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Jaipur news । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जीवनरक्षी चिकित्सा उपकरण, वेंटिलेटर, स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गए है।

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल ने बताया कि इस अत्यंत गंभीर कोविड-19 महामारी को देखते हुए चिकित्सा उपकरण, ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इण्डिया, इण्डियन कॉउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार अथवा अन्य सक्षम प्रधिकारी द्वारा चिन्हित जीवनरक्षक दवाइयों का फॉम्र्यूलेशन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे की मास्क आदि, सेनिटाईजर का उत्पादन, फॉम्र्यूलेशन एवं बाटलिंग, आक्सीजन गैस का उत्पादन एवं बाटलिंग आदि का उत्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता से बड़े स्तर पर करने की अत्यंत आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा इनके उत्पादन संबंधी निर्माण इकाईयों को जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करने के लिए जुलाई माह तक शिथिलता प्रदान की गई है। इस दौरान इकाईयों को जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी।

उन्होंने बताया कि यह एक बारगी छूट 31 जुलाई 2020 तक है एवं सभी इकाईयों को स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त के लिए छूट की अवधि समाप्ति के बाद उचित सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

Jaipur news । कोरोना वायरस से राजस्थान मे हो रहो भयेवह स्थिती को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लॉकडाउन नहीं खोलने के दिए संकेत । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा’जिंदगी बचाना जरूरी,हम खतरा नहीं मोल लेना चाहते

Jaipur news । सेवाभारती के महिला मंडल कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे प्रदेश में आवश्यक स्थानों पर प्रशासन के सहयोग से अभावग्रस्त वर्ग की सतत सहायता में जुटे हैं। जनजागरूकता, भोजन वितरण जैसे कार्य सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए प्रमुखता से किए जा रहे हैं।

सेवा भारती राजस्थान के महिला मंडल क्षेत्र प्रमुख अनिल शुक्ला ने बताया कि जयपुर में 18स्थानों पर, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, पाली, धौलपुर, भिवाड़ी, अजमेर, झालावाड़, डीडवाना तथा बहरोड़ आदि स्थानों पर महिला कार्यकर्ता लॉकडाउन के दौरान अपने स्तर पर स्थानीय जरूरतमंदों को भोजन, खाद्य सामग्री आदि वितरित कर राहत पहुंचाने में जुटी हैं।

सेवा बस्तियों में वंचितों को पर्याप्त राशन सामग्री उपलब्ध कराना तो कहीं मास्क तैयार कर असमर्थ लोगों के बीच वितरण। राह चलते पथिकों को भोजन का आग्रह तो कहीं प्रशासन के साथ सहयोगी बनकर अपेक्षित सेवा कार्य को पूर्णता प्रदान करना। घर परिवार में रहकर यज्ञ हवन के जरिए पर्यावरण शुद्धि जैसे सकारात्मक प्रयास जारी हैं।

Jaipur news ।  पूरी दुनिया , पूरे देश सहित पूरे प्रदेश मे कोरोना ने कोहराम मचा रखा है कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मार्च को 14 दिन का लाॅकडाउन लगाया था और लाॅकडाउन का यह अंथिम सप्ताह है लेकिन कोरोना का कोहराम कम होने के बजाय कोरोना के पोजिटिव रोगियों की संख्या बढने से हा-हाकार मच गया है । अब केन्द्र सरकार गंभीर चितंन और मथंन मे पड गई है की देश से 14 अप्रैल को लाॅकडाउन कैसे हटाएं ? अगर लाॅकडाउन हटाया ज्ता है तो स्थितियां और अतिगंभीर हो सकती है ऐसे मे क्या करे क्या नही करे । सरकार इस मंथन में जुट गई है कि आखिर इससे बाहर आने का रास्ता कैसे बने। सरकार ने संभावित
मेगा प्लान प्रस्तावित किया है उसके तहत सभी राज्यों को चार कैटेगरी में बांटा जाएगा और उसी हिसाब से अलग-अलग राज्यों या फिर जिलों में लॉकडाउन हटाने और सेवा शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है।

संभावित प्लान क्या

सरकार द्वारा जारी प्लान मे इनमें ज्यादा एक्टिव कोरोना वाले इलाकों में लॉकडाउन से छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में पिछले सात दिन से कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो, वहां राहत मिल सकती है। नए केस आने की स्थिति में नए सिरे से प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

राज्यों का मापदण्ड ऐसे होगा

राज्यों की कैटेगरी कोरोना ग्रसित लोगों की संख्या के आधार पर तय होगी। वहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मरीजों की संख्या कितनी है। मानक का एक आधार यह भी होगा कि पिछले सात दिन में कोरोना का कोई केस सामने आया है या नहीं। अधिक जिलों वाले बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के लिए मानकों में फेरबदल किया जाएगा। इन मानकों के आधार पर राज्यों को चार कैटेगरी(वगीकृत श्रेणी) में रखा जाएगा।

लाॅकडाउन हटाने के यह 4 वगीकृत श्रेणियां ऐसे होगी

1– इस कैटेगरी में उन राज्यों को रखा जाएगा जिनमें एक से अधिक जिले प्रभावित नहीं होंगे और मरीजों की संख्या पांच से कम होगी। इस कैटेगरी में यह भी देखा जाएगा कि पिछले सात दिनों में एक भी कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आया हो।

2— इस कैटेगरी में उन राज्यों को रखा जाएगा जिनमें एक से अधिक जिले तो कोरोना प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसे जिले कुल जिलों के 30 फीसद से कम होंगे। इसके साथ ही यहां 20 से कम कोरोना के मौजूदा मरीज होंगे और प्रति 10 लाख आबादी में उनकी संख्या एक से कम होगी

3— 20 से अधिक केस, 30 प्रतिशत जिलों के प्रभावित होने और प्रति 10 लाख आबादी में एक से दो कोरोना मरीज वाले राज्यों को तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। यहां भी चौथी कैटेगरी की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जरूरी गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य छूट भी दी जा सकती हैं।

4— कोरोना के मौजूदा 50 से अधिक केस वाले राज्यों को चौथी कैटेगरी में रखा गया है, यानी गंभीर। यहां लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा और जरूरी सामान के अलावा सारी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। प्रति 10 लाख की आबादी पर दो से अधिक कोरोना केस या फिर 40 फीसद से अधिक जिले कोरोना प्रभावित रहने वाले राज्य को भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा ।

*अलग-अलग वगीकृत श्रेणी में क्या और कैसे होगी छूट*

2– इस वगीकृत श्रेणी राज्यों में प्रशासन की अनुमति से आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी। यहां रेल, हवाई और जलमार्ग से यातायात की सेवाएं बहाल तो होंगी, लेकिन कोरोना से प्रभावित जिले या कैटेगरी तीन व चार वाले राज्यों में इससे आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। रेलगाड़ी में लोग यहां चढ़ और उतर तो सकते हैं, लेकिन किसी को भी कोरोना प्रभावित राज्य या जिले में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं होगी। पहली कैटेगरी के राज्यों में किसी भी तरह की गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

3–इस वगीकृत श्रेणी के राज्यों में रेल, बस और हवाई सेवाओं में प्रतिबंधों के साथ कुछ ढील दी सकती है। लेकिन यह छूट केवल राज्य के भीतर ही सीमित रहेगी और दूसरे राज्यों से लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यहां भी कोरोना के केस वाले जिलों को अन्य जिलों से आइसोलेट रखा जाएगा और वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां कुछ शर्तें के साथ घरेलू विमान और रेल सेवाओं की अनुमति दी जा सकती है लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियां, शैक्षणिक व अन्य सेवाएं स्थगित रहेंगी।

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