राज्य कर्मचारियों के अगले माह से वेतन बिल पे-मैनेजर व पीआरआई पे-मैनेजर से ऑटो प्रोसेस होंगे

Jaipur News । राज्य कर्मचारियों के माह जुलाई देय माह अगस्त से वेतन बिल पे-मैनेजर एवं पीआरआई पे-मैनेजर के अंतर्गत ऑटो जनरेट एवं ऑटो प्रोसेस होंगे। यह सैलेरी प्रोसेस एवं संशोधन प्रक्रिया पूर्णतया ओटीपी पर आधारित होगी। वित्त विभाग के निर्देशानुसार माह जुलाई 2021 देय माह अगस्त 2021 से वेतन बिल ओटो सैलेरी प्रोसेस के …

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July 10, 2021 9:03 am

Jaipur News । राज्य कर्मचारियों के माह जुलाई देय माह अगस्त से वेतन बिल पे-मैनेजर एवं पीआरआई पे-मैनेजर के अंतर्गत ऑटो जनरेट एवं ऑटो प्रोसेस होंगे। यह सैलेरी प्रोसेस एवं संशोधन प्रक्रिया पूर्णतया ओटीपी पर आधारित होगी।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार माह जुलाई 2021 देय माह अगस्त 2021 से वेतन बिल ओटो सैलेरी प्रोसेस के अंतर्गत ऑटो जनरेट एवं प्रोसेस होंगे। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं पीडी खाता प्रशासक भुगतान दावों की शुद्धता के लिए उतरदायी होंगे।

यह सैलेरी प्रोसेस एवं संशोधन प्रक्रिया पूर्णतया ओटीपी पर आधारित होगी। सभी डीडीओ को डीडीओ इंफॉर्मेशन में केवल मात्र अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से अपलोड कर स्वयं द्वारा आहरण से संबंधित समस्त कार्मिकों के मास्टर डेटा का स्टेट्स जांच कर पूर्ण रूपेण सही अपडेट करना होगा।

हर माह की 1 से 15 तारीख तक ओटीपी बेस्ड संशोधन होंगे

इस समयबद्ध कार्य के अंतर्गत प्रतिमाह 1 से 15 तारीख तक डीडीओ द्वारा सैलेरी डिटेल, मास्टर डाटा, वास्तविक रूप से वेतन भुगतान किए जाने से संबंधित कार्मिकों का चयन, अनुपस्थिति विवरण में ओटीपी बेस्ड संशोधन किया जाएगा।

जीपीएफ एवं आयकर के संबंध में प्रतिमाह 1 से 10 तारीख तक संबंधित कार्मिक द्वारा अपनी एम्पलॉयी आईडी से डीडीओ रिक्वेस्ट भेजी जा सकेगी, इस पर संबंधित डीडीओ को 15 तारीख तक कार्रवाई करना अनिवार्य है।

संबंधित माह की 16 से 22 तारीख के दौरान वेतन बिल सिस्टम द्वारा स्वतः जनरेट होंगे।

इस दौरान डीडीओ के पास बिल रिपोर्ट डाउनलोड कर उसे चैक करने एवं किसी प्रकार का सुधार करना हो तो कारण दर्शाते हुए रिवर्ट करने का प्रावधान अगले दो माह तक रहेगा।

संबंधित माह की 23 तारीख को बिल ओटो प्रोसेस होकर ट्रेजरी को ऑटो फॉरवर्ड होंगे। जिस पर कोषाधिकारी अथवा उप कोषाधिकारी द्वारा टोकन जनरेट उपरांत पूर्व की भांति बिलों की जांच कर पारित अथवा ऑब्जेक्शन संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित बजट मद में संवेतन के लिए पर्याप्त बजट राशि उपलब्ध होने पर ही बिल टोकन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी डीडीओ के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय में सम्पर्क कर समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता हैं !

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