जयपुर। राज्य के पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए गठित समिति की पहली बैठक शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कुंजीलाल मीणा ने समिति के सभी सदस्यों से 15 दिवस में आवास की पात्रता के संबंध में सुझाव मांगें है।
मीणा ने कहा कि यह समिति राज्य के पत्रकारों को आवासीय सुविधा के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग पर विचार कर राज्य सरकार को ठोस सुझाव देगी। साथ ही, उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बैठक में संबंधित विभागों से जिला स्तर पर पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
बैठक में समिति के सदस्यों ने पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक सुझाव भी दिये। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने समिति को आवास संबंधी योजना के क्रियान्वयन के लिए पत्रकारों से आवदेन आंमत्रित कर नॉर्म्स तय करने का दायित्व दिया गया है। साथ ही, समिति पत्रकारों की आवास से संबंधी समस्याओं के संबंध में सभी कठिनाईयों का निराकरण करने के उपाय सुझाएगी।
बैठक में शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जोगाराम, आयुक्त, जेडीए गौरव गोयल, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं समिति के सदस्य सचिव पुरुषोत्तम शर्मा एवं अतिरिक्त निदेशक श्रीमती अल्का सकसेना के अलावा समिति के सदस्य वीरेन्द्र सिंह राठौड़, अनिल माथुर, प्रद्युमन शर्मा, अनुराग हर्ष, रहमतुल्ला खान, अनिल शर्मा, दिनेश डांगी एवं राजेन्द्र गुंजल मौजूद रहे।
इसके अतिरिक्त समिति के सदस्य बाबूलाल धायल, केडी इसरानी, भानुप्रताप सिंह, मनीष शर्मा, नीरज मेहरा, राजकुमार करनानी, सुशांत पारीक, विचार व्यास, प्रमोद तिवाड़ी भी वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े।