जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया 41 हजार 721 करोड़ 61 लाख घाटे का बजट

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2021-22 का 41 हजार 721 करोड़ 61 लाख रुपये के राजस्व घाटे का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में राज्य को 1 लाख 47 हजार 980 करोड़ 19 लाख रुपये प्राप्त होंगे, जबकि राजस्व व्यय 1 लाख 89 हजार 701 करोड़ 80 लाख रुपये होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के परिप्रेक्ष्य में देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को देखते हुए राजस्व प्राप्तियों में आगामी वर्ष में भी पर्याप्त वृद्धि संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी एवं देसी घी पर मंडी शुल्क 1.60 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने के साथ अन्य कृषि जिंसों जौ, उड़द, मूंग आदि पर मंडी शुल्क 1.60 से घटाकर 1 प्रतिशत तथा तिलहन पर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने की घोषणा की। उन्होंने कृषक कल्याण शुल्क को तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी व अन्य कृषि जिंसों जौ, उड़द, मूंग आदि पर एक प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत एवं फल-सब्जी पर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा फल-सब्जी पर आढ़त 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने तथा तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी व अन्य कृषि जिंसों पर आढ़त 2.25 प्रतिशत से घटाकर 1.75 प्रतिशत करने का ऐलान किया।


मुख्यमंत्री ने उपनिवेशन विभाग की घोषणाओं के तहत उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में 30 जून तक बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत तथा आवंटन की सभी बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में सौ फीसदी छूट देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग में त्रुटिपूर्ण डिक्लेरेशन फार्म को संशोधित करने और बकाया फार्म प्रस्तुत करने में आ रही तकलीफ को देखते हुए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी। साथ ही वेट 40ई विवरणी पेश करने की समयावधि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया।


मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य में ई-वे बिल जारी करने की सीमा को बढ़ाकर एक लाख कर दिया। उन्होंने मूल टैक्स में छूट देने वाली एमनेस्टी स्कीम 2021 तुरंत प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। यह 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कारोबारियों पर कोई भी नया कर लगाने से इनकार करते हुए 910 करोड़ से अधिक की राहत दे दी।


गहलोत ने राज्य में हथकढ़ शराब के प्रचलन तथा पड़ौसी राज्यों से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में आबकारी थानों व चौकियों के पुर्नगठन, वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई नवजीवन योजना के तहत सौ करोड़ के नवजीवन कोष का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के साथ 8 सितम्बर 2013 को हुए समझौते की पालना के लिए मद्यसंयम के लिए स्व. गुरुशरण छाबड़ा जनजागरूकता अभियान चलाने तथा इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ का प्रावधान करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अप्रधान खनिजों की खोज के लिए निजी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नॉन एक्सक्लूसिव प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिए जाएंगे। उनके द्वारा बनाई गई पूर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर विभाग नीलामी कर पट्टे देगा। उन्होंने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार की रजिस्टर्ड सहमतिधारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने का ऐलान किया।


मुख्यमंत्री ने वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 2021 को 31 मार्च 2021 तक लागू रखने की घोषणा की। इसमें मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज व शास्ति को माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सीट बेल्ट उल्लंघन व बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में प्रशमन राशि में छूट देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के मामलों में प्रशमन राशि 20 से घटाकर 5 हजार तथा वजन कराने से इनकार करने पर 40 हजार से घटाकर 10 हजार की जाएगी। उन्होंने कोरोनाकाल में बसें संचालित नहीं होने से टूर ऑपरेटर्स को हुई हानि को देखते हुए आरएटीओ से मान्यताप्राप्त टूर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक मंथली मोटर व्हीकल टैक्स में पूर्ण छूट देने की घोषणा की।


मुख्यमंत्री ने पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एनीव्हेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा के साथ डीएलसी दरों को जीओ टेंगिग के साथ ऑनलाइन करने की घोषणा की। उन्होंने कोरोना से प्रभावित रियल एस्टेट को राहत देते हुए आवासीय व वाणिज्यिक भूमियों की डीएलसी दरें 10 प्रतिशत कम करने के साथ बहुमंजिला भवनों में 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी को 30 जून तक 6 से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी कम करने के साथ आमजन के लिए स्टाम्प ड्यूटी आवंटन राशि पर लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पोता-पोती, दोहिता-दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतया मुक्त करने का ऐलान भी किया।

Dr. CHETAN THATHERA
चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम