जयपुर / पोकरण। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वक्फ सम्पत्ति संरक्षण योजना के लिए 5 करोड़ रूपए, आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 34 करोड़ रूपए तथा जनसहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं उपनिवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि अल्पसंख्यक समावेशी कोष गठन से वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के अंतर्गत वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि में बने कब्रिस्तान, मदरसों, विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण जैसे विकास कार्य किए जाएंगे।
इन विकास कार्यों के किए जाने से वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि को विवाद एवं अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा। वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं हो सकेंगे। साथ ही इन स्थानों पर विकास के कार्य भी कराए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना विकास कार्यों में राज्य में स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में पेयजल टंकी निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण सहित अन्य विकास कार्य होने से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास हो सकेगा तथा बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकेगा।
जनसहभागिता आधारित संरचना विकास कार्यों में ऐसी वक्फ सम्पत्तियों का संरक्षण एवं विकास कार्य होगा जहां 10 प्रतिशत जनसहभागिता हिस्सा राशि प्राप्त हो जाती है। योजना के अंतर्गत वे सभी वक्फ संपत्तियों पात्र होंगी, जो राजस्व रिकॉर्ड/राजस्थान वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं तथा योजना के तहत नवीन धार्मिक संपत्तियों का निर्माण कार्य शामिल नहीं होगा।
मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास एवं कल्याण के लिए अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। जिसके क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता से कार्य कराए जा रहे हैं।