पीने के पानी के लिए  महिलाओं ने दिल्ली रोड जाम किया , पंप हाउस पर कब्जा

जयपुर । शहर के दिल्ली रोड, बास बदनपुरा सहित आसपास क्षेत्र में पेयजल किल्लत से जूझ रही महिलाओं व लोगों का मंगलवार को आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने कतार बना कर दिल्ली रोड को जाम कर दिया। इससे बहुत दूर तक वाहनों की कतारे लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर समझाईश की। वहीं ईदगाह व …

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May 22, 2018 2:46 pm

जयपुर । शहर के दिल्ली रोड, बास बदनपुरा सहित आसपास क्षेत्र में पेयजल किल्लत से जूझ रही महिलाओं व लोगों का मंगलवार को आक्रोश फूट पड़ा।
गुस्साए लोगों ने कतार बना कर दिल्ली रोड को जाम कर दिया। इससे बहुत दूर तक वाहनों की कतारे लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर समझाईश की। वहीं ईदगाह व वन विहार कॉलोनी में पानी का संकट झेल रहे लोग स्थानीय पार्षद के साथ बंध गेट पंप हाउस पर पहुंच कर हंगामा करने लगे। लोगों ने विभाग के इंजीनियरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संवेदनहीन इंजीनियरों को हटाने की मांग की। लोगों ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता आरसी मिश्रा व एक्सईएन महेंद्र वर्मा के फोन नहीं उठाने व संतोषजनक जवाब नहीं देने की शिकायत भी की है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जेपी शर्मा का कहना है कि हमारे पास जितना पानी है, उतना जनता को सप्लाई कर रहे है। अब ईदगाह इलाके में लक्ष्मण डूंगरी से पानी दिया जाएगा, ताकि प्रेशर की दिक्कत नहीं रहे। समय पर प्लानिंग नहीं हुई, अब बढ़ा विरोध  शहर में तापमान बढ़ने के साथ ही पेयजल किल्लत बढ़ गई है, लोग आक्रोश होकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे है। शहर में पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग करने व समय पर स्कीम मंजूर करवाने की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर (हैडक्वार्टर) आईडी खान पर है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही समस्या बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि विभाग के इंजीनियरों ने समय रहते स्कीम को मंजूरी नहीं दी और फील्ड में काम नहीं करवाया। इससे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि इंजीनियर केवल पाइपलाइन डालने व टंकियों के टेंडर में गड़बड़ करने की कोशिश व घटिया काम को मैनेज करने में ही व्यस्त है। प्रदेशभर में पेयजल संकट के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल व प्रमुख सचिव रजत मिश्र ने जनता की समस्याओं का
संवेदनशीलता से निपटारा करने के निर्देश दे रखे है। लेकिन शहर के दोनों सर्किलों के इंजीनियर लोगों के फोन ही रिसीव नहीं करते है।  इसके साथ ही टैंकरों की खुले आम काला बाजारी हो रही है। टेंडरों में ज्यादा रेट पर काम देने, घटिया पाइप डलवाने, काम की प्रोग्रेस में देरी सहित कई अनियमितता आने के बावजूद प्रमुख सचिव इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे है।

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