जयपुर/ राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा पत्रकारों को आवाज सुविधाएं उपलब्ध कराने और पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है इसी कमेटियों के तहत आज आवाज समस्या निराकरण समिति की बैठक आयोजित हुई ।
इस बैठक में भीलवाड़ा के 12 श्रमजीवी पत्रकारों के भूखंडों के मामले पर भी चर्चा हुई जिस पर इस मामले को शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया और इससे के साथ ही अन्य पत्रकारों को भूखंड आवंटन की मांग पर भी चर्चा हुई ।
जयपुर में पत्रकार आवास समस्या निराकरण समिति की बैठक प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई।
इस बैठक में समिति के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी ने भीलवाड़ा के 12 श्रमजीवी पत्रकारों के नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित भूखण्डों का मामला जोरशोर से उठाया। इस पर कुंजीलाल मीणा ने इस संबंध में पूरी रिपोर्ट मांगते हुए शीघ्र इस मामले के निस्तारण का भरोसा दिलाया है।
विदित है कि नगर विकास न्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा के 62 पत्रकारों को 2007 में भूखण्ड आंवटित किये थे। इनमें से 12 पत्रकारों के भूखण्ड ऑडिट पैरा के चलते अटक गए है ।
जबकि पत्रकारों ने भूखण्ड की राशि, लीज जमा कराने के साथ ही रजिस्ट्री भी करवा ली थी। इन 12 पत्रकारों में राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के संवाददाता और टीवी रिपोर्टर शामिल है।
इन 12 पत्रकारों ने सदस्य वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार माली डाॅ.चेतन ठठेरा( भारतीय पत्रकार संध के प्रदेश महासचिव), नवीन जोशी,लोकेश शर्मा आदि ने पत्रकार तिवारी के माध्यम से एक ज्ञापन भी इस संबंध में कुंजीलाल मीणा को दिया है।
शेष पत्रकारों को जल्दी मिलेंगे भूखण्ड
प्रमुख शासन सचिव मीणा ने बैठक में बताया कि भीलवाड़ा के साथ ही प्रदेश के पत्रकारों को जल्द ही भूखण्ड देने की योजना है। इसके तहत सभी नगर पालिकाओं और नगर न्यास को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। बैठक में प्रमोद तिवारी ने भीलवाड़ा के शेष पत्रकारों को भूखण्ड देने की बात भी रखी थी।
इस बैठक में जोधपुर, ब्यावर, अजमेर और टौंक के पत्रकारों को पूर्व में हुए भूखण्ड आवंटन के लम्बित प्रकरणों पर भी चर्चा हुई जिन पर भी शीघ्र निर्णय लेने का मीणा ने आश्वासन दिया।