जयपुर (आज़ाद नेब) विगत एक माह पूर्व तेली-साहू समाज की कई जिलों व आम चौखला की महा पंचायत की मीटिंग कोटड़ी क्षेत्र में हुई जिसमें कई जिलों से तैली समाज के पंच-पटेलों एवं युवाओं ने तैली-साहू समाज के लिए बोर्ड गठन की मांग की थी। बीज निगम अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री गुर्जर ने तैली समाज के पंच-पटेलों एवं युवाओं आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री को अनुशंषा पत्र भेजा व वादा किया कि समाज की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाकर ।
आपके इस कार्य को करवाने प्रयास करूंगा। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के प्रयासों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज को तेली घाणी विकास बोर्ड गठन कर सौगात दी।
राज्य सरकार द्वारा तेली समाज के लिए जो विभिन्न तिलहनों जैसे सरसों, तिल, मूंगफली, राई, सूरजमुखी, सोयाबीन इत्यादि से पहले कच्ची घाणी तेल को कोल्हू द्वारा तैयार किया जाता था, जिसमें पशुओं को बांध कर चक्की चलती थी और उसमें बीजो को डालकर पीस कर तेल तैयार किया जाता रहा है।
परन्तु आज के समय में इस तरह से तेल निकालने की प्रक्रिया बहुत कम हो गई है और अब पशु के बदले कोल्हू का रूप मशीनों ने ले लिया है तथा बीजो को पीसकर गरम करके तेल निकाला जाता है।
जिसके कारण इस व्यवसाय से जुडे हुये तेली समाज के लोगों की रोजगार एवं आमदनी में उत्तरोतर कमी आई है जिसके कारण तेली समुदाय के लोगों का आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर प्रभावित हुआ है।
तेली समाज की वर्तमान कमजोर स्थिति को मध्यनजर रखते हुये इस समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार “राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड” का गठन किया गया है।
बोर्ड में तीन गैर सरकारी सदस्य ओर सात सरकारी सदस्य होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य गैर सरकारी होंगे। जिनका मनोनयन राजस्थान राज्य तेली पाणी विकास बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
सरकारी सदस्यों मे अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, उद्योग विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी),
अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक / माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी),
अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी), अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी), अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी), संयुक्त निदेशक स्तर का विभागीय अधिकारी (कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग), राजस्थान स्वर्ण कला विकास बोर्ड सचिव – विशेष आमंत्रित सदस्यः- प्रबंधक निदेशक, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहयोग निगम लिमिटेड या उनके प्रतिनिधि होंगे।