Tonk news : राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ जिला टोंक के कर्मचारियों ने मंहगाई भत्ता दिए जाने व वर्ष 2013 से निरंत मंत्रालयिक संवर्ग के हितों के लिए राज्य सरकार एवं आंदोलन के माध्यम से 11 सूत्रीय मंागों को लेकर शुक्रवार को रैली निकाल प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
संघ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार नामा, महामंत्री राजेन्द्र चव्यनगौड़ सहित कर्मचारियों ने दिए ज्ञापन में बताया कि राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते के आदेश जारी किए जाने के तत्काल पश्चात राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केन्द्र के समान मंहगाई भत्ते दिए जाने के आदेश राज्य सरकार के साथ कर्मचारियों के हुए समझौते अनुसार जारी किए जाते रहे है।
परन्तु इस बार केन्द्र सरकार द्वारा माह जुलाई 2019 में 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के बढ़ोतरी के आदेश 8 माह पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा जारी नही किए गए है। विगत 8 माह से मंहगाई में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। जिससे कर्मचारी वर्ग काफी त्रस्त हो चुका है। केन्द्र सरकार द्वारा माह जनवरी 2020 के महंगाई भत्ते के भी आदेश अतिशीघ्र होने की संंभावना है। उन्होंने मांग की है कि बकाया जुलाई 2019 के मंहगाई भत्ते के आदेश जारी करवाकर कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते से राहत दिलाई जाएं व केन्द्र सरकार द्वारा 2020 के महंगाई भत्ते के आदेश जारी होते ही राज्य कर्मचारियों के लिए भी आदेश जारी किए जाएं।
इसी प्रकार दूसरे 11 सूत्रीय मांगों के लिए दिए ज्ञापन में बताया कि स्टेट परिट के आधार नपर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 किया जाएं। अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक संवर्ग के समान वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराएं। मंत्रालयिक सवंग्र को उच्च पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। वर्ष 2017 में शिडयूल 5 में की गई वेतन कटौती को निरन्तर कर ग्रेड पे 2400 के लेवल एवं ग्रेड पे 2800 के लेवल 2 को 1-1 किया जाएं।
कनिष्ठ सहायक को शैैक्षणिक योग्यता सनातक समकक्ष संवर्ग यथा पटवारी, ग्रामसेवक के अनुसार निर्धारित की जाएं। कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता होने के कारण मृत राज्य कर्मचारी आश्रित मंत्रालयिक कर्मचारियों को टंकण परीक्षा से मुक्त किया जाएं तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों को 2500 रुपए प्रतिमाह कम्प्यूटर दक्षता भत्ता स्वीकृत किया जाएं। नई पेंशन योजना के स्थान पर पूर्ववर्ती पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाएं। आश्वासित केरियर पदोन्नति स्कीम को 6-12-18-24 के अन्तराल से दिया जाएं।
ग्राम पंचायत के लेखो में तृतीय हस्ताक्षरकर्ता की व्यवस्था करते हुए कनिष्ठ सहायकों की भागीदाररी सुनिश्चित करने व इनके अन्तर्जिला स्थानान्तरण की नियमों की पुन: व्यवस्था की जाएं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के चयन के पदो पर पदोन्नति के लिए मंंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों का कोटा निश्चित किया जाएं। मंत्रालयिक कर्मचारियेां के लिए र्पृथक से निदेशालय का गठन किया जाएं एवं पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों को राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत लाया जाएं।