Jaipur News। केन्द्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 51 दिन पूरे होने पर राजस्थान कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान अधिकार दिवस मनाया। एआईसीसी के निर्देश पर हुए इस कार्यक्रम के लिए सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धरना देकर राजभवन का घेराव किया। इस दौरान राज्यपाल डॉ. कलराज मिश्र को केन्द्रीय कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को भिजवाने, महंगाई पर लगाम लगाने तथा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ ज्ञापन दिया गया।
इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन शुक्रवार को जयपुर आने वाले थे, लेकिन दिल्ली से फ्लाइट कैंसल होने के कारण वे प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके।
प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि पीएम मोदी व उनकी सरकार ने कोरोना सरीखी महामारी के बीच चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए देश के अन्नदाताओं को नाराज कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई पर लम्बे-चौड़े भाषण देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने वाले पीएम मोदी और उनकी सरकार के मंत्री चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अब चुप्पी धारे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह कांग्रेस की अंतिम चेतावनी है कि वह किसानों की मांगे माने, उन्हें तवज्जो दें, नहीं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता शरीर में रक्त की अंतिम बूंद शेष रहते आर-पार की लड़ाई लडेंगे। उन्होंने चेताया कि राहुल गांधी की एक आवाज पर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली को घेर लेंगे। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार बनी थी तो बड़े सब्जबाग दिखाए गए थे। कहा था कि देश में सामाजिक समरसता लाएंगे। लोगों ने विश्वास किया और मोदीजी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने पहला काम ही देश के अन्नदाता के पेट पर लात मारने का किया।
पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत की तीखी टिप्पणी के बाद भी केन्द्र सरकार केन्द्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अडिय़ल रवैया अपनाए हुए हैं। हम व हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसान अगर कमेटी से राजी नहीं है तो हम भी नहीं है। आगामी दिनों में भी मोदी सरकार ऐसे ही अडिय़ल रवैया अपनाती रही तो सरकार को सुधारने के लिए हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। पूरे देश के 24 राजनीतिक दल इन कानूनों के खिलाफ हैं, फिर भी मोदी सरकार किसी की नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र ने किसानों यानी देश के अन्नदाता पर हमला बोला है। यह शर्म की बात है कि केंद्र ने उन्हें क्या-क्या नहीं कहा। नक्सलवादी कहा, आतंकवादी कहा। सरकार और नेता आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन कानून बनने के बाद बना रहेगा। फिर आने वाले लोग हमें माफ नहीं करेंगे।
कार्यक्रम को सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, प्रतापसिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, भंवरसिंह भाटी, अशोक चांदना, टीकाराम जूली, संयम लोढ़ा समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। पूरा देश कृषि कानूनों को काला बता रहा है, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही हैं। सिविल लाइंस फाटक पर किए गए प्रदर्शन और राजभवन के घेराव के कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता, मंत्री और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे।