निवाई। (विनोद सांखला) दत्तवास उपतहसील की ग्राम पंचायत हिंगोनिया में अटल सेवा केंद्र पर गुरुवार को राजस्व विभाग द्वार लोक अदालत शिविर न्याय आपके द्वार कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यथिति विधायक हीरालाल रैगर रहे । कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच छोटूराम मीणा ने की। इस शिवर में उपखंड अधिकारी हरिताफ आदित्य सहित सभी विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर लोगों की समस्याओ का समाधान किया। शिविर में दत्तवास थाना प्रभारी उदयवीर सिंह सहित मय स्टाफ मौजूद रहा ।शिविर में थाना प्रभारी उदयवीर सिंह ने ग्राम वासियों को क़ानूनी सलाह व हेलमेट पहनने की बात कही । इस राजस्व केम्प न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में सरपंच छोटूराम मीणा ने 50 वर्ष पूर्व हुई नामांतरण में गलती से छूटे बैरवा समाज के नाम को जुड़वाया । शिविर में 80पट्टे , 10 हकत्याग ,74 शुद्धिकरण ,16 पेंशन, 10 पालनहार, 60नामांतरण जारी किये गए।
शिविर में नेताजी अवाना, छीतरमल , हनुतालाल अवाना, राजाराम प्रजापत सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे ।
“न्याय आपके द्वार” राजस्व लोक अदालत यह एक ऐसा अभियान है जिसकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व संबंधी परिवादो के तुरंत निस्तारण के लिए की गई । चूंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है इसलिए किसानों एवं ग्रामीणों की राजस्व, अपने स्वामित्व, खातेदारी अधिकार तथा उत्तराधिकार के झगड़ों जैसी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री वसुंधराराजे के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में “राजस्व लोक अदालत अभियान – न्याय आपके द्वार” कार्यक्रम के संचालन की घोषणा की गई है।
सरकार की पहुँच अब हर गाँव में
राजस्व लोक अदालतों के ज़रिये लाखों लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने से आम व्यक्ति को राहत मिली है। न्याय आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत “राजस्थान काश्तकार अधिनियम” के तहत दायर मुकदमों के अन्तर्गत लम्बित अपीलों, लम्बित राजस्व वादों, विभाजन, गैर खातेदारी से खातेदारी,राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धिकरण, नए राजस्व ग्रामों के लिए नॉर्म्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना, ग्राम पंचायत की राजस्व सम्बन्धी शिकायतों का चिन्हीकरण,अभियान के दौरान निपटाये जाते हैं।
न्याय प्रणाली से जुड़े लोग एक ही जगह मौजूद
इन शिविरों की विशेषता है कि इनमें उपखंड अधिकारी,विकास अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, सरपंच व भू-प्रबंधन से जुड़े लोग एक ही जगह मौजूद होते है जिससे किसी भी स्तर पर आवश्यक दस्तावेज़ शिविर में ही उपलब्ध हो जाते है। हर चरण की सुनवाई भी वहीं हो जाती है। राजस्थान सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प्स् हर साल तब तक आयोजित करने का निर्णय लिया है जब तक राजस्व अदालतों में लम्बित मामले समाप्त नहीं हो जाते।