश्नर पूजा मीना सस्पेंड, पूजा मीणा ने लगाए टोंक कलेक्टर पर कई संगीन आरोप,

    टोंक (फ़िरोज़ उस्मानी)। टोंक ब्यूरोक्रैसी में टकराव देखने को मिल रहा है, दो बड़े पद के ब्योरोक्रेट के टकराव के बाद एक पर गाज गिर गई है, टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल व टोंक नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा विवाद में पूजा मीणा पर विभागीय गाज गिरी है, पूजा मीणा को स्वायत शासन विभाग के निदेशक व सयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने पूजा मीणा के खिलाफ एक विभागीय जांच के विचाराधीन होने पर सस्पेंड कर दिया है। पूजा मीणा अपनी दबंग व ईमानदारी छवि के लिए जानी जाती है, जिसके चलते विवादों से पूजा मीणा का चोली दामन का साथ रहा है, डेढ़ साल पूर्व 2019 में भी टोंक नगर परिषद आयुक्त पद पर रहते हुए पूजा मीणा एपीओ हो चुकी है, जिसका कारण तात्कालीन कलेक्टर के के शर्मा के साथ विवाद रहा है। 

     यहां से शुरू हुआ विवाद

    इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत टोंक एसडीएम को इसकी मॉनिटरिंग का चार्ज दिया है,जिसका विरोध पूजा मीणा ने किया,,सोमवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में आए थे, तब पूजा मीणा ने इसकी शिकायत कुंजीलाल मीणा से भी की थी,, इसको लेकर पूजा मीणा की कुंजीलाल से बहस भी हुई। जिसके बाद रातों रात टोंक नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा पर गाज गिरी है। माना जा रहा है कि नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा से बहस करना पूजा मीणा को महंगा पड़ गया है।

       कलेक्टर पर भी आरोप

    पूरे विवाद के बाद आज टोंक के एक वाट्सएप्प ग्रुप पर पूजा मीणा ने टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए है, इस ग्रुप पर वाट्सअप चैट करते हुए उन्होंने कलेक्टर पर पैसे लेकर सस्पेंड कराने का आरोप भी लगाया है, पूर्व टोंक कलेक्टर के के शर्मा सहित अन्यों पर भी चैट में ज़िक्र है।