भीलवाड़ा / जिले के प्रभारी सचिव नवीन महाजन मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में स्टेट फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के लिए समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रभारी सचिव महाजन ने विभिन्न विभागों के स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम की समीक्षा की। जिनमे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम शुद्ध के लिये युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिले की प्रगति जांची।
जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने जिले में अब तक चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवारों की संख्या की जानकारी दी। साथ ही बताया कि शेष रहे परिवारों को मिशन मोड पर जोड़ा जा रहा है। सीएमएचओ डॉ खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना वर्ष-2011 से प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। जिला औषधि भण्डार गृह पर वर्तमान में कुल 505 दवाईया, 117 सर्जिकल एवं 39 सूचर्स कुल 661 दवाईया / सर्जिकल्स / सूचर्स उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज स्तर पर 570 दवाईया 136 सर्जिकल एवं 49 सूचर्स कुल 755 दवाईया उपलब्ध करवाई गई है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कुल रोगीयो मे से 75 से 80 प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 85 से 90 प्रतिशत रोगियो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 90 से 95 प्रतिशत रोगीयो को दवाओं की आपूर्ति हो रही है। योजना के लागू होने के फलस्वरूप लगभग 43 प्रतिशत आउटडोर एवं लगभग 12 प्रतिशत इनडोर मरीजों में वृद्धि हुई है। योजना का आमजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्य में निरोगी राजस्थान में भीलवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है।
प्रभारी सचिव ने गर्मियों के मौसम को देखते हुए निर्देश दिए कि विद्युत विभाग के सभी अधिकारी संवेदनशील रहकर कार्य करें। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त से राजस्थान सरकार के संकल्प ‘‘कोई भूखा न सोए’‘ को साकार करने के लिए जिले में इंदिरा रसोई योजना के तहत संचालित नौ रसोइयों में भोजन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए।
नगर परिषद आयुक्त ने स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत चलने वाली फ्लैगशिप योजनाओं इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की जानकारी दी। आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को 50 हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क भुगतान नहीं करना होगा।
इसी प्रकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक रू० किलो गेहूँ कार्यक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना की जानकारी ली।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, उद्योग विभाग से संबंधित राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, उर्जा विभाग की मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की मुख्यमंत्री संबल योजना, कृषि विभाग की राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019 तथा वन विभाग की फ्लैगशिप योजना घर-घर औषधि योजना की समीक्षा की गई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) उत्तम सिंह शेखावत, नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य, नगर परिषद आयुक्तदुर्गा कुमारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुस्ताक खान, एमजी हॉस्पिटल पीएमओ अरूण गौड़, उपवन संरक्षक डीपी जागावत, जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।