टोंक। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा देवली के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने देवली उनियारा के विधायक हरीश चंद्र मीणा के रविवार को देवली प्रवास पर शिक्षक समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम 11 सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित सांवत व खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक कर लागू किया जावे एवं वेतन विसंगतियों का तत्काल निवारण किया जावे। समस्त राज्य कर्मचारियों को 8,16,24,32 वर्ष पर ए.सी. पी.का लाभ देकर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान किया जाए।
एन पी एस कार्मिकों के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना (ओ पी एस)की समस्त तकनीकी खामियों को दुरुस्त करते हुए एन पी एस फंड की जमा राशि शिक्षकों को देने के साथ साथ जी.पी.एफ.2004के खाता नंबर तत्काल जारी किये जावे। संपूर्ण सेवा काल में परिवीक्षा अवधि केवल एक बार एक वर्ष के लिए हो तथा नियमित वेतन श्रंखला में फिक्शेसन के समय परिवीक्षा अवधि को भी जोड़ा जावे।
शिक्षा विभाग की आनलाईन निर्भरता को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्य के समस्त शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को इंटरनेट भत्ता तथा एंड्रॉयड फोन उपलब्ध करवाया जावे। शिक्षा विभाग में की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाकर नियमित भर्ती से पद भरे जावें।
राज्य कार्मिको को सेवानिवृत्ति के समय तीन सौ उपार्जित अवकाशों की सीमा को समाप्त किया जाए तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात 65,70,75वर्ष की आयु पूर्ण पर क्रमश: 5,10,15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की जाए। तृतीय श्रेणी अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर तत्काल प्रतिबंध हटाया जावेऔर राज्य के शिक्षकों के स्पष्ट स्थानांतरण नियम बनाए जावें।
और समस्त पदों पर नियमित वर्ष वार और नियमानुसार डी पी सी आयोजित की जाकर समय पर पदस्थापन किया जाए। बी.एल.ओ .सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जावे।
तीन संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में एक बार पीछेरखने के बाद उनकी मूल वरिष्ठता पुन: बहाल की जाए एवं तीन संतान वाले कार्मिकों को केन्द्र सरकार के नियमानुसार राहत प्रदान की जाए। माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पदों का सृजन किया जाए तथा विद्यालयों में पद आवंटन में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाए।
ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य सुरेन्द्र नामा , तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सुवालका, तहसील मंत्री द्वारका प्रसाद मेघवंशी, दिनेश नरूका,राम लक्ष्मण शर्मा, मुकेश प्रजापत, महावीर पडियार,प्रेम चंद माहुर, रविशंकर मीणा,शिव प्रसाद वर्मा,जवाहर लाल कुमावत सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं।