Sri Ganganagar News। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉ बुलाकी दास कल्ला ने सोमवार को श्रीगंगानगर में पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्री मंडल की समिति संविदा कर्मियों के लिए आने वाले दो महीने में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप देगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को स्थाई किए जाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है।
समिति अपनी रिपोर्ट में क्या सिफाशि करने जा रही है, के प्रश्न के उत्तर में कल्ला बोले कि वे इस बात को फिलहाल सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जोर देकर यही बात कही कि समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। उसके बाद आगे कैबिनेट निर्णय करेगी कि इसे यथावत लागू करना है या उसमें कोई फेरबदल करना है।
कल्ला ने कहा कि विद्युत निगमों को हर वर्ष ऑडिट करने के लिए वे जल्द ही प्रमुख शासन सचिव को निर्देश देने जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की तरफ से आ रही शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि निगमों की ऑडिट कई कई वर्ष अधर झूल में लटकती रही। बिजली दरों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस सरकार की जमकर हो रही आलोचना के सवाल पर डॉ कल्ला ने इसके लिए विद्युत नियामक आयोग पर बात कह डाली। उन्होंने कहा कि विद्युत दरों का निर्धारण आयोग करता है यह आयोग केंद्र सरकार के अधीन है प्रदेश सरकार ने तो पिछले दो वर्षों में कृषि कनेक्शनों पर करीब 27 हजार करोड का अनुदान दिया है। कृषि क्षेत्र की बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।