राजस्थान बजट : कोरोनाकाल में रोके गए सरकारी कार्मिकों के वेतन मद में 1600 करोड़ रीलिज करने की घोषणा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट भाषण में फिल्म प्रोत्साहन नीति लाने की घोषणा की। उन्होंने राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपए की सहयोग राशि और जीएसटी पर 100 प्रतिशत छूट देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा की। उन्होंने …

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February 24, 2021 2:55 pm

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट भाषण में फिल्म प्रोत्साहन नीति लाने की घोषणा की। उन्होंने राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपए की सहयोग राशि और जीएसटी पर 100 प्रतिशत छूट देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मद में 1600 करोड़ रुपए जारी होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 मार्च को सभी जिलों में राजस्थान उत्सव मनेगा। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10 हजार युवाओं को अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। हर घर जल कनेक्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं शुरू होंगी, जल प्रदाय योजनाओं के तहत 476 करोड़ के काम होंगे, इसरदा परियोजना के द्वितीय चरण से जयपुर जिले के इलाके जुड़ेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप व 10 नलकूप मंजूर किए गए। केवलादेव अभयारण्य में चंबल का पानी लाया जाएगा। पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि शेखावाटी पर्यटन सर्किट विकसित होगा। सात मिड-वे स्थलों पर 10 करोड़ से जीर्णोद्धार होगा। जैसलमेर में ढोला मारू कॉम्पलैक्स बनेगा। राजस्थान फोक आर्ट इंस्टीट्यूट बनेगा। राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, 25 लाख रुपए तक का इंसेटिव सपोर्ट राजस्थान फिल्मों को दिया जाएगा। राजस्थानी फिल्म निर्माण जीएसटी से मुक्त होगा। सीएम ने कहा कि हमने एफआइआर अनिवार्यता लागू की है, अपराध नहीं बढ़े हैं। विपक्ष अनावश्यक आलोचना कर राज्य को बदनाम न करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 नई पुलिस चौकियां बनेगी, जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में 3 नए थाने बनेंगे।

गहलोत ने कहा कि स्टार्टअप को 15 लाख के कार्यादेश बिना टेंडर के दिए जाएंगे। राजस्थान में एससी-एसटी कानून बनेगा। 8 नवीन एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। देवनारायण योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। 2000 स्कूटी विद्यार्थियों को दी जाएंगी। 25 हजार आंगनबाड़ी नंदघर में बदलेंगी। 150 वनधन केंद्र स्थापित होंगे। प्रदेश में सडक़ों के विकास के लिए 1000 करोड़, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ के काम होंगे। मुख्यमंत्री ने कई शहरों व कस्बों में आरओबी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेणेश्वर धाम पर पुल का निर्माण होगा। जोधपुर में 60 करोड़ से ऑडिटोरियम बनेगा। जोधपुर में पाक विस्थापितों को सस्ती दर पर आवास मिलेंगे। भरतपुर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। जयपुर शहर में 700 करोड़ के विकास कार्य होंगे, प्रमुख सात चौराहों को ट्रैफिक मुक्त किया जाएगा।

गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुये बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (बीआरसी) को 10 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं बीकानेर, अलवर, डीडवाना और जोधपुर में कॉमर्शियल कोर्ट और थानागाजी तथा कुचामन सिटी में कैंप कोर्ट की घोषणा की है। गहलोत ने बजट भाषण में पुलिस और प्रशासन तंत्र को मजबूत करने के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। इसके तहत नए कोर्ट और थाने खोलने का ऐलान किया गया है। डूंगरपुर, बूंदी, सरदारशहर, जालोर, नसीराबाद और गंगापुरसिटी में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाएंगे, वहीं कर्मचारियों के हितों के लिए कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। सीएम गहलोत ने हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को बड़ी राहत दी। हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को 3 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि नागौर, बीकानेर और लाडनूं सहित 5 जगहों पर आधुनिक बस स्टैंड बनाये जाएंगे, वहीं प्रतापगढ़ सहित 5 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमोटेड ड्राइविंग ट्रैक तैयार कराए जाएंगे।

सीएम ने जयपुर के रिंग रोड की डीपीआर बनाने की घोषणा की। साथ ही ऐलान किया कि प्रदेश के विभिन्न कस्बों में आवासन मंडल तीन हजार नए आवास बनाएगा। उन्होंने 1700 पाक विस्थापितों को 102 करोड़ की लागत से जोधपुर के गांव चौखा में आवास देने की घोषणा की। लोहावट में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाएगा। बाड़मेर, पाली, जालोर, सवाई माधोपुर, बीकानेर और करौली में 200 करोड रुपए की लागत से फूड पार्क बनेंगे। जोधपुर के मथानिया में 100 करोड़ की लागत से होगी फूड पार्क की स्थापना होगी। 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 2 प्रतिशत घटाई जाएगी, सरकारी एजेंसियों के पट्टे की रजिस्ट्री अलॉटमेंट रेट पर की जाएगी।

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