जयपुर। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम को देश भर में सबसे पहले लागू करने का श्रेय अपनी सरकार को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और गुड गवर्नेंस में कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कर्मचारी व अधिकारी अपने भविष्य को लेकर चिंता में नहीं रहे। इसलिए हमने देश में सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में जमीन-आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई और राज्य भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार कर रहे हैं।
सेना को छोड़कर सब जगह नई पेंशन स्कीम
मुख्यमंत्री ने कहा कि थल सेना, वायु सेना और नेवी को छोड़कर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और सब जगह नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है और सेना को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस भी पूरे दमखम के साथ काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पेंशन स्कीम के तहत जब 35 साल के बाद कर्मचारी का जो पैसे जमा हुआ है वह शेयर मार्केट में चला जाएगा और उस समय शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा, उस हिसाब से उसे पेंशन मिलेगी। इसलिए कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं।
हमारे फैसले का देशभर में स्वागत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की इससे राजस्थान के कर्मचारियों में तो खुशी की लहर है ही साथ ही देश भर में भी हमारे इस फैसले को सराहा जा रहा है। कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता।
कोविड से मरने वालों के लिए 50 लाख की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ही यह घोषणा की थी लेकिन हमने तमाम कर्मचारियों, अस्थाई कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए भी यह घोषणा की थी कि अगर किसी की मृत्यु कोरोना से होती है तो सरकार उसके आश्रितों को 50 लाख रुपए देगी। गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस का योगदान शानदार रहा है, चाहे वो लोगों तक खाना पहुंचाने की बात हो या लॉकडाउन की पालना की बात हो इसके लिए राजस्थान पुलिस धन्यवाद की पात्र है।
अनिवार्य एफआईआर से मामले बढ़े
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अपराधियों के प्रति त्वरित कार्रवाई में राजस्थान पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और अपराधों पर अंकुश लगाया है। हालांकि हमने सरकार बनते ही अनिवार्य एफआईआर लागू की थी। इसके चलते पंजीकरण के मामले ज्यादा बढ़ेहैं और हमें आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पीड़ित को न्याय मिलना जरूरी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और पुलिस के संवाद से जन सहभागिता के प्रयास किए जाएं और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।