राजस्थान राजस्व सेवा परिषद निवाई ने मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, आदेश जारी नहीं होने तक पेन डाउन स्ट्राइक व निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर उपस्थित रहकर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा – अजीत बुंदेला 

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टोंक । (विनोद सांखला) राजस्थान राजस्व सेवा परिषद निवाई पदाधिकारी-सदस्यों ने सरकार पर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के मांग पत्र पर कोई क्रियान्विति नहीं करने का आरोप लगाते हुए आदेश जारी नही होने तक

राजस्व सेवा परिषद निवाई का पेन डाउन स्ट्राइक व उपखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा इस संबंध में सोमवार को उपखंड अधिकारी निवाई को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है ।

तहसीलदार निवाई अजीत बुंदेला ने बताया कि पेन डाउन आदेश नही होने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे है , 

राजस्थान राजस्व सेवा परिषद निवाई के तहसीलदार अजीत बुंदेला ने कहा कि परिषद के 17 अप्रैल 2023 के मांगपत्र के संबंध में 23 अप्रैल को कई बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। इनमें सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किए जाने और 9-18-27 लागू करने की मांग की गई थी।

उप पंजीयक निवाई प्रेमराज मीणा ने कहा कि पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित करने पर सहमति गई थी ।

पटवार संघ अध्यक्ष धीरेंद्रसिंह ने कहा कि नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदोन्नित पद घोषित करने, पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम को विलोपन करने के बाद उक्त नियम को पुन: बहाल किए जाने, पटवारी की ग्रेड पे एल-8 (ग्रेड पे 2800) किए जाने और आरएएस कैडर का रिव्यू किए जाने की सहमति दी गई लेकिन इस पर कार्मिक विभाग द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

तहसीलदार बुंदेला ने बताया कि सहमति के बावजूद लगभग चार माह से अधिक समय व्यतीत हो गया लेकिन एक भी मांग के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक सदस्य पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार निराश हैं।

जबकी राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक सदस्य मंहगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों के संग अभियान में दोगुने उत्साह के साथ कार्य किया है । साथ ही राज्य सरकार द्वारा बार बार निर्देशित किये जाने के बाद भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा नियमित डीपीसी नहीं की हैं तथा राजस्व सेवा परिषद की मांग अनुसार कैडर पुनर्गठन के प्रस्ताव नहीं भिजवाएं है।

सभी सहमति के बिंदुओं की क्रियान्विती नहीं होने के फलस्वरूप राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा दिनांक 28 अगस्त सोमवार से पेन डाउन स्ट्राइक करने का निर्णय लिया है । आदेश जारी नहीं होने तक पेन डाउन स्ट्राइक रहेगा तथा उपखण्ड मुख्यालय पर उपस्थित रहकर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा ।

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