नई दिल्ली/ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार अब पूरी तरह से कानून के शिकंजे में है फंसते नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई के प्रार्थना पत्र पर उपमुख्यमंत्री सिसोदिया मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार सहित पांच जनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की मंजूरी प्रदान कर दी है जय मंत्रालय की इस मंजूरी के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया।
दिल्ली में नई आबकारी नीति मैं घोटाले के मामले में संदेह के दायरे में आए दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब जासूसी कांड में भी उलझते नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी की फीडबैक यूनिट से विपक्षी दलों की कथित जासूसी कराने के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार सहित पांच जनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वीके सक्सेना ने मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई के अनुरोध को मंजूरी देकर इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया था मंत्रालय ने इस पर अपनी मंजूरी सारी करती है सीबीआई ने सिसोदिया सहित पांच जनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।
यह है मामला
सन 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एक फीडबैक यूनिट(FBU) का गठन यता इस यूनिट के गठन के पीछे आम आदमी पार्टी का तर्क और उद्देश्य था कि वह सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखना चाहते हैं ।
लेकिन बाद में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की इस नीति में विपक्षी दलों की जासूसी कराने का आरोप लगा और इस आरोप किसी भी ऐसे जांच कराने की मांग पर सरकार द्वारा मामले की सीबीआई से जांच कराई गई ।
सीबीआई की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी फीडबैक यूनिट के माध्यम से राजनीतिक जासूसी करा रही थी इस मामले को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई थी जब जासूसी का अंदेशा सीबीआई की जांच में खुलासा हो जाने के बाद सीबीआई ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार (भ्रष्टाचार निरोधक) गोपाल मोहन शहीद 5 जनों पर सीबीआई ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुकदमा चलाने की संस्तुति देते हुए फाइल राष्ट्रपति को भेजी थी ।
उस फाइल पर पूरी प्रक्रिया के बाद गृह मंत्रालय ने अब उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री केजरीवाल सलाहकार गोपाल मोहन सहित एफबी यू(FBU) यूनिट के पांच जनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अर्थात FIR दर्ज करा कार्रवाई की स्वीकृति जारी की है।