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क्या भारत सरकार क्रिप्टो बिल लेकर आएंगी या नही जानें

क्या भारत सरकार क्रिप्टो बिल लेकर आएंगी या नही जानें(Indian government come with a crypto bill or not know)

भारत सरकार (Indian government)द्वारा पेश किए जाने वाले क्रिप्टो बिल(Crypto bill) ने, क्रिप्टो के बढ़ते बाज़ार में डर और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी भारतीय उपमहाद्वीप (Subcontinent) के साथ एक अजीब विरोधी संबंध का आनंद ले रही है। एक तरफ, देश में सफल क्रिप्टो कंपनियां (crypto unicorns Companies) हैं। दूसरी तरफ, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इन डिजिटल करेंसियों को बैन करने या उन्हें रेगुलेट (regulate) करने पर तुले हुए हैं।

क्रिप्टो रेगुलेशन (Crypto regulation) की शुरुआत
इसी साल 2021 में, सरकार ने भारत में एक नहीं बल्कि दो बार क्रिप्टो बिल लाने करने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, जनवरी में सरकार को संसद में एक क्रिप्टो बिल पेश करना था। रिपोर्ट के मुताबिक, यह बिल सभी निजी स्वामित्व (Privately Owned) वाली क्रिप्टो को बैन करने वाला था। इसके अलावा, यह एक आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए एक ढांचा स्थापित करने वाला था जिसे RBI अधिकृत (Authorise) करता। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, जैसा भी हो, सरकार ने संसद में बिल पेश नहीं किया।

जानकारी के अनुसार क्रिप्टो बिल को लेकर तनाव, बिल के आने या न आने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। और अंत में, नवंबर में, रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार फिर से एक क्रिप्टो बिल पेश करेगी। जिसने भारत में क्रिप्टो मालिकों की बढ़ती संख्या के बीच हलचल पैदा कर दी।

भारत में क्रिप्टो बिल फिर से सामने आया
संसद के शीतकालीन (winter) सत्र में पेश किए जाने वाले इस नए बिल के विचार पिछले वाले जैसे ही थे। बिल निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाता और आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए रास्ता बनाता। इसके अलावा, शीतकालीन (winter) सत्र के लिए लोकसभा की बुलेटिन के अनुसार, बिल RBI की आधिकारिक वर्चुअल करेंसी (Virtual Currency) शुरू करने की योजना में सहायता करता।

हालांकि, सभी को आश्चर्य हुआ कि सरकार ने बिल में फिर से देरी कर दी। समाचार रिपोर्टों में अब कहा गया है कि सरकार संसद के शीतकालीन (winter) सत्र में क्रिप्टो बिल पेश नहीं करेगी। जब पूछा गया, तो केंद्र ने कहा कि वह बिल में संशोधन करेगा और उसमें कुछ नए नियम जोड़ेगा। इसके अलावा, सरकार ने कहा कि वह क्रिप्टोकरेंसी के प्रति वैश्विक रवैये (Global Attitude) को ध्यान में रखेगी और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेगी।

वर्तमान में, विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी बिल को संसद के बजट सत्र बुलेटिन में जोड़ देगी। साथ ही, RBI अपनी डिजिटल करेंसी आखिर कब लॉन्च करेगा, यह अभी भी रहस्य में है।

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