टोंक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को नागौर के नावां और जयपुर के दूदू और टोंक के निवाई में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान गहलोत ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्हांने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, कृषि, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है।
गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं के मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि हर वर्ग को संबल मिले।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक आयोजन से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला है। यही खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक विजेता बनेंगे। देश में पहली बार राजस्थान में इस अभूतपूर्व आयोजन से गांव-ढाणी में खेलों का माहौल बना है। राज्य सरकार द्वारा अब हर साल ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद शहरी ओलंपिक पर भी विचार कर रहे हैं।गहलोत ने कहा कि खेल जात-पात, धर्म, अमीरी-गरीबी से अलग है। सिर्फ खिलाड़ी ही मैदान में उतरता है। ग्रामीण ओलम्पिक से गांवों में सामाजिक समरसता का माहौल और बन रहा है। इससे क्षेत्र के चहुमुंखी विकास को भी गति मिलेगी।
खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अहम निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अहम निर्णय ले रही है। इसी दिशा में ग्रामीण ओलंपिक एक मजबूत कदम है। इनमें हर आयु वर्ग के लगभग 30 लाख खिलाड़ियों का पंजीकरण खेल के स्वर्णिम भविष्य की ओर इंगित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं आने देगी।
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण, 229 खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न नियुक्ति, ओलम्पिक व कॉमनवेल्थ पदक विजेताओं तथा गुरू वशिष्ठ व महाराणा प्रताप अवॉर्ड में सम्मान राशि बढ़ाने, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजनांतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाने सहित कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को संविदा नियुक्तियों में भी प्राथमिकता मिलेगी।
ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें केंद्र सरकार
उन्होंने प्रधानमंत्री से राजस्थान के 13 जिलों के हित में राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे अहिंसा का माहौल बनाने के लिए देशवासियों को संबोधित करें। साथ ही राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर नल‘ पहुंचाने के लिए राज्य को विशेष श्रेणी में रखकर सहयोग करें।
गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू कर अब शहरों में भी जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मांग अनुसार हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की अनुकरणीय पहल की गई है। गरीब तबके के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ने के लिए मोटी फीस से भी निजात मिली है। ये बच्चे भी शुरूआत से ही अंग्रेजी सीखकर अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकेंगे। हमारा अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित रहेगा।