टोंक। जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा सरकारी विभागों को राहत देते हुए लंबे समय से बकाया चल रहे बिजली के बिलों पर लगे विलम्ब शुल्क की छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सभी राजकीय विभाग, शहरी एवं ग्रामीण स्वायत्तशासी विभाग, स्थानीय निकाय 31 मार्च तक बिना विलम्ब शुल्क के बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे तथा निगम द्वारा उनकी सम्पूर्ण विलम्ब शुल्क की राशि माफ कर दी जाएगी। योजना के तहत भुगतान ना होने की दशा में विद्युत संबंध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी।
जयपुर डिस्कॉम,टोंक के अधीक्षण अभियंता (पवस) जे.के.मिश्रा ने बताया कि जिले के सभी अभियंताओं एवं कर्मचारियों को सभी सरकारी विभागों से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि माह फरवरी के अंत तक जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में 36 करोड 13 लाख रूपये बकाया चल रहे है।
जिनमें जलदाय विभाग पर 3 करोड़ 63 लाख, चिकित्सा विभाग पर 24 लाख, षिक्षा विभाग पर 14 लाख, विभिन्न ग्राम पंचायतों पर 74 लाख, जनता जल योजना पर 30 लाख, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं पर 87 लाख, रोड लाइट के 29 करोड 71 लाख व अन्य विभागों के 48 लाख रूपये शामिल है। सभी सरकारी विभागाध्यक्ष 31 मार्च से पहले अपना बिल जमा करवाकर योजना का लाभ उठाएं।