Jaipur News। सलाहकार नगरीय विकास विभाग जी.एस. संधु (Consultant Urban Development Department G.S. sandhu) की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजी लाल मीणा (Principal Secretary, Urban Development Department, Kunji Lal Meena) की उपस्थिति में नगर नियोजन विभाग (town planning department) के सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सलाहकार नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की संकल्पना के तहत 02 अक्टूबर, 2021 से आरम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्वीकृत योजनाओं की संख्या, योजनाओं में पट्टे देने से शेष रहे।
भूखण्डों की संख्या एवं मंदिर माफी की भूमि पर स्थित योजनाओं, अस्वीकृत योजनाओं में प्रस्तुत नक्शों की संख्या, नक्शों के अनुसार भूखण्डों की संख्या, बसी हुई योजनाओं की संख्या, बसी हुई योजनाओं के अनुसार भूखण्डों की संख्या, 90बी/90ए हो चुकी योजनाओं के नक्शों की संख्या एवं इसके अनुसार कुल भूखण्डों की संख्या केे बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
बैठक में बताया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान हेतु राज्य में कुल 213 नगरीय निकाय, 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण हैं। राज्य की 2011 में जनसंख्या के आधार पर शहर क्षेत्रों में आवासों की संख्या लगभग 48 लाख एवं वर्तमान आवासों की संख्या 55 लाख है।
जिनमें से 10 लाख आवासों के पट्टे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में नगरीय निकाय, नगर विकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में लघु अवधि अर्थात 99 वर्ष के पहले की अवधि पर आवंटित संपत्ति पर जिसमें दुकान, व्यावसायिक भवन, पैट्रोल पम्प सिनेमा हॉल इत्यादि के क्रम में वर्तमान मेें काबिज व्यक्ति को ही पट्टा जारी किए जाने, नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पट््टे एवं जिला कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए सम्परिवर्तन आदेशों को समर्पित करवाकर नगरीय निकायों में निःशुल्क पट्टे दिये जाने पर वित्तीय संसाधनों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
नगरीय सीमा में स्थित पुरानी आबादी क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम 2000 की धारा 69ए एवं स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत मौके के अनुसार हो रहे उपयोग आवासीय/व्यावसायिक हेतु पट्टे जारी किए जाने एवं फ्री होल्ड पट्टा जारी करने का कार्य निकायो द्वारा दिए जाने वाले पट्टे पर बेचान एवं रहन रहने की शर्ते नहीं रखने एवं बैंक लोन मिलने के संबंध में चर्चा हुई।
बैठक में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021-22 के तहत नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जारी किए जाने वाले पट्टे फ्री होल्ड के आधार पर जारी किए जाने, राजा/महाराजाओं के स्वामित्व की भूमि की कृषि/आबादी की भूमि वर्तमान में राज्य सरकार इस प्रकार की भूमि संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई हो, मंदिर माफी की भूमि इस प्रकार की भूमि पर नगरीय क्षेत्रों में आबादी बस चुकी है।
इस प्रकार की भूमि के पेटे प्राप्त नियमन राशि के उचित मुआवजा अवाप्ति भूमि के मामलों की देवस्थान विभाग को हस्तांतरित किये जाने, राजकीय/सिवायचक भूमि पर विकसित आवासीय/व्यावसायिक क्षेत्रों का नियमन, सडक मार्गाधिकारी/भवन रेखा निर्धारण करना, पार्को एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमंाकन करना, पार्किंग स्थलों का चिन्ह्किरण करना, श्मशान/कब्रिस्तान/ग्रेव-यार्ड तक के लिए का चिन्ह्किरण एवं आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय/राजकीय चिकित्सालय/आंगबाडी/विद्युत निगम/जलदाय विभा/बैंक/पोस्ट ऑफिस/पटवार घर/इंदिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्ह्किरण, स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु उपायुक्त सरकारी भूमि का आवंटन/सेट-अपार्ट कराना आदि पर भी चर्चा की गई।
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में पिछले प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 की तरह ही कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे जारी करने, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों के द्वारा नीलाम/आवंटन किए गए भूखण्ड के बढे हुए क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र/ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन की स्वीकृतियॉ एवं भूखण्डों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृतियॉ जारी करने पर भी चर्चा की गई।
बैठक में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के सफल संचालन हेतु एक डेडीकेट सेल की स्थापना, अभियान की समस्त प्रक्रिया, आवेदन एवं उनका निस्तारण ऑनलाईन किया जाना, संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे एवं ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया जाना, अभियान हेतु राज्य सरकार के स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, निकाय स्तर पर शहरी नागरिकों को आवेदन प्रकिय्रा में सहयोग हेतु नगर मित्र (डेडीकेटेड कंसलटेंट्स) का चयन, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/नगर मित्र (डेडीकेटेड कंसलटेंट्स) आदि के साथ कार्यशालाओं का आयेाजन, सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टवीटर, वेब पोर्टल आदि के माध्यम से आमजन से सुझाव, फीडबैक एवं प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का गठन, अभियान से संबंधित कार्यो में छूट/शिथिलता हेतु केबिनट प्रस्तावों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया।
श्री संधु ने संबंधित अधिकारियों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किए जाने वाले सभी कार्यो हेतु व्यापक तैयारियॉ 02 अक्टूबर, 2021 से पूर्व करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तावित समाधान के आधार पर नियमों में छूट/शिथिलता देने का प्रारूप तैयार कर केबिनेट के समक्ष अगस्त 2021 तक प्रस्तुत करने, केबिनेट के अनुमोदन उपरांत बुकलेट/परिपत्र/आदेश/अधिसूचना अगस्त 2021 तक जारी करने, ऑनलाईन पोर्टल लॉचिंग एवं आवेदकों का पंजीकरण सितम्बर, 2021 तक प्रारम्भ करने पर भी चर्चा की गई।
माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय एवं सलाहकार यूडीएच की अध्यक्षता में कोटा एवं उदयपुर संभाग की 25 जून, जयपुर एवं भरतपुर संभाग की 28 एवं अजमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग की 30 जून को नगर निगम/विकास प्राधिकरण/नगर निकाय/नगर परिषद्/नगर पालिकाआंे के आयुक्त/सचिव वीसी के माध्यम से जुडेंगे।
बैठक में स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा, जयपुर विकास आयुक्त श्री गौरव गोयल, स्वायत्त शासन निदेशक श्री दीपक नंदी, मुख्य नगर नियोजक श्री आर.के. विजयवर्गीय, प्रमुख सलाहकर श्री एच.एस. संचेती सहित विभिन्न नगर निकाय/नगर परिषद/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।