जयपुर / राज्य सरकार द्वारा रीट परीक्षार्थियों के आवागमन हेतु उचित प्रबंध किया जायेगा। रोडवेज द्वारा 20 से 30 सितम्बर तक परीक्षार्थियों को निः शुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है।
रोडवेज बसों के अलावा लगभग 19 हजार निजी वाहनों को भी अधिग्रहीत करके पर्याप्त संख्या में निःशुल्क व टोल फ्री चलाया जाएगा। विभिन्न ज़िला व तहसील मुख्यालयों के निकास मार्गों पर परीक्षा अवधि में अस्थाई बस स्टैंडों की स्थापना की जाएगी। साथ ही रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियां व अतिरिक्त कोच संचालित किए जायेंगे।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की प्रदेश सरकार रीट की परीक्षा को पुरी पारदर्शिता और व्यवस्था के साथ आयोजित करने को लेकर कृत संकल्पित है।
डोटासरा ने बताया की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कड़ी सुरक्षा में परीक्षा सामग्री जिलों में पहुंचाई जाएगी तथा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे।
ज़िला प्रशासन द्वारा सभी शहरों एवं कस्बों के सार्वजनिक स्थलों पर कानून व्यवस्था संधारण, मोबाइल टीम की तैनाती, समय पर प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचाने, पुलिस की सख्त निगरानी में परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक सुरक्षित पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने से लेकर खुलने तक की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
प्रश्नपत्रों को केंद्र तक पहुंचाने व वितरण की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी अधिकारी अपना मोबाइल बंद रखेंगे। संवेदनशील ज़िलों में सीसीटीवी कैमरों के द्वारा सघन निगरानी की जाएगी। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी। नेट बंद करने के सम्बंध में फैसला तात्कालिक रूप से ज़िला प्रशासन द्वारा लिया जा सकेगा। कोविड परिस्थियों के दृष्टिगत आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी।
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा की सभी अभ्यर्थियों को नए मास्क परीक्षा केंद्रों पर मेज़ पर मिलेंगे तथा साथ में लेकर आए मास्क को उतारना पड़ेगा। एनजीओ तथा धार्मिक संस्थाओं के साथ समन्वय करके अभ्यर्थियों के भोजन व ठहरने की व्यवस्था भी की जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नक़ल की रोकथाम हेतु शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए दोनों प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है।
इन प्रस्तावों के अन्तर्गत किसी सरकारी कर्मचारी की नक़ल में सहभागिता पाए जाने पर उसे राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जायेगा। किसी प्राइवेट कार्मिक तथा संस्थान की नक़ल में संलिप्तता पाए जाने पर संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है की प्रदेश में 26 सितम्बर को अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) का आयोजन होने जा रहा है जिसमें 3993 केंद्रों पर दो पारियों में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे, जो की अब तक की राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होगी।