जयपुर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय चीनी खरीद में हुई भारी अनियमितता की जांच एसीबी से करवाई जाएगी। इस मामले में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामले की एसीबी से जांच की मांग की थी। इससे पहले मीणा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में विभाग में हुई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि विगत सरकार के समय पर गम्भीर अनियमितता सामने आई हैं, जिन पर निजी कम्पनी को लाभ पहुंचाना पाया गया है।
इस प्रकरण में थाना बजाज नगर (जयपुर) में जुलाई, 2018 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसी प्रकरण और अन्य प्रकरण में भी बिना नियमों के एक अधिकारी ने निजी कम्पनी को लाभ पहुंचाया है। इससे भी करोड़ों की अनियमितता हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने भी इसे माना है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई होगी।
उन्होंने बलजीत यादव के पूरक प्रश्न के जवाब में मीना ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्ष,2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 69.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के लिए 53 प्रतिशत जनसंख्या को योजनान्तर्गत चयनित किए जाने की सीलिंग भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है।