विरोधियों के पीछे लगाई जा रही है जांच एजेन्सियां:गहलोत

liyaquat Ali
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File Photo -CM Ashok Gehlot

Jaipur News – मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने केन्द्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए नोटबंदी और चुनावी बॉण्ड को सबसे बड़े घोटाले बताया है। अचानक एक पार्टी का फाइव स्टार दफ्तर बन जाता है। विरोधियों का दबाने केलिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरूपयोग किया जा रहा है। विपक्षी दलों को चंदा देने वालों पर नजर रखी जा रही है। वे मंगलवार को यहां भारतीय सीए संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

चुनावों में काले धन को लेकर सभी दलों को कटघरे में खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जब राजनीति की शुरुआत ही काले धन से होगी तो सिस्टम कैसे सुधरेगा। चंदे में ब्लैकमनी आ रही है। ये लाने वाले भी आप (सीए)है लेकिन आपकी भी मजबूरी है।

राजनीतिक पार्टियों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। उन्होंने पार्टियों को चुनावी बॉण्ड के तहत मिलने वाले चंदे पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि राजनीतिक चंदे के लिए एक पारदर्शी सिस्टम बनना चाहिए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को इसके लिए सामूहिक कदम उठाने चाहिए।

स्पेक्ट्रम मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने सीए से कहा कि आप ऑडिट करते हैं, काल्पनिक घाटा बताते है। फिर किसी के इशारे पर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ जाते हैं। लोकपाल की बात करने वाले सीएम बन गए तो लोकपाल को भूल गए। हजारे पुणे में बैठे है।

गहलोत ने देश के वर्तमान आर्थिक हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी किसी चिंता नहीं है। राष्ट्रवाद, धारा 370 और मंदिर की बात हो रही है लेकिन रोजगार की चर्चा नहीं है। जीएसटी में राजस्थान को 11 हजार करोड़ रुपए कम मिलने पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राजस्थान से न्याय नहीं करेगी तो वे चुप नहीं बैठेंगे। सीएम ने कहा कि देश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर चलते हैं। संविधान के आधार पर ही सरकारें बनती हैं। अगर धर्म के आधार पर देश चलते तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते।

राजस्थान के औद्योगिक घरानों की प्रशंसा करते हुुए उन्होंने कहा कि बजाज, बिडला, सिंघानिया, बांगड़, पोद्दार और मित्तल यहीं से गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था चलाने में इनका बड़ा योगदान है। इन घरानों ने उद्योग क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है और आज देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

जयपुर सिटीजन फोरम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों के मुताबिक उद्योग क्षेत्र के लिए एमएसएमई एक्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कार्यक्रम को आईसीएआई की जयपुर ब्रांच के चेयरमैन लोकेश कासट ने भी संबोधित किया।

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