किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा विपक्ष, उन्हें गुमराह करने की हो रही साजिश : केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अपने शासन वाले राज्यों में कांग्रेस विकास कार्य और सुशासन स्थापित करने के बजाय कृषि बिलों पर राजनीति करके किसानों को भड़काने का काम कर रही है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। राजस्थान का आमजन इस विकास विरोधी कांग्रेस सरकार के कुशासन से तंग आ चुका है, इसीलिए हम गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं क्योंकि अशोक गहलोत सरकार युवाओं एवं किसानों की भी विरोधी है। इस वादाखिलाफी करने वाली सरकार ने युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया और किसानों का लोन आज तक माफ नहीं किया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। महिला अपराधों और दलित अत्याचार में वृद्धि हुई है, वहीं एक रिर्पोट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों में नंबर वन पर हो गया है।

चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस के लिए किसानों का ऋण माफी मुद्दा महज नारा बनकर रह गया है। बेरोजगार युवाओं को सपने दिखकर कांग्रेस सत्ता में आई है। चुनाव के वक्त बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगार भत्ता प्रति माह देने का वादा किया था, जो अभी तक बेरोजगार युवाओं के खाते में नहीं पहुंचा है। राज्य की जनता से हर मोर्चे पर छलावा कर सत्ता में आई गहलोत सरकार ने अपने एक वर्ष के शासन में आमजन, किसानों, मजदूरों और नौजवानों का जीवन, अत्यन्त कष्टमय कर दिया है। राज्य के 59 लाख किसानों को 99 हजार 995 करोड़ का कर्जा 10 दिन में माफ करने का वादा किया था। आज कर्ज से त्रस्त दर्जनों किसानों की आत्महत्या कांग्रेस सरकार के माथे पर कलंक है।

किसानों के दिमाग में झूठा डर बैठा रही है कांग्रेस :

केंद्रीयय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। दिल्ली के आसपास जमा हुए किसानों को साजिश के तहत गुमराह किया जा रहा है। सत्ता में रहते हुए जो लोग किसानों का भला नहीं कर सके, वे अब उन्हें गुमराह कर मुक्त बाजार का लाभ उठाने से रोकने के लिए भ्रमित कर रहे हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सभी आशंकाओं का समाधान करने के लिए हर समय तैयार है। किसानों के दिमाग में एक तरह का डर बैठाया जा रहा है कि अगर नए कृषि कानून लागू हुए तो उनकी जमीनों पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने हमेशा कृषि लागत घटाने की दिशा में काम किया है जिससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के नए विकल्प मिल सकें।