मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जुलाई को विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर सकते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 27 जून से शुरू हो रहा है, इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के साथ बजट पर सुझाव लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई।

इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए उद्यमियों के साथ सतत संवाद बनाए रखेगी और उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहन देने में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। उद्यमियों के अनुभवों एवं सुझावों का लाभ लेते हुए राज्य को देश का औद्योगिक हब बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय सिंगल विंडो एक्ट लाकर इंस्पेक्टर राज खत्म करने का प्रयास किया गया। हम इस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा।

इस दौरान विभिन्न संगठनों के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधियों ने टैक्स कम करने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान रियल एस्टेट में स्टाम्प डयूटी भी कम करने की मांग की गई। इसमें बताया गया कि फिलहाल 5 से 6 प्रतिशत तक स्टाम्प डयूटी ली जा रही है इसे तर्क संगत कर कम किया जाए। इसके अलावा व्यापारियों ने मंडी शुल्क भी समाप्त करने की मांग उठाई। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य में उद्योगों को सस्ती बिजली देने तथा बिजली की दरें कम करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में उद्योगों की दी जाने वाली बिजली की दरें ज्यादा है। इन्हें कम कर उद्योगों को राहत पहुंचाई जाए।

बैठक में उद्यमियों की सी-फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कारोबारियों के वैट रिफण्ड के बकाया 40 करोड़ तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत इन्सेंटिव एवं पूंजीगत ब्याज के दावों के 273 करोड़ रुपए का भुगतान एक सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीआईआई, फिक्की, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोर्टी, यूकोरी, क्रेडाई, टोडार, टैक्स बार एसोसिएशन, जैम्स एण्ड ज्वैलरी एसोसिएशन सहित पर्यटन, खाद्य पदार्थ व्यापार, एग्रीकल्चर इण्डस्ट्री, ऑयल इण्डस्ट्री, हैण्डीक्राफ्ट, कपड़ा उद्योग, सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स, मार्बल एवं स्टील उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं व्यापार तथा उद्योग से जुड़े विशेष आमंत्रित सदस्यों ने अपने सुझाव दिए।

युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स एवं खिलाडिय़ों के साथ बजट पूर्व संवाद में सीएम ने कहा कि बजट में भी ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, जिनसे युवा एवं महिला वर्ग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाडिय़ों को उचित सम्मान मिले।

स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में स्टार्टअप प्रोफेशनल्स को बढ़ावा देने का विचार रखती है। युवा वर्ग एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डवलपमेंट को प्रोत्साहित करेंगे। प्रदेश के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन कर दुनिया में देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्हें उचित सुविधाएं और सम्मान देने में सरकार पीछे नहीं रहेगी। बैठक में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, खिलाडिय़ों, युवाओं एवं महिला प्रोफेशनल्स ने राज्य के आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव दिए।