जयपुर । राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में सरकार की ओर से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को मध्यान भोजन अर्थात पोषाहार मिड डे मील दिया जाता है मिड डे मील को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है ।
स्कूलों में दिए जाने वाले विद्यार्थियों को मिड डे मील को लेकर शिक्षा निदेशालय माध्यमिक की ओर से एक आदेश जारी किया गया है इस आदेश के तहत मिड डे मील के निरीक्षण भोजन की पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए अब प्रतिदिन उसे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पांच माता को बारी-बारी से विद्यालय में बुलाया जाएगा यह निरीक्षण महिलाओं के लिए इच्छुक होगा ।
विद्यार्थियों की यह माताएं स्कूल में आकर मिड डे मील में बने हुए भजन का स्वाद चक्कर गुणवत्ता पैरखेगी और माता द्वारा उसे भोजन को सही बताए जाने के बाद ही विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा ।
सभी स्कूलों के संस्था प्रधान व मिडे मील प्रभारी विद्यार्थियों की माता को आमंत्रित कर पोषाहार के गुणवत्ता की जांच करने की जिम्मेदारी निभाएंगे सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम गेहूं 100 ग्राम चावल प्रति विद्यार्थी सरकार उपलब्ध कर रही है तथा 5रूपये 45 पैसे कुकिंग कन्वर्जन राशि दी जा रही है ।
जिसमें मिर्च मसाला तेल आदि की खरीदी होती है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के आठ रूपए 17 पैसे कुकिंग का वजन राशि दी जाती है और 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल दिया जा रहा है।
हालांकि यह आदेश पिछली कांग्रेस सरकार में भी शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया था लेकिन चार दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात की तर्ज पर इसकी पालना केवल चंद दिनों तक ही हुई उसके बाद इस औरतें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने ध्यान दिया ।
नई संस्था प्रधानों और मिड डे मील प्रभारी ने इसकी जिम्मेदारी निभाई अब एक बार फिर इसे लागू करने की कवायत की गई है लेकिन इसका भी हश्र पहले की तरह ही होने का अंदेशा है।