18 अप्रैल तक फीस घटाओ-बचपन बचाओ आंदोलन-खाचरियावास – कांग्रेस ने किया  शिक्षा संकुल का घेराव फीस वृद्धि के विरोध में

April 16, 2018 1:58 pm

जयपुर । जयपुर जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास के नेतृत्व में सैकडों कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में प्राईवेट स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस के विरोध में शिक्षामंत्री वासुदेव देवनानी से मिलने जयपुर स्थित शिक्षा संकुल पहुंचे। शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार से ही खाचरियावास के साथ सैकडों कांग्रेस कार्यकर्ता शिक्षा संकुल परिसर में नारेबाजी करते हए घुस गए। कांग्रेस कार्यकर्ता फीस वृद्धि वापिस लो, फीस नियंत्रण कानून ईमानदारी से लागू करो, तानाशाही नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री मुदार्बाद, देवनानी मुदार्बाद के नारे लगा रहे थे। शिक्षा संकुल के अन्दर पहुंचकर वासुदेव देवनानी का चैम्बर बंद होने एवं सभी अधिकारियों के शिक्षा संकुल छोड़कर गायब हो जाने पर खाचरियावास ने फीस वृद्धि वापिस लेने का चेतावनी-पत्र वासुदेव देवनानी के चैम्बर की नाम पट्टिका के ऊपर लगा दिया। इस अवसर पर शिक्षा संकुल के अन्दर मुख्य द्वार पर दो घंटे तक धरनाव घेराव किया।

इस अवसर पर प्रतापसिंह खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बडी स्कूलों के साथ मिलीभगत करके बडी प्राईवेट स्कूलों में 2016 के फीस नियंत्रण कानून को दरकिनार करते हुए बच्चों की फीस में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि कर दी है। इससे प्रदेश के करोड़ों बच्चे और अभिभावक बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस बेतहाशा महंगाई के दौर में जिन स्कूलों ने गैर कानूनी तरीके से फीस बढ़ाई है वो फीस तुरन्त वापिस ली जाए तथा 2016 का फीस नियंत्रण कानून लागू किया जाए।

 18 अप्रेल को  फीस घटाओ-बचपन बचाओ आंदोलन 

यदि 24 घंटे में स्कूलों में बढाई गई फीस वृद्धि वापिस नहीं ली गई तो कांग्रेस फीस घटाओ-बचपन बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। इसके तहत 18 अप्रेल  को जयपुर के 91 वार्डों में फीस घटाओ-बचपन बचाओ आंदोलन के तहत सभी वार्डों में कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष लोगों की समस्या सुनेगें तथा इसके बाद सरकार ने यदि फीस वृद्धि वापिस लेकर कानून के अनुसार सभी जिलों में कार्यवाही नहीं की तो जयपुर में बडा आंदोलन शुरू किया जायेगा, जिसके तहत मंत्रीयों के घेराव और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। ऐसे में यदि कोई टकराव हुआ तो उसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

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