Jaipur News। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान आज 7 दशक बाद सातवें स्थान पर है और पिछले 7 दशकों के दौरान राजस्थान की आबादी करीब 425% बढ़ी है राजस्थान की जनसंख्या में 80% युवा वर्ग है।
सन 1901 में राजस्थान में केवल अजमेर और मेवाड़ क्षेत्र ही थे जिनकी कुल आबादी 1029 40903 । राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था और 1951 में हुई जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या 1520 97 97 मानी गई थी और 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 68548 437 हो गई तथा मार्च 2021 में यह जनसंख्या बढ़कर 80 1299 7400 हालांकि आधिकारिक रूप से आंकड़े जनगणना होने के बाद ही जारी होंगे लेकिन यह आंकड़े कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार की तरफ से प्रदेश की आबादी मानी गई है।
राजस्थान में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 19% है जबकि 0 से 9 साल तक के बच्चों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 22% है । जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी में जैसा कानून आज पारित किया गया है वह राजस्थान में करीब दो दशक पहले ही बन चुका था।
राजस्थान में पहले ही जनसंख्या कानून लागू
जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जिस कानून को उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लागू किया है ऐसा कानून करीब दो दशक पहले राजस्थान में तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत की सरकार में लागू हो चुका है उस समय तत्कालीन भाजपा सरकार ने 1994– 95 ने कानून बनाया था कि जिन जनप्रतिनिधियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वह पंचायत व निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उसके बाद राजस्थान में 2002 में ही यह कानून बना दिया गया है कि 2 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ।
तीसरी संतान पर पदोन्नति पर रोक
सरकारी नौकरी में आने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो पदोन्नति रोक दी जाएगी बाद में इस कानून में बदलाव करके 5 साल और सन 2016 व 17 में उसे 3 साल कर दिया गया यानी कि किसी सरकारी कार्मिक के 3 बच्चे हो गए तो उसकी पदोन्नति 3 साल तक नहीं हो पाएगी ।