भरतपुर (राजेंद्र शर्मा जती ) । भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय संख्या 21 पर स्थित अरौदा गांव पर माली, सैनी, कुशवाहा शाक्य, मौर्य समाज के लोगो द्वारा आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर किया जा रहा चक्का जाम दूसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। समाज के आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने आदेश जारी कर नदबई, वैर, भुसावर, उच्चौन कस्बों के इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। चक्का जाम को लेकर कोई गलत अफवाह नहीं फ़ैल सके।
आंदोलनकारी की मांग है कि राज्य सरकार के अधिकारी व मंत्री वार्ता के लिए आए जिसपर सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह सोमवार को भरतपुर आए जहां उनके साथ संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, जिला कलक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह सहित अन्य अधिकारी धरना स्थल पर भी पहुचे है।
बाद में इन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की संभागीय आयुक्त कार्यालय में इस मामले में अधिकारियों से चर्चा की है। इस दौरान कैबीनेट मंत्री भजन लाल जाटव भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आज आंदोलनकारियों से चर्चा कर उनका ज्ञापन लेकर इस मामले में सकारात्मक पहल हो सकती है जिससे आंदोलन समाप्त होकर रास्ता जाम हट सकता है। इस रास्ता जाम की वजह से वाहन चालकों , यात्रियों व आवश्यक सेवा से आने जाने वाले लोगो को भारी परेशानी उठानी पड रही है।
संभागीय आयुक्त कार्यालय में कैबीनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा है की, सैनी और कुशवाह समाज का जो आंदोलन चल रहा है। उसको लेकर चर्चा हो रही है की उसका लीडर कौन है। गुर्जर आंदोलन के समय लीडर कर्नल किरोडी सिंह बेसला थे। जो कि समाज में सर्वमान्य नेता थे लेकिन माली समाज के इस आरक्षण आंदोलन में लीडर की कमी दिखाई दे रही है। सरकार ने हमें अधिकृत किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है। चक्का जाम से आम आदमी को परेशानी हो रही है। इसके अलावा भीषण गर्मी पड़ रही है। चक्का जाम में बुजुर्ग भी बैठे हैं महिलाएं भी बैठी अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने नेशनल हाईवे को रोक रखा है 24 घंटे से कम से कम उन्हें वार्ता के लिए आना चाहिए। वार्ता के लिए खुला न्योता है जब आना चाहे तब आये, लेकिन अधिकृत रूप से आए। हम भी उनके पास चलने को तैयार हैं लेकिन उन्हें रोड खाली करना चाहिए। समाज के लोगों को धरना देना है प्रदर्शन करना है तो रोड से बाहर करें। आमजन को असुविधा नहीं होनी चाहिए।
संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया है की, माली, सैनी, कुशवाहा शाक्य, मौर्य समाज द्वारा 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग की जा रही है। जिसको लेकर नेशनल हाईवे-21 जाम कर दिया गया है। जिससे यातायात बाधित हो गया है। शांति और कानून व्यवस्था को बिगड़ने की संभावना को देखते हुए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सेवाओं पर रोक लगाया जाना जरुरी है। परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया के जरिए जिले के कानून व्यवस्था को ख़राब किया जा सकता है। इसलिए नदबई, वैर भुसावर और उच्चौन तहसील में इंटरनेट सेवा बंद करना काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। यह इंटरनेट 13 जून 11 बजे से 14 जून 11 बजे तक बंद रहेगा।
जनसंख्या के आधार पर समाज मांग रहा आरक्षण
आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने बताया की, समाज के लोग संविधान के तहत आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद संख्या 16.4 में व्यवस्था दी गई है, की जो जातियां अति पिछड़ी हुईं हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर आरक्षण दे सकती है। इसका केंद्र से कोई मतलब नहीं रहता है। आज समाज में न तो कोई आईएएस अधिकारी और त्।ै अधिकारी है। इसमें से काची समाज की अतिपिछड़े में आता है। समाज की जनसंख्या 12 प्रतिशत है इसलिए हम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था की इस पर विचार किया जाएगा लेकिन आज तक कोई विचार नहीं किया जिसके बाद मजबूर होकर आज समाज के लोगों ने चक्का जाम किया है।