टोंक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) के चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने गुरुवार को टोंक के जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख, आला अधिकारियों और सभी अल्पसंख्यक समुदायों तथा उनके शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी शख्सियतों से मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। राज्य सरकार जमीन का पट्टा व्यक्ति के नाम होने पर मदरसा बनाने के लिए 20 लाख रुपये मुहैया कराती है।
इसी तरह एनएमडीएफसी योजना में अल्पसंख्यक वर्ग को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाता है। इस योजना का शुरुआती कोष 500 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 3,500 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक नोडल ऑफिसर होता है।
उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों से शैक्षणिक संस्थान खोलने की अपील की। एमसीएमईआई चेयरमैन ने कहा कि अगर अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोलें।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति केवल स्कूल या कॉलेज ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक अधिकारों का हनन होने पर इस आयोग में शिकायत कर सकता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 6 समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है। हालांकि केंद्र ने भाषाई अल्पसंख्यक घोषित नहीं किए हैं।
इस बैठक में जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देशलदान, एसीईओ मुराली लाल शर्मा, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी केसी कोली समेत विभिन्न अधिकारी और अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।