Tonk News /Dainik reporter – महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों की नियमितकरण एवं विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष विभिनन स्तर चरणबद्ध आंदोलन पूरे राज्य मे 25 नवम्बर से नरेगा कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत 2 दिसम्बर को महानरेगा संविदा कार्मिक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना व आमरण अनशन शुरु किया जाएगा। जिसमें संपूर्ण प्रदेश के महानरेगा संविदा कार्मिक भाग लेंगे।
संघ के जिलाध्यक्ष इमरान खान ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय 2013 में पंचायत राज विभाग ने वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर कनि.लिपिक के 19515 पदों एवं एस.एस.आर. (राजस्थान अधिनस्थ सेवा) के 4915 यथा लेखा सहायक, कम्प्युटर अनुदेशक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कनि.अभियंता एवं समन्वयक के पदों पर भर्ती विज्ञापित की गई थी। उक्त पदों पर विभाग ने ग्रामीण विकास एवं पंचा राज विभाग में संविदा/निविदा के आधार पर कार्य कर रहे कार्मिकों को बोनस अंक देने का प्रावधान नियमों में किया था।
भर्ती विज्ञापन के पश्चात सभी पदों पर वरियता सूची तैयार करके अभर्थियों के दस्तावेज सत्यापित कर दिए गए थे और कनिष्ठ लिपिक के पदों पर सभी जिला परिषदों के द्वारा लगभग 7500 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। परंतु न्यायिक विवाद उत्पन्न होने से शेष समस्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। इसके पश्चात बोनस अंक के न्यायिक विवाद का निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 29.11.2016 को संविदा कार्मिकों के पक्ष में हो चुका है। उक्त निर्णय के पश्चात संविदा कार्मिकों ने पूर्व सरकार के समक्ष उपरोक्त भर्ती को पूरा करने का बार-बार निवेदन किया गया ।
परंतु विभाग ने पूर्व में दो आदेश क्रमांक 2660 दिनांक 03.07.2017 के द्वारा अधिनस्थ सेवा की भर्ती को प्रत्याहारित 7 (विड्रो) करने का आदेश जारी कर दिया। इसके पश्चात राज्य की मौजूदा कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कार्मिकों के पक्ष में निर्णय लेते हुए लोकसभा चुनाव से पूर्व कलैण्डर जारी करते हुए 30 दिवस में भर्ती पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए थे ।
किंतु दुर्भाग्य से चुनाव आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसके पश्चात आज लोकसभा चुनाव के लगभग 6 माह गुजर जाने के पश्चात भी भर्ती के सम्बंध में कोई कार्यवाही नही की गई है। उन्होंने मांग करते हुए बताया कि एल.डी.सी. भर्ती 2013 एवं एस.एस.आर. भर्ती को पुन: बहाल किए जाने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश के हजारों कार्मिकों द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत राजमंत्री सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में धरना एवं आमरण अनशन कार्यक्रम 2 दिसम्बर से मांगे नही मानी जाने तक हडताल व अनशन पर रहेगें।