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लुहारीकलां को उप तहसील बनाने की मांग, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

जहाजपुर (आज़ाद नेब)। ग्राम पंचायत लुहारीकलां को उप तहसील बनाने की मांग करते हुए भाजपा नेता रामप्रसाद मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत लुहारीकलां एवं इसके आस-पास स्थित ग्राम पंचायतें अनुसूचित जन जाति बाहुल्य होकर अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र हैं। ग्राम पंचायत लुहारीकलां एवं आस पास स्थित ग्राम पंचायतों के निवासियों को वर्तमान में अपने राजस्व व अन्य राजकीय कार्यों हेतु तहसील मुख्यालय जहाजपुर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र मे आवागमन के साधनों का अत्यन्त अभाव होने से इस क्षेत्र में निवासरत आमजन के लिये तहसील मुख्यालय जहाजपुर जाना बहुत ही मुश्किल एवं भारी परेशानी वाला कार्य होता है।

ग्राम पंचायत लुहारीकलां एवं आस पास की ग्राम पंचायते अनुसूचित जन जाति क्षेत्र होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वोट बैंक भी है। यह क्षेत्र विकास मे मामले अति पिछड़ा क्षेत्र भी हैं। इस क्षेत्र के समुचित विकास एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय को होने वाली समस्याओं को देखते हुए तथा इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिये ग्राम पंचायत मुख्यालय लुहारीकलां को उप तहसील मुख्यालय का दर्जा दिलाया जाकर आदिवासी समुदाय को राहत प्रदान कराने की असीम कृपा करे। इस क्षेत्र आम जनता आपकी सदा आभारी रहेगी।

इस दौरान सुबेदार नंदलाल रामनारायण, एडवोकेट बाबूलाल, गोपाल मीणा, बाबूलाल मीणा, कंवर सिंह मीणा, यज्ञ सिंह, नाहर सिंह, रामराज मीणा, श्री किशन मीणा मौजूद थे।

March 6, 2024
लोकसभा चुनाव आचार संहिता 15 मार्च को…13 मार्च तक निर्वाचन अधिकारियों का होगा दौरा पूरा…

दिल्ली / छाया शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर 14-15 मार्च से चुनाव आचार संहिता लग सकती है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग 10 मार्च बाद जल्द ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है।सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण के लिए मतदान हो सकता है। 2019 की तरह ही इस बार भी चुनाव 7 चरणों आयोजित किए जा सकते हैं।

अगले हफ्ते हो सकता है तारीखों का ऐलान..

सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। फिलहाल, चुनाव आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरे पर है। सभी राज्यों में तैयारियों का आकलन करने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों की ऐलान करेगा।

राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक

सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की टीण अभी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद टीम उत्तर प्रदेश और फिर जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगी।

जानकारी के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी 13 मार्च तक अपना दौरा पूरा कर लेंगे। इस बीच इलेक्शन कमीशन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल..

गौरतलब है कि चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है।

इसके लिए आयोग एक विभाग भी बना सकता है, जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को चिह्नित करके उन्हें हटाने का काम करेगा।

तैयारियों में लगे राजनीति दल

चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीति दल भी अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हैं। चुनाव की तारिखों की घोषणा से पहले ही कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषण कर दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने हाल ही में 195 सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।

वहीं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।

March 6, 2024
अजमेर में राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग की जनसुनवाई गुरुवार को

टोंक । राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग अजमेर संभाग कार्यालय अजमेर में गुरुवार, 7 मार्च को विभाग के निदेशक द्वारा दोपहर 3 से सायं 5ः30 बजे तक जनसुनवाई की जाएगी। विभाग के सहायक निदेशक गोपाल सिंह मीना ने बताया कि जनसुनवाई में राज्य बीमा विभाग के निदेशक डॉ. महेंद्र खडगावत द्वारा राज्यकर्मियों की शिकायतों एवं परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाएगा। सहायक निदेशक ने बताया कि अजमेर संभाग के अधीन टोंक जिले के राज्य कर्मी भी जनसुनवाई में अपनी शिकायत एवं परिवेदना प्रस्तुत कर सकते है।

March 5, 2024
महाशिवरात्री पर्व, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ग्राम पचाला में जनसुनवाई का आयोजन ग्रामीणों से सहयोग की अपील

टोंक / चौरू / सुरेंद्र शर्मा । अलीगढ़ थाना प्रभारी सुरेश कुमार चौधरी ने समीप वर्ती ग्राम पचाला में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महाशिवरात्रि पर्व एवं आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान ग्रामीणों की उपस्थितिमें जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने उपस्थित ग्रामीण के समक्ष जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणो से अवैध गतिविधियो व असामाजिक तत्त्वो के संबंध में पुलिस को सुचना देने हेतु आग्रह किया गया।

ग्रामीणो की शिकायतो व सुझावो के बारे में सुनवाई की गई जिसमें ग्राम पंचायत के सुझाव अनुसार गांव में रात्री 10 बजे कस्बे की सभी दुकाने बंद करने पर सहमति हुई एवं ग्रामीणो ने लोगो के बेवजह इधर-उधर घूमने पर रोक लगाने की आवश्यकता बताई, जनसुनवाई में ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस के सहयोग से मुख्य सडक पर यातायात बाधित करने वाले सब्जी व फल के ठेलो को निर्धारित स्थान सब्जी मण्डी में लगाने व सडक के किनारे से हटाने पर सहमति बनी।

थानाधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामीणो के बाताया गया कि अपनी समस्या या परिवाद आप सीधे पुलिस चोकी / थाना पर दे सकते है इसमें अन्य मिडियेटरो की भुमिका खत्म करने की सलाह दी गई।

जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामीणो से अपराधो की रोकथाम के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई एवं जुआ सट्टा, मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियो की जानकारी होने पर तुरन्त पुलिस को सुचित करने की अपील की गई एवं सांप्रदायिक सदभाव एवं आपसी भाई चारा बनाये रखने के लिए भी सभी उपस्थित ग्रामीणो से सहयोग की अपील की गई। जनसुनवाई के दौराने 70-80 ग्रामीण व ग्राम के जनप्रतिनिधि मौजुद रहे।

March 5, 2024
बच्चों को दृष्टिगत रखकर हो योजनाओं का क्रियान्वयन – कृष्ण कुणाल

जयपुर। शासन सचिव, स्कूल शिक्षा श् कृष्ण कुणाल ने शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् में बैठक ली गई। बैठक में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 के अन्तर्गत गतिविधियों के संबंध में परिचयात्मक बैठक लेकर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि –

विभाग के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के कृत्यों का सीधा प्रभाव विद्यालयों में पढ़ने वाले अबोध बच्चों पर पड़ता है। बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पर निर्णय किए जाएं ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर बच्चों को उपलब्ध हो। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत अनुमोदित समस्त गतिविधियों को टाइमलाइन के अनुसार संपादित करें।

राज्य में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विभिन्न कार्यों की निविदा प्रक्रियाएं प्राथमिकता से पूर्ण की जाए।

आगामी सत्र के लिए गतिविधियों की क्रियान्विती की कार्य योजना इस प्रकार बनाई जाए कि गतिविधि के तहत देय सामग्री विद्यालयों में सत्र आरम्भ होने के साथ ही बच्चों को उपलब्ध हो सके।

पीएम श्री योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता शिक्षा गतिविधियों व निर्माण कार्यों का सूक्ष्मता से विशेष पर्यवेक्षण किया जाए। मॉडल विद्यालय तथा केजीबीवी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के रिजल्ट का गुणात्मक विश्लेषण कर, इन्हें वास्तविक रूप में मॉडल के रूप में स्थापित करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए।

इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए परिष्कृत कार्य योजना व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत 12वी पास विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी द्वारा समग्र शिक्षा की समस्त गतिविधियों की अद्यतन स्थिति तथा आगामी कार्य योजना के संबंध में विस्तार से बताया गया।

बैठक में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम श्रीमती पूनम प्रसाद सागर, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक द्वितीय सुरेश कुमार बुनकर, समस्त उपायुक्त, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक उपस्थित रहे।

March 5, 2024
मुख्यमंत्री देर रात अचानक पहुंचे हेयर सैलून और फिर…

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार देर रात बीकानेर की कृषि उपज मंडी के सामने स्थित मालचंद मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये का ऋण प्राप्त किया था, जिसकी सभी किश्तें समय पर चुकाने के कारण उन्हें दूसरे चरण में बीस हजार रुपए का ऋण प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मालचंद मारू ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2010 में एक स्ट्रीट वेंडर के तौर पर हेयर सैलून खोला था। वर्ष 2019 में उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रारंभ पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त किया। कोरोना संक्रमण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार द्वारा प्राप्त सहायता उनके लिए बड़ा संबल बनी थी।

उन्होंने बताया कि पहले ऋण की सभी किश्तें समय पर चुका देने के कारण दूसरे चरण में उन्हें बीस हजार रुपये का ऋण मिला, जिससे उनकी दुकान और अधिक सुगमता से चल रही है। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना की प्रशंसा की और कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह योजना बेहद लाभदायक साबित हुई है।

मालचंद मारू ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी उनका पंजीकरण हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और ग्राहक की कुर्सी पर बैठकर उनकी हौसला अफजाई की।

मुख्यमंत्री ने मालचंद के पिता से भी मुलाकात की। इस दौरान विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

March 5, 2024
भीलवाड़ा में कबाड़ी की हत्या

भीलवाड़ा/ जिले के ऊपर माल बिजोलिया खनन क्षेत्र में एक कबाड़ी की लाश एक बंद खदान में पड़ी मिली लाश पर चोटों के निशान पाए गए इससे आशंका जताई जा रही है कि कबड्डी की हत्या कर लाश को बंद खदान में फेंका गया है ।

पुलिस सूत्रों के अनुसार बिजोलिया नगर में रहने वाला चित्र खटीक कबड्डी का कारोबार करता है सोमवार को सेवर वह अपनी मोपेड लेकर घर से रोजाना की तरह कबाड़ का सामान खरीदने के लिए निकला था लेकिन शाम तक वापस घर नहीं लौटा अंधेरा होने लगा उसके बाद भी घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और परिजनों समाज के कुछ लोगों के साथ मिलकर छीतर के संभावित जगहों पर मिलने की उम्मीद को लेकर तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।

तब कर वाले रात हो जाने पर लौट आए और आज सवेरे भेरूपुरा गांव के लोगों ने गांव में स्थित एक बंद खदान में लाश पड़ी देखी तो तत्काल बिजोलिया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी बिजोलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाल कर चिकित्सालय पहुंचाया और जांच पड़ताल के बाद उसकी पहचान छीतर खटीक के रूप में की गई ।

छीतर खटीक की लाश पर चोटों के निशान थे । इससे परिजनो ने आशंका जताई है कि छीतर की हत्या कर लाश को बंद खदान में फेंका गया है पुलिस में परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर छानबीन और जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

March 5, 2024
कांग्रेसजनों ने लकडाई घटनाक्रम में पीडितों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एफआर लगाने को लेकर कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन

बारां / फ़िरोज़ ख़ान । ग्राम लकडाई में पुलिस द्वारा ग्रामीणों, महिलाओं एवं बच्चों पर किए गए लाठीचार्ज की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने, पीडितों का मेडिकल करवाने, पुलिस द्वारा पीडितों की रिपोर्ट दर्ज करने तथा दोषी पुलिस कार्मिकों को निलम्बित किए जाने की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी, बारां द्वारा जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा के नेतृत्व में जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया।

कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाष जैन ने बताया कि आज जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेसजनों ने पीडितों के खिलाफ पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एफआर लगवाते हुए लाठीचार्ज में घायल पीडित व्यक्तियों का मेडिकल करवाए जाने, पुलिस थाने में पीडितों की एफआईआर दर्ज करवाने तथा दोषी पुलिस कार्मिकों को निलम्बित करने की मांग की गई।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए बताया कि 26 जनवरी, 2024 को जहां पूरा देश लोकतंत्र का महोत्सव मना रहा था वहीं उस दिन बारां जिले के आदिवासी क्षैत्र के छोटे से गाँव लकडाई में एक सरकारी स्कूल में कार्यरत दलित महिला प्रबोधक को क्या पता था कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य में आज भी राजतांत्रिक तानाशाही का बोलबाला है जिस मानसिकता के चलते।

इस दलित महिला को निलंबन का तो सामना करना ही पड़ा साथ ही इनका मुख्यालय घर परिवार से दूर बीकानेर कर दिया गया। इस दलित महिला की गलती केवल मात्र इतनी सी थी कि इन्होंने गणतंत्र पर्व पर सिर्फ महापुरुषों की ही तस्वीरे लगाई। इस बेहद ही अनुचित कार्यवाही के विरोध में 27 फरवरी 2024 को जब विद्यालय के बालक-बालिकाएँ और ग्रामीण महिलाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहा तो जिला पुलिस ने सत्ता पक्ष के तानाशाही नेताओं के इशारे पर बेहद ही बर्बर और दमनात्मक कार्यवाही करते हुए इन गरीब, दलित महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को घसीट-घसीटकर पीटा और डण्डे बरसाए जिनके निशान 02 मार्च को इस घटनाक्रम का जायजा लेने गाँव में पहुंचे पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया को दिखाए।

पूर्व विधायक पानाचन्द मेघवाल ने कहा कि आश्चर्य का विषय यह है कि मानवता को झकझोर देने वाली पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही में महिला पुलिस तक नहीं थी तथा पुरुष पुलिसकर्मियों ने ही सत्ता पक्ष के दबाव में दलित महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के साथ यह बलपूर्वक कार्यवाही की जिससे पूरे गाँव के दलित वर्ग और इनके समर्थन में आए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है तथा रोजमर्रा के सामान लाने के लिए इन लोगों के निकटवर्ती कस्बे नाहरगढ में जाने के रास्ते भी बंद कर दिये जाने से कई परिवारों को तो खाने दाने से भी वंचित होना पड़ रहा है एवं यहाँ पर इन लोगों का जीना दूभर हो गया है।

मेघवाल ने कहा कि इस घटना से राज्य सरकार और पुलिस का दोहरा चाल चरित्र सामने आया है। जो पुलिस दलितों, महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा का माहौल बनाने की बात करती है वही पुलिस स्वयं इन वर्गों के खिलाफ इस तरह की बर्बर कार्यवाहियाँ कर रही है जो कानूनी मायनों में अपने आप में गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

जैन ने बताया कि आज लकडाई गांव के पीडितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन के दौरान मांगरोल ब्लाॅक अध्यक्ष रामस्वरूप बैरवा, मण्डल अध्यक्ष उमेष नागर, सेवादल के अषरफ देषवाली, पूर्व ब्लाॅक अध्यक्ष बनवारी मीणा माथना, नगर अध्यक्ष बारां प्रषान्त भारद्वाज, पार्षद पीयूष सोनी, एडवोकेट लालसिंह मारन, अंकुर सक्सेना, सीताराम मेघवाल नियाना, राजाराम मीणा आदि उपस्थित रहे।

March 5, 2024
शिक्षा मंत्री खुद ही बिगाड़ रहे है राज्य का शैक्षणिक माहौल – पीयूसीएल

जयपुर / फ़िरोज़ ख़ान ।राजस्थान की भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शैक्षणिक स्थलों को अवैज्ञानिक बातों और धार्मिक ध्रुवीवकरण की जगह बनाने को आमादा है और दलित तथा अल्पसंख्यक शिक्षक शिक्षिकाओं को लक्षित करके उनका बेवजह उत्पीड़न कर रहे है।शिक्षा मंत्री के इस आचरण से राज्य का शैक्षणिक माहौल बिगड़ रहा है तथा सामाजिक भाईचारे को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज राजस्थान ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा दलित शिक्षिक हेमलता बैरवा,मिर्जा मुजाहिद,फिरोज खान तथा शबाना और अकलीमा परवीन के मामले मे दमनकारी रवैया अपनाये जाने की कड़ी आलोचना की है |

पीयूसीएल ने कहा कि इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी इनको सजा मिले।हेमलता बैरवा ने 26 जनवरी की उत्सव प्रभारी के नाते गणतंत्र दिवस समारोह मे सावित्री बाई फुले,डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरे रखी थी,जब उन पर जबरन सरस्वती की तस्वीर रखने का दबाव डाला गया तो उनके द्वारा यह पूछने पर कि सरस्वती का शिक्षा मे क्या योगदान है,भड़के हुए लोगों ने शिक्षिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया।

एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में शिक्षिका को संवैधानिक मूल्य की रक्षा के लिए सम्मानित करने की बजाय शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक मंच से शिक्षिका को निलंबित करने के आदेश प्रदान कर उसे माध्यमिक शिक्षा के मुख्यालय बीकानेर भेजने का ऐलान किया,जो कि सरासर प्रताड़ना की कार्यवाही है।

इसी प्रकार कोटा के संगोद इलाके के तीन मुस्लिम शिक्षकों मिर्जा मुजाहिद, फिरोज खान, शबाना के मामले मे भी उन पर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे झूठे आरोप लगाये गए, उन्हे बेवजह निलंबित कर दिया गया जब कि इन शिक्षकों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया।ये शिक्षक लोकप्रिय शिक्षक रहे है,स्कूल के छात्र-छात्राओं व अभिभावक आज भी उनके समर्थन मे है तथा धरना प्रदर्शन तक कर चुके है और वे उन्हे वापस अपने विद्यालय मे लाना चाहते है ।

लेकिन कतिपय संगठनों के दबाव मे शिक्षा मंत्री सांप्रदायिक मनोवृति का परिचय देते हुये मुस्लिम समुदाय से आने वाले शिक्षकों को प्रताड़ित करने पर तुले हुये हैं | इसी तरह राजकीय विद्यालय किशनगंज, बारां की 38 वर्षीया मुस्लिम शिक्षिका अकलीमा परवीन को भी निलम्बित करके बीकानेर मुख्यालय भेज दिया गया है,उन पर आरोप लगाया गया है कि वह हिजाब पहनती है और स्कूल के कोने में नमाज़ पढ़ती है |

ऐसा ही एक और मामला जोधपुर जिले मे भी सामने आया है, जहां पीपाड़ शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मे हिजाब पहनकर आने के बाद उपजे विवाद के मद्देनजर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर विद्यालय के प्रिंसिपल राम किशोर सांखला, उर्दू व्याख्याता चमन नूर और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समर सिंह को एपीओ कर दिया गया जबकि इन शिक्षकों का विवाद से कोई लेना देना नहीं था |

शिक्षामंत्री की शह पर पूरे राज्य की स्कूलों मे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि दलित व अल्पसंख्यक व सेकुलर विचार मे भरोसा करने वाले शिक्षकों, शिक्षिकाओं में भय का वातावरण उत्पन्न हो जाए तथा सांप्रदायिक संगठनों को भेदभाव की राजनीति करने का अवसर मिल जाए। शिक्षको को स्थानांतरण,निलंबन,जांचों तथा मुकदमों में उलझाकर षड्यंत्रपूर्वक दबाव बनाने की मुहिम चिंताजनक है।राजस्थान में मुस्लिम व दलित शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध इस तरह की एकतरफ़ा और दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही ध्रुवीकरण के ज़रिए वोट लेने की नफ़रती राजनीति की बेहूदी कोशिश है.

पीयूसीएल राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा बिगाड़े जा रहे शैक्षणिक माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त तथा आग्रह किया है शिक्षा के स्थलों को पढ़ने लिखने की जगह रहने दिया जाये, न कि नफरती सांप्रदयिक राजनीति का उन्हे अखाड़ा बनाया जाये |

पीयूसीएल ने राज्य के विभिन्न इलाकों मे दलित व अल्पसंख्यक टीचर्स के उत्पीड़न पर कडा रोष प्रकट किया है तथा कहा है कि राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप कर शिक्षामंत्री के संविधान विरोधी, शिक्षा विरोधी तथा नियम विरुद्ध आचरण पर रोक लगानी चाहिए तथा तत्काल सभी उपरोक्त उल्लेखित निलम्बित शिक्षको को पुन: स्थापित करना चाहिए |

March 5, 2024
पुलिस उप निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021,8 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश निरस्त

जयपुर। पुलिस उप निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 ( Police Sub Inspector Combined Competitive Exam 2021 ) में निर्धारित दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर 8 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश निरस्त ( 8 candidates canceled ) कर दिए गये हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किए गए है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान सचिन मित्तल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश 9 फरवरी 2024 को जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को 26 फरवरी 2024 तक राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ अजमेर में अनिवार्य रूप से उपस्थिति देने के निर्देश जारी किए गए थे।

एडीजी मित्तल ने बताया कि निर्धारित अंतिम दिनांक तक उपस्थित होने में असफल रहने के कारण पुलिस मुख्यालय द्वारा 8 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। जिनकी सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट https://www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

March 5, 2024
अमृत 2.0 मिशन- 183 नगर पालिकाओं में जल आपूर्ति कार्यों के लिए कवायद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें – डॉ. समित शर्मा

जयपुर । शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डॉ. समित शर्मा ( Government Secretary, Public Health Engineering Department Dr. Samit Sharma ) की अध्यक्षता में मैसर्स वेपकोस लिमिटेड व जन स्वा. अभि. विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। शासन सचिव द्वारा मैसर्स वेपकोस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पाई गई कमियों एवं डीपीआर तैयार करने के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कन्सलटेंट फर्म को निर्देशित किया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को विभाग के फील्ड अधिकारियो एवं जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर शीघ्र प्रस्तुत करें। रिपोर्ट अमृत 2.0 ( Amrit 2.0 Mission ) की गाइडलाइन अनुसार विभाग की नवीनतम बीएसआर दरों के आधार पर अधिकतम एक माह में प्रस्तुत की जाये ताकि मई 2024 में इनकी निविदा आमंत्रित कर कार्य शुरू किया जा सके।

विभाग को अमृत 2.0 मिशन के तहत् 183 नगर पालिकाओं में जल आपूर्ति कार्यों के लिये कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। रूडसिको द्वारा 181 नगर पालिकाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु मैसर्स वेपकोस को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा 141 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

बैठक में मैसर्स वेपकोस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एच. एस. संधू एवं प्रतिनिधि सागर तथा जन स्वा. अभि. विभाग के मुख्य अभियंता (शहरी एवं एन. आर. डब्ल्यू.) राकेश लुहाड़िया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (शहरी) जगत तिवाड़ी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर क्षेत्र द्वितीय अमिताभ शर्मा उपस्थित रहे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में फील्ड अधिकारियों द्वारा उल्लेखित कमियों से कन्सलटेंट को अवगत कराया गया जिसके मद्देनजर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को फील्ड की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक बताया गया।

उल्लेखनीय है कि स्वायत शासन विभाग की एजेंसी रूडसिको को जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा अमृत 2.0 मिशन के तहत् 183 नगर पालिकाओं में जल आपूर्ति कार्यों के लिये कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। रूडसिको द्वारा 181 नगर पालिकाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु मैसर्स वेपकोस को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा 141 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत सभी शहरी निकायों में जलप्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक ’’हर घर जल’’ द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

March 5, 2024
जयपुर में बैंक लूट की वारदात को नाकाम करने वाले कैशियर नरेन्द्र सिंह शेखावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल जाकर जानी कुशलक्षेम

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Chief Minister Bhajan Lal Sharma ) ने मंगलवार को झोटवाड़ा के बैंक कैशियर नरेन्द्र सिंह शेखावत ( Bank Cashier Narendra Singh Shekhawat ) और उनके परिजनों के साथ मणिपाल अस्पताल में मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी एवं चिकित्सकों से उनकी सेहत के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री का इस अवसर पर लोगों ने अभिवादन भी किया।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में कैशियर नरेन्द्र सिंह ने झोटवाड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को नाकाम किया था। दो गोलियों लगने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से अपराधियों से लोहा लिया। अस्पताल में कई दिन लगातार मौत से जूझते हुए अन्त में नरेन्द्र जिन्दगी की जंग जीत गए।

March 5, 2024
Mahesh Kashyap Biography In hindi : महेश कश्यप का जीवन परिचय,राजनीति,जन्म,शिक्षा

Mahesh Kashyap Biography In hindi: महेश कश्यप का जीवन परिचय भारतीय जनता पार्टी नेता हैं। महेश कश्यप को भाजपा ने इस बार बस्तर लोकसभा सीट अपना प्रत्याशी चुना है। महेश कश्यप सरपंच संघ के अध्यक्ष के अलावा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और सर्व आदिवासी आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं।

महेश कश्यप राजनीति जीवन

महेश कश्यप ( Mahesh Kashyap ) ने 1996 से 2001 तक बजरंग दल के जिला संयोजक रहे। 2001 से 2007 तक विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री का दायित्व संभाला। 2007 से 2008 तक विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री रहे। उन्हें भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है।

महेश कश्यप ( Mahesh Kashyap ) ने ग्राम पंचायत कलचा ने वर्ष 2014 में होने वाले पंचायत चुनाव जीतकर सरपंच भी रहे। सरपंच चुनाव जीतने के बाद उन्हें बस्तर सरपंच संघ अध्यक्ष बनाया गया। महेश कश्यप् छत्तीसगढ़ सरपंच महासंघ के सह संयोजक और भतरा समाज विकास परिषद के संभागीय सचिव रहे।

जगदलपुर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी

महेश कश्यप ( Mahesh Kashyap ) को बस्तर में भाजपा ने अनुषांगिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े नए व युवा चेहरे महेश कश्यप को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता की जगह भाजपा ने कम चर्चित पर राष्ट्रवादी नेता को टिकट देकर एक बार फिर से चौंकाने वाला निर्णय लिया है। हल्बा व गोंड बहुल बस्तर में जातिगत समीकरण को किनारे करते हुए भतरा समुदाय के महेश को टिकट दी गई है।

महेश कश्यप का जन्म और शिक्षा

महेश कश्यप बस्तर जिले के माइपाल क्षेत्र के ग्राम कुम्हरायंड (कलचा) के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1975 हुआ। उनके पिता का नाम सुकरुराम कश्यप और माता का सुदरी बाई कश्यप हैं। ये कक्षा 10वीं तक पढ़े हैं।

March 4, 2024
टोंक में गर्मी के मौसम को देखते हुए समर प्लान बनाएं – डॉ. सौम्या झा

टोंक । टोंक जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ( Tonk District Collector Dr. Soumya Jha ) की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग आगामी गर्मी के मौसम ( summer plan ) को देखते हुए समर प्लान बनाएं। उन्होंने प्रो एक्टिव होकर समर प्लान के अनुसार पेयजल, विद्युत, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरयूआईडीपी एवं जलदाय विभाग के मध्य वॉटर सप्लाई, लीकेज, प्रगतिरत कार्य एवं पेंडिंग कनेक्शन समेत सभी मुद्दों को लेकर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है जो टोंक शहर में दोनों विभागों द्वारा किये गए कार्यों की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी।

समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग को हैंडपंप के नियमित मरम्मत कार्य, पानी की जांच, अवैध पेयजल कनेक्शनों को हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसीईओ को ग्राम पंचायतों में जल मित्रों की नियुक्ति संबंधी मिल रही शिकायतों की जांच करने के लिए कहा। विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता को हाल ही में खराब हुए मौसम से बाधित हुई विद्युत आपूर्ति को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को पूर्ण होने की स्थिति वाले कार्यों की सूची प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को ’शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरूद्ध नियमित कार्यवाही करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दूध एवं उससे बने उत्पादों की जांच की जाए। जिला परिषद के एसीईओ को आकांक्षी ब्लॉक पीपलू में चल रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ईसरदा बांध बनने से होने वाले पुनर्वास के लिए चिन्हित स्थानों पर विद्युत एवं पेयजल कनेक्शन कार्य शीघ्र करने के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया।

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग एवं लाइट्स से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण 7 दिवस में किया जाएं। जिला स्तरीय जनसुनवाई, संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। साथ ही, समाधान के बाद फोटो एवं दस्तावेज संलग्न करें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यालय में ई-फाइल सिस्टम से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीसलपुर हरिताभ आदित्य, उपखंड अधिकारी टोंक राहुल सैनी, नगर परिषद आयुक्त ममता नागर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

March 4, 2024
राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत 30408 नए आवासों को मिली मंजूरी

जयपुर । केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी ( Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban )

के तहत नए आवासों को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में बीएलसी नवीन व अभिवृद्धि—ई घटक के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति दी गई है।

दिल्ली में हुई बैठक की अध्यक्षता शहरी आवास एवम विकास मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की। इस अवसर पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण ने सभी राज्यों में योजना की प्रगति से अवगत करवाया तथा नए आवासों को मंजूरी भी दी गई। बैठक में सभी राज्यों के स्वायत्त शासन अधिकारियों ने वर्चुअल भाग लिया। राजस्थान से रुडसिको के कार्यकारी निदेशक प्रकाशचंद्र शर्मा व अन्य अधिकारी शामिल हुए।

रुडसिको के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय जब लोगों को पक्का घर बनवाने के लिए आवेदन करते हुए देखा और उनसे बातचीत की तो लोगों की जरूरतों का पता चला। इसको लेकर उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री खर्रा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को प्रोत्साहित किया और आवेदन करने का आग्रह किया।

इसके बाद लोगों ने अपने पक्के मकान निर्माण कराने के लिए आवेदन किए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी को 1-50 लाख का अनुदान दिया जाता है। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा नए आवासों को स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई थी।

स्वीकृत किए गए आवासों के लिए कुल 456-12 करोड़ रुपए अनुदान प्राप्त होगा तथा प्रथम किश्त के रूप में 273-67 करोड़ रुपए की राशि राज्य को शीघ्र प्राप्त होगी।

March 4, 2024