Dispose of pending cases in revenue courts with mutual understanding: Ramlal Jat
टोंक राजस्थान

राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को आपसी समझाइश से निस्तारित करे: रामलाल जाट

टोंक । राजस्व विभाग के कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा बैठक शुक्रवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार के प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं फोलोअप शिविर में राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लाखों लोगों को राहत प्रदान की गई। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को आपसी समझाइश से निस्तारित करने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।

जिससे लोगों के धन व समय की बचत हो सके। राजस्व मंत्री ने जिले में म्यूटेशन से सम्बन्धित 30 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों को 5 दिवस में निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसमें विरासत से सम्बन्धित प्रकरणों का हाथो-हाथ समाधान किया जाएं। यह प्रकरण आमजन को सीधे प्रभावित करते है। जिले में भूमिहीन को भूमि आवंटन के प्रकरणों में जरूरतमंद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, एकलनारी तथा विकलांग को प्राथमिकता में रखते हुए कार्यवाही की जाएं।

सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व मंत्री ने जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं गिरदावर के यहां से निकले ऑर्डर की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए ताकि मौके पर इसकी क्रियान्वति हो सके। श्री जाट ने डीआईएलआरएमपी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन से जिले की शेष तहसीलों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि इस कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद रेवेन्यू रिकार्ड की सही जानकारी मिल सकेगी।

उन्होंने सर्वे-रिसर्वे कार्य में जिले की तहसीलों में कार्य प्रगति की भी समीक्षा कर राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिवायचक भूमि में आबादी विस्तार के लिए भूमि आवंटन के शेष प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने पर जोर दिया। राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से सम्बन्धित बजट घोषणा 2022-23 के तहत जिले में विभिन्न राजकीय कार्यालयों को भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के 4 लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व मंत्री ने सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, राजस्व अभिलेख खातों का सुदिृकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी, आपसी सहमति से खाता विभाजन, रास्तों के प्रकरण, मजरे, ढाणियों के नवीन राजस्व ग्रामों के प्रकरण, नगर पालिका क्षेत्र में खातेदारी भूमियों पर बिना संपरिवर्तन के कॉलोनियां की बसावट के नियमन की स्थिति सहित धारा 91 के प्रकरणों पर चर्चा कर नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में भू प्रबंध विभाग के आयुक्त राजेन्द्र विजय ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी राज्य सरकार की मंशानुरूप कार्य करें। राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण कर परिवादी को राहत प्रदान करें। सभी अधिकारी समन्वय बनाकर काम करे, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। बैठक में जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

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