Tonk News। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ चार महीने की बिजली बिल माफी,बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने,फ्यूल सरचार्ज,फिक्स चार्ज वापस लेने एवं वीसीआर के नाम पर किसानों एवं आमजन के साथ लूट बंद करने सहित बिजली विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर टोंक भाजपा द्वारा SE ऑफिस में ज्ञापन दिया गया।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल जैसी विकट परिस्थियों में भी जनता को राहत देने की बजाय बिजली के बिलों में बढ़ोतरी से आमजन, किसान एवं औद्योगिक इकाईयों पर भारी मार पड़ रही है। 20 महीनों की सरकार ने अलग अलग समय मे 70 पैसे पर यूनिट तक वृद्धि की है। इन्होंने 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाला हैं। फ्यूल चार्ज जो भाजपा के राज में 30 पैसे यूनिट था उसको बढ़ाकर 58 पैसे यूनिट कर दिया है। विधुत की प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा के पश्चात भी सेकड़ो की महंगी बिजली खरीदकर भारी भ्रष्टाचार किया हैं। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा जिला पदाधिकारियो के द्वारा SE ऑफिस ज्ञापन दिया गया ओर मांग की कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करे। इसके साथ स्थाई शुल्क, फ्यूल चार्ज, अवैध VCR पर लगाम लगाने की मांग की।
ज्ञापन देने वालो में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, जिला महामंत्री रामनिवास गुर्जर,विष्णु शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर, हंसराज धाकड़, चंद्रवीर सिंह,बेनी प्रसाद जैन,सजनी चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, शैलेन्द्र जैन, भाजपा नेता रतनलाल चौधरी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रधान काबरा,जिला मंत्री गणपत पहाड़िया, पूर्व पार्षद रामधन यादव,धमेन्द्र सिंह राजावत, रोहित जैन, पार्षद बादल साहू,रामचरण साहू, जिला मीडिया प्रभारी कमलेश यादव, आई. टी. संयोजक लोकेश गुप्ता, अंकित बगड़ी, शंकर विजयवर्गीय,रामदयाल गुणावत आदि उपस्थित रहे।