जयपुर/ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने और(PFI) के सहयोगी 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय ने राजस्थान में पीएफआई और उनके सहयोगी संगठनों पर शिकंजा कसने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अधिकार दे दिए गए हैं। वही प्रतिबंध के बाद से ही पीएफआई और उससे जुड़े सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी राजस्थान में भूमिगत हो गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा कल गजट नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यालयों को चीज करने का काम शुरू हो गया है ।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय ने राजस्थान में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर शिकंजा कसने और उनके कार्यालयों को सीट करने के पीएफआई और उनके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर और एसपी को दे दिया है।
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजस्थान मैं पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यालयों को सीच करने की शुरुआत हो चुकी है ।
जांच एजेंसियां पीएफआई और उनके सहयोगी संगठनों से जुड़े सदस्यों पदाधिकारियों की विभिन्न जानकारियां जुटाने और उन पर नजर रखने के साथ ही कार्रवाई अमल में लाने के लिए शुरुआत कर चुकी है।