Tonk News। टोंक जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश बैरवा की अध्यक्षता में मंगलवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने राजस्व से संबंधी विभिन्न बिंदुओं की उपखंडवार समीक्षा की।
टोंक जिला कलेक्टर ने वसूली, एलआर एक्ट, धारा 91 के प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी, पीएलपीसी में दर्ज प्रकरण सहित सिवायचक एवं चारागाह भूमि में किये गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, सहायक कलेक्टर सरिता मल्होत्रा, तहसीलदार रामधन गुर्जर एवं राजस्व कार्यालय से जुड़े सभी कार्मिक मौजूद रहे।
जिला कलेक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी देने योग्य प्रकरणों का निस्तारण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की खातेदारी भूमि में अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा किये गए कब्जे व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी सी में दर्ज मामलों में निर्णय होंने के पश्चात उसकी शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएं। जिला कलेक्टर ने वसूली के प्रकरणों में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने पीएलपीसी के जिले में लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण होने पर ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिले में अतिक्रमणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम, उपखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निस्तारित करने की कार्रवाई शीघ्र करे। सीएमओ, मुख्य सचिव, लोकायुक्त, एससी आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग के प्रकरणों का समाधान 7 दिन में कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी ने कहा कि उपखंड अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक से समन्वय बनाकर आगामी तीन दिन में जिले में संचालित वैध एवं अवैध बूचड़खानांे की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, अवैध पाये गए बूचड़खानों को अविलंब हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।