बजट सत्र के बाद खुलेगी राजीतिक नियुक्तियों की राह

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Yu

जयपुर
लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद मायूस कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए जल्द ही राज्य सरकार राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलने वाली है। फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय नहीं हो पाने के कारण ये नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। अब माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद राज्य सरकार बोर्ड और निगमों में नेताओं को पद दे सकती है।
बजट सत्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होने तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन नियुक्तियों की उम्मीद लगाए बैठे कांग्रेस नेताओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला होने के बाद ही बड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होने के आसार हैं।
राजनीतिक नियुक्तियों के लिए सीएम और सीएमओ स्तर पर पूरी तैयारी कर नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं। राज्य में 52 बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं लेकिन इन नामों पर अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान ही करेगा।
इधर, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फैसला होने तक पार्टी नेताओं को वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी पड रही है। बता दें कि प्रदेश में पार्टी ने 10 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की तैयारी कर रखी है।

चुनाव हारे नेताओं को मिलेगा मौका

प्रदेश में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में पार्टी के वरिष्ठï पदाधिकारी, टिकट से वंचित रहे तथा चुनाव हारे नेताओं को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही जिलो में भी विभिन्न पदों पर वरिष्ठï कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी जाएगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरूआत में कुछेक पदों पर ही नियुक्तियां देंगे तथा उसके बाद अगले चरण में अधिकांश कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियां दो स्तर पर होंगी, पहले फेज में राज्य स्तरीय पदों पर और दूसरे फेज में जिला स्तरीय समितियों में विभिन्न पदों नियुक्तियों का कार्य किया जाएगा।

इनमें होनी हैं राजनीतिक नियुक्तियां

हाउसिंग बोर्ड, राज्य क्रीड़ा परिषद, बुनकर सहकारी संघ, आरटीडीसी, जन अभाव अभाव अभियोग निराकरण समिति, समाज कल्याण बोर्ड और उपाध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति। अल्पसंख्यक आयोग, राज्य महिला आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, किसान आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राजस्थान सफाई कमचारी आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। मदरसा बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, डांग विकास बोर्ड, खादी बोर्ड सहित अनेक बोर्ड और आयोगों में उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाएगी।
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