प्रदेश के 193 निकायों में राज्य सरकार की ओर से परिसीमन की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार के इस निर्णय के विरोध में खड़ी हो गई है। निकायों में वार्ड पुनर्गठन का मामला आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा। इसको लेकर गुरूवार शाम भाजपा नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के निवास पर बैठक हुई। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री अरूण चतुर्वेदी, विधायक सतीश पूनिया सहित शहर भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस दौरान गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2014 में परिसीमन हो चुका है अब ऐसा दुबारा करने का कोई औचित्य नहीं है। एक जनगणना के बाद एक ही बार वार्डों का पुनर्गठन होता है। उन्होंने कहा कि अगर यह सब कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है तो कोई विरोध नहीं है अगर कानून की अवहेलना हुई तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा। बैठक में यह मामला कोर्ट में ले जाने और सरकार का विरोध करने की रणनीति पर भी विचार किया गया।

शहरी निकायों के वार्डों के पुनर्गठन के विरोध में भाजपा हाईकोर्ट की जयपुर एवं जोधपुर बेंच में अलग-अलग याचिका दायर करेगी। इसके लिए पार्टी के नेता गुरूवार को बडे वकीलों से दिनभर चर्चा करते रहे। इस मुद्दे पर गठित समिति की रिपोर्ट के बाद भाजपा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर तथा जोधपुर बेंच में याचिका दायर करने के लिए गुरुवार को जयपुर तथा जोधपुर के कई नामचीन वकीलों से चर्चा है।