जयपुर। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया के ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ वाले बयान पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी निशाना साधा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आटा-चावल जैसी चीजों पर टैक्स लगाने वाले कभी भी इस देश के सगे नहीं हो सकते। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के सपने कभी पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि कांग्रेस और इस देश का डीएनए एक है। कांग्रेस के मंच पर सभी धर्मों के लोग खड़े रहते हैं। कांग्रेस का मंच देश के विकास को आगे बढ़ाने वाला होता है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के मंच पर धर्म और जाति का टकराव नहीं होता, हम तिरंगे को अपना धर्म मानते हैं, इसलिए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।
महंगाई-बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए उछाले जाते हैं दूसरे मुद्दे
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। खाद्य पदार्थों में भी 5 फ़ीसदी जीएसटी लगा दी है। आटा-चावल को भी हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। देश के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, महंगाई और बेरोजगारी पर संसद में चर्चा नहीं होने देते और इन मुद्दों की चर्चा जनता में भी चर्चा नहीं हो इसलिए दूसरे मुद्दे उछाले जाते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने राष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी के हंगामे को लेकर कहा कि राष्ट्रपति हमारा सम्मान है। पहली बार आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति बनी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री सबके लिए जान हाजिर है लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति कर रही है। यह लोग इसलिए इन मुद्दों को उछालते हैं जिससे लोग महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सके और यह आसानी से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहें।
पूरे देश में डर का माहौल
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में डर और नफरत का माहौल बना रखा है लेकिन अब जनता समझने लगी है और इनकी नफरत की फैक्ट्री ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। राजस्थान में उपचुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त हुई। धरियावद में इनका प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा।
सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो ईडी
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के अधिकार बरकरार रखने पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें के अधिकार बरकरार रखे गए हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केंद्र की जांच एजेंसियां हैं। ईडी अगर इतनी ही इमानदार है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के अधीन लाना चाहिए। किसी मंत्रालय के अधीन नहीं, जब तक ईडी मंत्रालय के अधीन रहेगी तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। ईडी जूडिशरी पावर दे दी गई है जो कि सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि अगर ईडी और सीबीआई के काम की मॉनिटरिंग की जाए तो सच सामने आ सकता है।