Jahazpur News (आज़ाद नेब) अंबेडकर विचार मंच के तत्वाधान में आज आरक्षण मे छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले चावंडिया चौराहा, नौ चौक, सदर बाजार होते हुए रैली निकाली गई जो उपखंड कार्यालय पहुंची, वहां पर कई वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। इसी कार्यक्रम में विधायक गोपीचंद मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर आरक्षण में छेड़छाड़ की गई तो ईट से ईट बजा देंगे।
ज्ञापन में बताया गया कि नौकरियों में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है जबकि इसके ठीक विपरीत केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस प्रकरण मैं सुप्रीम कोर्ट के सातों जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया हुआ है कि अनुच्छेद 16(4) के विशेष पिछड़े वर्गों को नौकरियों मे प्रतिनिधित्व हेतु पदों का आरक्षण मूल अधिकार है जिसे लागू करना सरकार का बाध्यकारी दायित्व जिसकी मूल अवमानना की गई है। इस कार्यक्रम में प्रधान शिवजीराम मीणा, चेयरमैन विवेक मीणा, मीणा समाज अध्यक्ष रामप्रसाद मीणा, अंबेडकर विचार मंच अध्यक्ष रामजस मीणा, पूर्व मीणा समाज अध्यक्ष किशन मीणा, पूर्व चेयरमैन गेगाराम मीणा, भवानीराम रेगर, डीआर सरोजना मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष रामकुवार मीणा, पार्षद महेश मीणा, पूर्व पार्षद सत्यनारायण मीणा, सरपंच शैतान सिंह मीणा बाबूलाल मीणा सहित एसटी एससी समाज के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे।
गौरतलब है कि 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश के युवक विक्रम बागड़े आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का आरक्षण समाप्त करने की जनहित याचिका दायर की थी याचिका क्रमांक 9099/sci/pil(e) 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में राजनीतिक लाभ उठाने वाले नेताओं प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने की याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई मार्च में होगी।