जयपुर। प्रदेश की राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था जिसमें ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर अब इन जिलों में आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया है। सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, गोविंद राम मेघवाल महेश जोशी ने भी संबोधित किया।
जनप्रतिनिधियों को सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा और नाकारा कहा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि निकम्मे शब्द की मंत्री रामलाल जाट ने कई परिभाषा बताई है। वो सही कह रहे हैं कि जो काम नहीं करता है वो निकम्मा होता है। मैं अगर प्रेम से भी किसी को निकम्मा कहता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होने लग जाती है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस बात से साफ इंकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न केनाल परियोजना पर एक शब्द भी नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दिए भाषण को भी पढ़ कर सुनाया।मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की सभा में उनके भाषण को याद नहीं रख सकता उसे एब्सेंट माइंड निकम्मा और नाकारा ही कहा जाएगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को 25 सांसद चुन कर दिए हैं लेकिन कोई भी सांसद केंद्र में इसकी पैरवी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है बल्कि राजस्थान की जनता का है। 13 जिलों के लाखों लोगो की जनता कि इस योजना से प्यास बुझेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना में सहयोग नहीं करती है तो भी हम इस योजना को पूरा करेंगे हम ने बजट में 96 00करोड़ रुपए रखे हैं।
13 जिलों में चलेगा अभियान
इससे पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सम्मेलन के दौरान 13 जिलों में इस योजना को लेकर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 13 जिलों के 166 ब्लॉक और 83 विधानसभा क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उसका ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाएगा केंद्र सरकार से ईस्टर्न कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जयपुर,दौसा, करौली, अजमेर, भरतपुर, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़,सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और धौलपुर जिले आते हैं।