टोंक। राज्य अनुसूचित जाति अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुँचे, खिलाड़ी लाल बैरवा ने पूर्व डिप्टी सीएम व टोंक विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाने को लेकर लेकर बड़ा बयान दे डाला।
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट ही सीएम पद के लिए बेस्ट है। जो बात सत्य है वो सत्य है, पायलट की राजस्थान में ही नही पूरे देश मे लोकप्रियता है। वे कांग्रेस में कद्दावर नेता है।
खिलाड़ी लाल बैरवा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया बोले सीएम पद के लिए सचिन पायलट बेस्ट है@SachinPilot
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आलाकमान को ही अब तय करना है, किस समय सरकार में बदलाव करना है।सीएम के लिए आलाकमान ही तय करेगी। खिलाड़ी लाल बैरवा ने मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई ठंडे बस्ते में डालने के सवाल पर बैरवा ने कहा कि अभी फाइल बंद थोड़े हो गई है, अभी तो इसकी फाइल चालू है। जब कोई केस दर्ज होता और उसमें एफआर नहीं लग जाती, तक तक कैसे मान लें कि अब कार्रवाई नहीं होगी। आप और हम कौन होते हैं कहने वाले, ये तो आलाकमान तय करेगा। जिस दिन ये केस बंद हो जाएगा, उस दिन आप ये पूछ सकते हैं। इससे पहले तो सब कुछ संभव है। आलाकमान अपने हिसाब से सही समय पर सही काम करेगा। आलाकमान को आगे-पीछे सब तरफ देखना पड़ता है। आलाकमान समय आने पर सब सही करेगा।
उन्होंने आलाकमान पर भरोसा जताया कि सरकार में जल्द बदलाव होगा । उसके बाद बैरवा ने बुधवार को टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति वर्ग में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर समीक्षा बैठक ली।
आयोग के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी से कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार निरोधक अधिनियम में दोषी व्यक्ति को सख्त सजा होनी चाहिए। पुलिस का यह दायित्व है कि इस अधिनियम में दर्ज प्रकरणों में त्वरित गति से चालान हो, ताकि गरीब व वंचित वर्ग को समय पर न्याय मिल सके।
उन्होंने अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम में सभी सीओ से विगत तीन साल में पेश चालान एवं एफआर की सर्किलवार जानकारी ली।
अनुसूचित जाति वर्ग की खातेदारी भूमि पर अन्य जाति वर्ग के लोगों द्वारा कब्जे किए पर जाने के मामलों में तहसीलदारों को सबसे पहले पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पीडि़त व्यक्ति को उसकी भूमि का कब्जा दिलाये जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने तहसीलवार प्रकरणों की जानकारी लेकर शीघ्र परिवादी को राहत देने के लिए निर्देशित किया। बैठक के अंत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशलदान ने कहा कि सरकार व आयोग की मंशानुरूप राजस्व, पुलिस व अन्य विभाग गरीब व वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।